जुने निवृत्ती वेतन लागू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेऊ ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन २०२३

नागपूर, १४ डिसेंबर (वार्ता.) : निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा जुन्या निवृत्ती योजनेप्रमाणे राखली जाईल. यावर शासन ठाम आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविषयीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १४ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत दिले. ‘जुने निवृत्ती वेतन लागू करण्याविषयी शासन सकारात्मक असून कर्मचारी संघटनांनी संप त्वरित मागे घ्यावा’, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले.

 (सौजन्य : Loksatta)

विधानसभेत याविषयी निवेदन करतांना एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘जुने निवृत्ती वेतन लागू करण्याविषयी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मुख्य सचिवांद्वारे याविषयीचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मंत्रीमंडळापुढे ठेवण्यात येणार आहे. राज्यातील २६ सहस्र अधिकारी आणि कर्मचारी यांना याचा लाभ होणार आहे. यासह ८० वर्षांवरील निवृत्ती वेतनधारकांना केंद्रशासनाप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन देणे, सेवानिवृत्तीचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी निवृत्त होणे किंवा अपमृत्यू याविषयी असलेली मर्यादा केंद्रशासनाप्रमाणे वाढवणे, निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी अल्प करणे यांविषयीचे निर्णय अंतिम टप्प्यात आहेत. ३१ मे २००५ पूर्वी विज्ञापनात अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांचा जुन्या निवृत्ती वेतनासाठी समावेश करण्यात येईल.’’