आदेश देऊनही पुणे शहरातील बहुमजली इमारतींवरील ‘रुफ टॉप हॉटेल्स’वर कारवाई नाही !

प्रशासनाकडून एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचा प्रकार !

पुणे, २८ जानेवारी (वार्ता.) – शहरातील बहुमजली इमारतींच्या ‘टेरेस’वर ‘बार आणि हॉटेल्स’वर (रुफ टॉप) कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिले होते; परंतु या ‘रुफ टॉप’ हॉटेल्सवर कारवाई करण्यास कुणीही उत्सुक नाही. महापालिकेकडून ‘कारवाई करता येत नाही, ही कारवाई जिल्हाधिकारी प्रशासनाने करावी’, असे सांगितले जाते, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे बोट दाखवले आहे. ‘आता या हॉटेल्सवर कारवाई करण्याचे दायित्व कुणाकडे आहे ?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला जुमानले जात नसेल, तर सर्वसामान्यांच्या पत्राला कचर्‍याची टोपली दाखवली जात नसेल कशावरून ? – संपादक)

पथकाची स्थापना; प्रत्यक्षात कारवाई नाही !

‘अशा ‘रुफ टॉप’ हॉटेल्सवर कारवाई करण्यासाठी एका पथकाची स्थापना करा’, अशी सूचना पवार यांनी केली होती. त्या वेळी कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांची बैठक घेऊन एक पथक सिद्ध करण्यात आले; मात्र पथक स्थापन केल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली नसल्याचे समोर येत आहे.

कारवाई केल्याचा दावा !

महापालिकेकडून वर्षभरामध्ये ८७ ‘रुफ टॉप’ हॉटेल्सला नोटिसा दिल्या. त्यातील ७६ हॉटेल्सवर कारवाई केली असून विनाअनुमती बांधकामे तोडण्यात आल्याचा दावा केला; परंतु कोण-कोणत्या भागातील कोणत्या हॉटेल्सवर काय कारवाई केली ? याची माहिती देण्यास महापालिकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे.

बहुमजली इमारतींचा लाभ घेत शहरांमध्ये ‘रुफ टॉप हॉटेल’ नावाची संकल्पना पुढे येत आहे; मात्र ही संकल्पनाच मुळात चुकीची आहे. अशा हॉटेल्सना महापालिका, जिल्हाधिकारी प्रशासन यांच्याकडून अनुमती दिली जात नाही. तरीही शहरांमध्ये अशा प्रकारचे हॉटेल्स व्यवसाय करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.