संपादकीय : बंगालची मानसिकता पालटा ! 

बंगालच्या बसीरहाटमधील संदेशखाली येथील तृणमूल काँग्रेसचा नेता शेख शाहजहान याने त्याच्या साथीदारांसह येथील हिंदु महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप तेथील महिलांनी केला. त्यानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणावरून कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिकाही प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्यशासनाला दिला आहे. यापूर्वी याच शेख शाहजहानवर भूमी घोटाळ्यावरून धाड घालण्यास गेलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पथकावर आक्रमण झाले होते आणि त्यात ३ अधिकारी घायाळ झाले होते. ही घटना बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते. तरीही तृणमूल काँग्रेसचे सरकार त्याच्या पक्षातील गुंड आणि नेते यांना पाठीशी घालत आहे. आता तेथील जनतेला न्यायालय हाच एकमेव आधार राहिलेला आहे. यापूर्वी अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेल्यामुळे जनतेला न्याय मिळाल्याचे दिसून आले आहे. यातून लक्षात येते की, तेथील सरकार हिंदु आणि हिंदुत्वविरोधी असून त्याला घालवणेच राज्यातील हिंदूंच्या रक्षणाचा योग्य उपाय ठरणार आहे; मात्र केंद्रातील सरकार असे करण्याचे धाडस दाखवत नाही. ‘सरकार विसर्जित करून राष्ट्रपती राजवट लावली, तर मोठ्या प्रमाणावर राज्यात असंतोष निर्माण होईल’, अशी भीती कदाचित् केंद्राला वाटत असणार, यात शंका नाही; मात्र राज्यातील अनागोंदी रोखण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याचे धाडस आज ना उद्या करावेच लागणार आहे. शस्त्रकर्म केल्याविना काही आजार बरे करता येत नाहीत, हे साधे गणित आहे. जर सरकारला भीती वाटत असेल, तर सरकारने तेथील जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी आणि सरकारला दोषी ठरवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले पाहिजेत. गेल्या काही वर्षांत बंगालमध्ये भाजपच्याच २०० हून अधिक कार्यकर्त्यांचे संशयास्पदरित्या मृत्यू झाल्याचे, तसेच हत्या झाल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. केंद्र सरकार तेथे होणार्‍या अराजकतेचा विचार करून कठोर निर्णय घेण्याचे टाळत असेल, तर ते तेथील भाजपच्या कार्यकर्त्यांवरच नव्हे, तर पीडित हिंदूंवर अन्याय करण्यासारखेच होईल, असेच कुणालाही वाटेल.

राष्ट्र आणि धर्म या विचारांची आवश्यकता !

जर बंगालमधील लोकांना विश्वासात घ्यायचे म्हटले, तर बंगालचा अभ्यास करावा लागणार आहे. बंगाल भारताच्या पूर्वेकडील एक संवेदनशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. बंगालचा गेल्या काही दशकांचा किंवा शतकांचा इतिहास पाहिला, तर बंगालमध्ये नेहमीच असंतोष दिसून येतो. भारतात इंग्रजांची राजवट पहिल्यांदा बंगालमध्येच आली. इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केले असे म्हटले, तरी बंगालवर २०० वर्षे राज्य केले आहे आणि कोलकाता जवळपास १६५ वर्षे त्यांची राजधानी राहिली आहे. बंगालने इंग्रजांच्या विरोधात लढा दिला आहे. इंग्रजांनी जेवढे म्हणून लुटता येईल, तेवढे बंगालला लुटले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी मित्र राष्ट्रांना अन्नधान्याचा तुटवडा भासू लागल्याने बंगालमधून धान्य नेण्यात आले. त्यामुळे बंगालमध्ये मोठा दुष्काळ पडून तेथे सहस्रावधी लोकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला. ‘बंगाल हे क्रांतीकारकांचे राज्य’, असेही म्हटले जाते. बंगालने अनेक क्रांतीकारकांना जन्माला घातले. बंगालमधूनच ‘वन्दे मातरम्’ची रचना केली गेली, तसेच ‘जन-गण-मन’ हेही बंगालमधूनच लिहिण्यात आले. असा बंगाल स्वातंत्र्यानंतरही अस्वस्थच असणे, हे भारतियांना अपेक्षित नाही. वर्ष १९१० मध्ये इंग्रजांनी बंगालची फाळणी करून पूर्व आणि पश्चिम बंगाल निर्माण केले. आज पूर्व बंगाल बांगलादेश आहे. भारताच्या फाळणीच्या वेळी पूर्व बंगाल मुसलमानबहुल असल्याने तो पाकिस्तानला देण्यात आला आणि पश्चिम बंगाल भारताचा भाग झाला; मात्र या पश्चिम बंगालचीही फाळणी होऊन तेथे नवीन बांगलादेश निर्माण होण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. हे उघडपणे लक्षात येत नसले, तरी या स्थितीचा कधीही स्फोट होऊ शकतो. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे येथे काँग्रेसचे सरकार राहिले आणि नंतर जवळपास ३५ वर्षे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता राहिली. या दोन्ही पक्षांच्या काळात बंगालचा कोणताही विकास झाला नाही, हे स्पष्टपणे दिसते. कम्युनिस्टांच्या सत्ताकाळात तर हिंसाचार, नक्षलवाद यांनीही उच्चांक गाठला. त्यानंतर आलेल्या आणि अजूनही सत्तेवर असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यात याहून काही वेगळे होतांना दिसत नाही. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत बंगालमध्ये मोठमोठ्या आस्थापनांनी गुंतवणूक केली आणि कारखाने काढले, विदेशी गुंतवणूक आली अन् रोजगार उपलब्ध झाले, असे झालेले नाही. उलट माकपच्या राज्यात ‘उद्योगपती म्हणजे दरोडेखोर’ अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे पहाण्यात येत होते. त्याचीच ‘री’ ममता बॅनर्जी ओढत आहेत. सिंदूर येथे टाटा आस्थापन ‘नॅनो’च्या वाहनांचा कारखाना उघडणार होते; मात्र त्याला ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केल्याने टाटा यांनी माघार घेतली. ‘बंगाली लोकांची मानसिकता अशीच राहिली आहे’, असे कुणी म्हणत असेल, तर ते चुकीचे ठरू नये. साम्यवादी विचारसरणीमुळे भारतातील बंगाल राज्याइतकी कोणत्याच राज्याची हानी झालेली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. यावर चिंतन झाले पाहिजे. बंगालमध्ये विचारवंतांची कधी कमतरता राहिलेली नाही; मात्र राष्ट्र आणि धर्म यांचा व्यापक स्तरावर विचार करणारा नेता किंवा संत कधी या भूमीत निर्माण झाल्याचे ऐकिवात नाही. स्वामी विवेकानंद यांचा आदर्श बंगाली लोकांनी घेतलेला दिसत नाही. त्यांच्या विचारांचा वसा घेऊन बंगाली जनतेने कार्य केले असते, तर बंगालमध्ये साम्यवाद कधीच रूजला नसता आणि साम्यवादी सत्तेवर आले नसते. महाराष्ट्र्राप्रमाणे संत आणि लढाऊ नेतृत्व निर्माण झाले असते, तर बहुदा तेथील चित्र वेगळे असते. बंगालची फाळणीही झाली नसती आणि तेथील हिंदूंना आज ज्या प्रकारे धर्मांध मुसलमानांच्या अत्याचारांना, बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे, तसे झाले नसते. आजही बंगालमधील जनता या मानसिकतेतून बाहेर पडू इच्छित नाही. राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छित नाही. त्यामुळे आजही तेथे रक्तरंजित संघर्षच होत आहे. आज तृणमूल काँग्रेसचे सरकार विसर्जित केले, तर अन्य कुणीतरी त्याच विचारांचा निर्माण होईल, असेच यातून लक्षात येते. ही स्थिती पालटण्यासाठी बंगालमध्ये वैचारिक क्रांतीची आवश्यकता आहे. तेथील जनतेला साम्यवादाच्या जोखडातून बाहेर काढून सध्या त्यांची आणि राज्याची स्थिती काय आहे, हे बुद्धीने पटवून देण्याची आवश्यकता आहे. तसे प्रयत्न केंद्र सरकारने केले पाहिजेत.