SC On Places Of Worship Act : ‘पूजास्थळ कायद्याला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली

याच विषयावर ७ याचिका प्रलंबित

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल या दिवशी पूजा स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. ‘सध्याची याचिका प्रलंबित आव्हान याचिकेपेक्षा वेगळी नाही’, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते अधिवक्ता श्री. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांना कायद्याला आव्हान देणारा प्रलंबित अर्ज प्रविष्ट (दाखल) करण्याची मुभा दिली आहे. यापूर्वी १७ फेब्रुवारी या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने पूजा स्थळ कायद्याशी संबंधित ७ याचिकांवर सुनावणी पुढे ढकलली होती.

अधिवक्ता उपाध्याय यांच्या याचिकेत याचिकेत पूजा स्थळे कायदा (विशेष तरतुदी, १९९१) च्या कलम ४(२) ला आव्हान देण्यात आले होते. जे कोणत्याही ठिकाणाचे (मंदिर-तीर्थस्थान किंवा इतर धार्मिक स्थळ) धार्मिक स्वरूप पालटणार्‍या कोणत्याही कृतीला प्रतिबंधित करते. तसेच यासंदर्भात नवीन खटले प्रविष्ट करण्यास मनाई आहे.

Supreme Court rejects a petition challenging the Places of Worship Act 🚨

7 other petitions on the same issue are still pending.

Why do Hindus need to go to court to get this law revoked?

The central government, with its majority, should repeal it in Parliament. After all,… pic.twitter.com/ZN4DK3uAzz

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 2, 2025

हिंदूंकडून अधिवक्ता श्री. अश्विनी कुमार उपाध्याय, डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर, काशीच्या राजकुमारी कृष्णा प्रिया, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, निवृत्त सैन्याधिकारी अनिल कबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी आणि इतर काही जणांनी याचिका प्रविष्ट केली आहे. या लोकांनी पूजा स्थळ कायदा-१९९१ राज्यघटनाविरोधी घोषित करण्याची मागणी केली आहे .

मुसलमानांच्या वतीने जमियत उलामा-ए-हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापीचे व्यवस्थापन करणारी अंजुमन इंतेजामिया मशीद समिती, राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही याप्रकरणी याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘कायद्याविरुद्धच्या याचिकांचा विचार केल्यास देशभरातील मशिदींविरुद्ध खटल्यांचा पूर येईल’, असा दावा त्यांनी केला आहे.

संपादकीय भूमिका

मुळात हा कायदा रहित करण्यासाठी हिंदूंना न्यायालयात का जावे लागत आहे ? बहुमतात असणार्‍या केंद्र सरकारनेच संसदेत विधेयक आणून हा कायदा रहित करणे अपेक्षित आहे; कारण काँग्रेसने बहुमतात असतांना मुसलमानांना खुश करण्यासाठी हा कायदा संसदेत संमत केला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे !