ख्रिस्ती शाळेने अनधिकृतरित्या कह्यात ठेवलेली मंदिराची ११ एकर भूमी मंदिराच्या स्वाधीन करण्याचा आदेश !

मदुराई (तमिळनाडू) – राज्यातील तिरुनेलवेली जिल्ह्यात असलेल्या अंबासमुद्रम् तालुक्यातील अरुलमिगु पापनाशस्वामी मंदिराची भूमी एका कॉन्वेंट शाळेने अनेक दशकांपासून भाडेतत्त्वावर घेतली होती. पुढे त्यावर अवैधपणे इमारत बांधण्यात आली. ही इमारत पाडून मंदिराची भूमी मंदिराला सुपुर्द करण्याचा आयुक्तांनी आदेश दिला होता. या आदेशाकडेही कॉन्व्हेंटच्या व्यवस्थापनाने कानाडोळा केला. शाळेने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. तमिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने यासंदर्भात नुकताच निकाल देऊन आयुक्तांच्या निर्णयाला योग्य ठरवले आहे. भूमीवरील शाळेची इमारत पाडून भूमी मंदिराला सुपुर्द करण्यात यावी, असा आदेशही अमाली कॉन्वेंटला दिला आहे.

आदेशात न्यायालयाने म्हटले की,

१. याचिकाकर्ते असलेले ‘अमाली कॉन्व्हेंट’चे व्यवस्थापन ‘विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होईल’, अशा प्रकारे थातूरमातूर कारण पुढे करून स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे असते, तर वर्ष २०१३ मध्ये जेव्हा आयुक्तांनी इमारत पाडण्याचा आदेश दिला होता, त्यानंतर गेल्या १० वर्षांत शाळेने असे का केले नाही ?

२. असे असले, तरी आम्ही ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची म्हणजे शैक्षणिक सत्र संपण्याची समयमर्यादा शाळेला देत आहोत. त्यानंतर त्यांनी शाळेची व्यवस्था अन्यत्र करावी.

गेल्या काही दशकांचा असा आहे घटनाक्रम !

न्यायालयीन दस्तावेजांनुसार याचिकाकर्ते अमाली कॉन्वेंटने अरुलमिगु पापनाशस्वामी मंदिरांतर्गत येणार्‍या ‘पिल्लयन अर्थसाम कट्टलाई’ मंदिराकडून ११-११ एकरचे चार भूभाग  अशी ४४ एकर भूमी भाडेतत्त्वावर घेतली होती. 

वर्ष १९८५ : यानंतर मंदिर आणि शाळा यांच्यात वाद झाल्याने मंदिराच्या अधिकार्‍यांनी जिल्हा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्या वेळी याचिका फेटाळण्यात आली. पुढे दोघा पक्षांमध्ये संगनमत होऊन अमाली कॉन्व्हेंटने ३३ एकर भूमी परत करून ११ एकर भूमी स्वत:कडे ठेवली. या भूमीचे प्रतिवर्षी २ सहस्र रुपये भाडे देण्याचे ठरले, तसेच शाळा व्यवस्थापन या भूमीचा केवळ शेतीसाठी उपयोग करेल, हेही निर्धारित करण्यात आले.

वर्ष २०१२ : अमाली कॉन्व्हेंटने या भूमीवर शाळेची मोठी इमारत बांधली. मंदिराने या विरोधात शाळेकडे तक्रार केली, परंतु शाळेने याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे मंदिर समितीने या विरोधात तमिळनाडू हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय मंडळाच्या आयुक्तांकडे तक्रार करून ११ एकर भूमी मंदिराकडे सुपुर्द करण्याची मागणी केली. शाळेने या विरोधात युक्तीवाद केले, परंतु न्यायालयाने त्यांना ग्राह्य धरले नाहीत. या वेळी शाळेने ती भूमी विकत घेण्याची सिद्धताही दर्शवली.

डिसेंबर २०२३ : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये म्हटले आहे की, ज्याअर्थी शाळा भूमी विकत घेऊ शकते, त्याअर्थी तिच्याकडे अन्यत्रही भूमी घेऊन तिथे शाळा उभारण्याची क्षमता आहे. या कारवाईचा ‘विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल’, या शाळेच्या युक्तीवादावर न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, शाळा विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली स्वत:च्या अयोग्य कृत्यांना झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.