संपादकीय : ग्राहकांच्या अधिकारांचे रक्षण !

भारतीय बाजारपेठेतील मोठ्या आस्थापनांकडून ग्राहकांची होणारी पद्धतशीर फसवणूक पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. उत्तराखंड राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने ‘हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड’ या विदेशी आस्थापनाला पाकिटावर ९० ग्रॅम वजन छापून प्रत्यक्षात ७० ग्रॅम ‘डिटर्जंट पावडर’ विकल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवून ग्राहकाला ५० सहस्र रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश दिला. दुसर्‍या एका गंभीर घटनेत छत्तीसगडमधील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार वासनीकर यांच्याकडे आरक्षित तिकीट असूनही ‘विस्तारा एअरलाईन्स’ने त्यांना विमानात चढू दिले नाही. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे एअरलाईन्सने त्यांचे ७ सहस्र रुपयांचे तिकीट परस्पर दुसर्‍या प्रवाशाला ४० सहस्र रुपयांना विकल्याचे उघड झाले. या अपमानास्पद वागणुकीबद्दल ग्राहक आयोगाने एअरलाईन्सला १ लाख रुपयांचा दंड आणि १० सहस्र रुपये कायदेशीर खर्चापोटी देण्याचा आदेश दिला. तिसर्‍या घटनेत हिमाचल प्रदेशाच्या ग्राहक मंचाने ‘डाबर इंडिया लिमिटेड’ला ग्राहकाच्या पॅकबंद ज्यूसमध्ये काळी बुरशी आढळल्याने आणि त्यामुळे त्यांचा धार्मिक उपवास मोडल्याने ७० सहस्र रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. या तीनही घटना केवळ अपवाद नाहीत, तर भारतीय बाजारपेठेत प्रतिदिन घडणार्‍या फसवणुकीची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. या प्रकारची ‘कॉर्पोरेट’ फसवणूक केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक पातळीवर पसरलेली आहे. याचे सर्वांत मोठे आणि भयानक उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ या बहुराष्ट्रीय आस्थापनाचे प्रकरण ! या आस्थापनाच्या जगप्रसिद्ध ‘बेबी पावडर’मध्ये ‘ॲस्बेस्टॉस’सारखा अत्यंत घातक आणि कर्करोगजन्य घटक आढळला होता. या पावडरच्या वापरामुळे सहस्रो महिलांना गर्भाशयाचा कर्करोग झाल्याचे सिद्ध झाले. अमेरिकेतील जागरूक नागरिक आणि पीडित यांनी एकत्र येत या आस्थापनाच्या विरोधात सहस्रो खटले प्रविष्ट केले. अमेरिकी न्यायालयांनी ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ला शेकडो कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक दंड ठोठावला. या घटनेने हे सिद्ध केले की, आस्थापने कितीही मोठी किंवा नामांकित असली, तरी त्यांची उत्पादने ग्राहकांसाठी धोकादायक असतात आणि ग्राहकांच्या जिवाशी खेळण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.

आस्थापनांची नफेखोर मानसिकता

या सर्व घटनांचा सखोल अभ्यास केल्यास आस्थापनांची एकच विशिष्ट मानसिकता समोर येते आणि ती म्हणजे अमर्याद नफेखोरी आणि नैतिकतेचा पूर्ण र्‍हास ! एका ग्राहकासाठी २० ग्रॅम ही किरकोळ गोष्ट वाटू शकते; पण जेव्हा आस्थापन प्रतिदिन लाखो पाकिटे विकते, तेव्हा या २०-२० ग्रॅमच्या फसवणुकीतून आस्थापन कोट्यवधी रुपयांचा अवैध नफा कमवते. ग्राहकाच्या वेळेचे, कामाचे किंवा त्याच्या सन्मानाचे आस्थापनांना काहीही देणे-घेणे नसते. डाबरच्या ज्यूसमध्ये बुरशी आढळणे किंवा जॉन्सन अँड जॉन्सनमध्ये कर्करोगजन्य घटक असणे, हे उत्पादनाच्या दर्जाविषयी असणारी अक्षम्य हेळसांड दर्शवते. नफ्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उत्पादनाचा दर्जा घसरवणे, ही आजच्या कॉर्पोरेट जगताची सवय झाली आहे.

परदेशातील सतर्कता विरुद्ध भारतियांची ‘जाऊ दे ना’ ही मानसिकता !

अमेरिकेत किंवा युरोपमध्ये नागरिक त्यांच्या अधिकारांबद्दल कमालीचे सतर्क, तत्पर आणि जागरूक असतात. एखाद्या वस्तूच्या वजनात किंवा दर्जात किंचित भेद आढळला, तरी तिथे नागरिक तात्काळ ग्राहक हक्क संघटनांशी संपर्क साधतात किंवा न्यायालयात जातात. तेथे गुन्ह्यांच्या तीव्रतेनुसार दंड ठोठावला जातो, ज्यामुळे आस्थापनाचे आर्थिक कंबरडे मोडू शकते. यामुळे आस्थापने तिथे ग्राहकांना घाबरून असतात. याउलट भारतात बहुतांश ग्राहक अत्यंत सहनशील आणि उदासीन आहेत. ‘जाऊ दे, १०-२० रुपयांचाच तर प्रश्न आहे’, ‘कोर्ट-कचेरीच्या फेर्‍या कोण मारणार?’, ‘मोठ्या आस्थापनांशी आपण कसे लढणार?’ या मानसिकतेमुळे ९९ टक्के भारतीय फसवणूक होऊनही गप्प बसतात. भारतीय ग्राहकांची हीच अनास्था आणि गप्प बसण्याची वृत्ती मोठ्या आस्थापनांचे मुख्य भांडवल बनली आहे. मोजकेच नागरिक या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवतात.

सरकारी यंत्रणांचा भ्रष्टाचार 

ग्राहक मंचांकडून आता अनेक प्रकरणांत वेगाने आणि योग्य न्याय दिला जात आहे, ही अभिनंदनीय गोष्ट आहे; मात्र समस्येचे मूळ सरकारी यंत्रणांच्या भ्रष्टाचारामध्ये आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन, वजन-माप विभाग यांसारख्या सरकारी विभागांचे हे काम निश्चित करणे हे प्राथमिक दायित्व आहे की, बाजारात भेसळयुक्त किंवा अल्प वजनाच्या वस्तू विकल्या जाऊ नयेत; मात्र लाचखोरी अन् भ्रष्टाचार यांमुळे हे अधिकारी मोठ्या आस्थापनांच्या कारखान्यांमध्ये योग्य पडताळणीच करत नाहीत. आस्थापने भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालतात आणि त्याचा फटका थेट सामान्य ग्राहकाला बसतो. सरकारची मानसिकता अनेकदा ‘उद्योगस्नेही’ रहाण्याकडे असते; परंतु ‘व्यापारास अनुकूल’ वातावरणनिर्मितीच्या नावाखाली ग्राहकांच्या हक्कांचा बळी दिला जात आहे.

सरकार आणि ग्राहक यांनी काय करावे?

हिंदुस्तान युनिलिव्हरसारख्या सहस्रो कोटी रुपयांची उलाढाल असणार्‍या आस्थापनाला ५० सहस्र रुपयांचा दंड होणे, म्हणजे त्यांच्यासाठी समुद्रातील एका थेंबासारखे आहे. दंडाची रक्कम ही आस्थापनाच्या एकूण वार्षिक उलाढालीच्या १ ते ५ टक्क्यांपर्यंत असावी, तरच आस्थापनांना कायद्याची भीती वाटेल. अल्प वजनाची किंवा भेसळयुक्त उत्पादने बाजारात आल्यास ज्या सरकारी निरीक्षकाने त्या कारखान्याला संमती दिली होती, त्यालाही सह-आरोपी करून त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हावी. ग्राहक न्यायालयांमधील रिक्त पदे भरून प्रकरणांचा निकाल अधिकाधिक १ ते ३ महिन्यांत लागेल, अशी डिजिटल आणि सुटसुटीत व्यवस्था निर्माण करावी. भारतीय ग्राहकांनी ‘जाऊ दे’ ही मानसिकता पूर्णपणे सोडून दिली पाहिजे. प्रत्येक खरेदीचे पक्के देयक घेण्याची, तसेच पाकिटावरील वजन, अंतिम मुदतीचा दिनांक आणि घटकांची माहिती वाचण्याची सवय लावली पाहिजे. फसवणूक १ रुपयाची असो कि १ लाख रुपयांची, त्याविरोधात आवाज उठवलाच पाहिजे. ‘ग्राहक हा राजा आहे’ हे वाक्य केवळ विज्ञापनांमध्ये किंवा सरकारी घोषणांपुरते मर्यादित रहाता कामा नये. जोपर्यंत भारत सरकार भ्रष्ट अधिकार्‍यांना चाप लावून आस्थापनांवर कडक कायदेशीर बडगा उचलत नाही आणि जोपर्यंत भारतीय ग्राहक स्वतःच्या हक्कांबद्दल पूर्णपणे जागरूक अन् आक्रमक होत नाही, तोपर्यंत कॉर्पोरेट आस्थापनांची ही नफेखोर लूट थांबणार नाही.