पणजी : गेल्या १० वर्षांत कार्यवाही न झालेल्या ‘गोवा कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायद्या’च्या कार्यवाहीसाठी लवकरच अध्यादेश काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जयंतीदिन ‘सुशासन दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. गोव्याच्या मंत्रालयात आणि नंतर भाजप मुख्यालयात वाजपेयी यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहून अभिवादन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, भाजपचे गोवा अध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, एक अध्यादेश काढून कायद्याची कार्यवाही केली जाईल. गोवा विधानसभा अधिवेशनापर्यंत हे काम केले जाईल. प्रशासनात सुशासन आणण्याच्या दृष्टीने गोव्यात कित्येक सार्वजनिक सेवा सोप्या आणि सुटसुटीत करण्यासाठी त्या ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत.
Offered tributes to Former Prime Minister of India Shraddhey #AtalBihariVajapeyee Ji, on his birth anniversary, observed and celebrated as the #GoodGovernanceDay.
Spoke about the transformation & Sushasan that Atal ji initiated during his tenure which is now being carried ahead… pic.twitter.com/lDXXDhoCsP
— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 25, 2023
नागरिकांना विशिष्ट कालावधीत सार्वजनिक स्वरूपाच्या सेवा देण्यासाठी भाजप सरकारने कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायदा आणला होता. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारने मे २०१३ मध्ये हे विधेयक विधानसभेत संमत केले होते. या कायद्यांतर्गत नागरिकांना सार्वजनिक सेवा ठराविक दिवसांच्या कालावधीत मिळवण्याचा अधिकार आहे. एखाद्याचा अर्ज विनाकारण रखडून ठेवणार्या अधिकार्याला दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
अर्ज अपुरा असेल, तर त्यावर तसा शेरा लिहून तो निकालात काढला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज रखडून ठेवता येत नाही; मात्र या कायद्याची आतापर्यंत कार्यवाही झालेली नाही.