संपादकीय : शिक्षणमंत्र्यांचे त्यागपत्र, पुढे काय ?

कॉकरोच जनता पक्षाच्या (‘सीजेपी’च्या) विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरलेल्या आणि नंतर हिंसक झालेल्या आंदोलनानंतर शेवटी केंद्रीय शिक्षणमंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यागपत्र दिले आहे. यामुळे ‘जेन झी’ समजल्या जाणार्‍या पिढीच्या युवक-युवतींमध्ये जल्लोशाचे वातावरण आहे, असे काही प्रसारमाध्यमांमध्ये सांगण्यात येत आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या ‘सीजेपी’च्या पदाधिकार्‍यांच्या डोक्यात ‘१२ वर्षांमध्ये एकाही केंद्रीय मंत्र्यावर त्यागपत्र देण्याची पाळी न आलेल्या सरकारमध्ये मंत्र्याला त्यागपत्र देण्यास भाग पाडले’ म्हणून एक वेगळीच हवा डोक्यात शिरली आहे. त्यातील एकाने एका वृत्तवाहिनीवर झालेल्या चर्चेत ‘आम्ही राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत होऊ किंवा होऊ शकतही नाही. आमच्यातील ज्यांना राजकारणात रस असेल, ते पक्ष म्हणून काम करतील’, असे सांगितले आहे. ‘विद्यार्थी शक्तीच्या बळावर आता आम्ही देशात काहीही करू शकतो’, याच आविर्भावात नेते बोलतांना दिसत होते. ‘नीट’सारख्या (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा) देशव्यापी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी झाली, या धक्क्यामुळे काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्याही केल्या. विद्यार्थ्यांच्या भावी शैक्षणिक आयुष्याशी निगडित हा प्रश्न होता. त्यामुळे या प्रश्नपत्रिका फुटीचे दायित्व स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी यापूर्वीच त्यागपत्र देणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांनी ते आता दिले आहे. आता नवीन शिक्षणमंत्र्यांची निवड झाली आहे, तरी शिक्षणक्षेत्राच्या पुढे अनेक समस्या आणि आव्हाने ‘आ’ वासून उभी आहेत. त्या सोडवण्याचे काय ? याविषयी ‘सीजेपी’च्या प्रवक्त्यांपैकी एकाने आमच्या केवळ ३ मागण्या होत्या. शिक्षणमंत्र्यांचे त्यागपत्र, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना हानीभरपाई देणे आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे. त्यामुळे आता आंदोलनाची इतिश्री एवढ्यावरच झाली आहे, असे म्हणावे लागेल.

‘कोचिंग माफिया’ मोकाट !

केवळ ‘नीट’च्या संदर्भात झालेल्या घडामोडींचा विचार करता यामध्ये मुख्य आरोपी आहेत ते म्हणजे ‘कोचिंग माफिया’ (शिकवणीवर्गातील गुन्हेगार) ! मुलांना हमखास गुणवत्ता सूचीत येण्याची आणि वैद्यकीय प्रवेश मिळवून देण्याची १०० टक्के हमी देऊ शकणारे शिकवणीवर्ग अन् प्रश्नपत्रिका सिद्ध करणारे, ते पडताळणारे प्राध्यापक अशी घातक युती असल्यावर प्रश्नपत्रिका फोडणे कठीण असणार का ? या शिकवणीवर्गांचे अवाढव्य शुल्क का असते ? हेसुद्धा या प्रकरणाच्या निमित्ताने लक्षात आले. एका विशिष्ट शिकवणीवर्गाचेच विद्यार्थी गुणवत्ता सूचीत अग्रस्थानी येतात किंवा त्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळतात आणि संबंधित अभ्यासक्रमात प्रवेशही सहज मिळतो. गेली कित्येक वर्षे गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी ही ‘मोडस ऑपरेंडी’ चालू असतांना त्याची कल्पनाच कुणाला आली नाही; कारण ही ‘गुणांची चोरी’ करणारे स्वत: प्राध्यापकच होते. आता ‘नीट’ प्रश्नपत्रिकेच्या निमित्ताने त्यांचे जाळे लक्षात आले असले, तरी यामुळे अन्य अभ्यासक्रमांच्या साखळीतील ‘माफिया’ सावध झाले असणारच ! विद्यार्थ्यांना शिकवणीवर्गांचा आधार का घ्यावा लागतो ? शाळा-महाविद्यालये यांमधील शिक्षण दर्जेदार का नाही ? ज्या शिक्षकांचे स्वत:चे शिकवणीवर्ग आहेत आणि जे शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिकवतात, त्यांचा साहजिकच कल महाविद्यालयांपेक्षा शिकवणीवर्गात चांगले शिक्षण देण्याचा असू शकतो. त्याविषयी काय केले पाहिजे ? प्रश्नपत्रिका सिद्ध करणार्‍यांसाठी कठोर नियमावली काय असावी ? यांचाही विचार केला पाहिजे.

आरक्षण आणि भ्रष्टाचार यांची समस्या 

दुसर्‍या एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे प्रसिद्ध वृत्तवाहिन्यांवर चर्चेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधले ते म्हणजे शिक्षणातील आरक्षण ! एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीवर एका विद्यार्थ्याने चर्चासत्रात उठून आणि अत्यंत संतापाने तुम्ही केवळ ‘नीट’विषयी का बोलत आहात ? शिक्षणात आरक्षण आणल्यामुळे आमची किती शैक्षणिक हानी होत आहे ? त्यावर का कुणी बोलत नाही ? चांगले गुण असूनही आम्हाला आरक्षणामुळे चांगल्या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळत नाही. या मूळ प्रश्नाकडे का पाहिले जात नाही ? शैक्षणिक आरक्षणाची ही सल अनेक विद्यार्थ्यांनी बोलून दाखवली आहे. ‘सीजेपी’ या गंभीर प्रश्नाविषयी काही करणार आहे का ? चांगले गुण मिळून योग्य महाविद्यालय न मिळाल्यामुळेही विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत, कारण काय, तर स्वत:च्या तोंडचा घास केवळ स्वत: आरक्षित प्रवर्गातील नसल्यामुळे तो मिळू शकत नाही. शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्ट व्यवस्थेचे काय ? शिक्षण प्रशासनातील जे लोक प्रश्नपत्रिका फोडण्यासह अन्य भ्रष्टाचारांमध्ये सहभागी असतात, त्यांचे दायित्व निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रात परीक्षांच्या संदर्भात गैरप्रकार अनेक स्तरांवर होतात. १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षांचे जे चित्रीकरण वृत्तवाहिन्यांना उपलब्ध होते, त्यामध्ये हे विद्यार्थी परीक्षा देतांना त्यांना उत्तरांच्या चिठ्ठ्या पुरवणे, त्यांना खिडकीतून उत्तरे सांगण्यासाठी नातेवाइकांनी उभे रहाणे, परीक्षक शिक्षकांनीच विद्यार्थ्यांना ‘कॉपी’ करण्याची मोकळीक देणे आणि काही ठिकाणी स्वत: कॉपीही पुरवणे, असे गैरप्रकार अक्षरक्ष: दिवसाढवळ्या चालू असतांना दिसतात. खिडकीवर लटकलेल्या विद्यार्थ्यांचे नातेवाईक किंवा मित्र यांना त्यांचे चित्रीकरण कुणी करत आहे, याचेही भय नाही, म्हणजे कोणत्या स्तरापर्यंत हे गैरप्रकार चालू आहेत, लोकांची मानसिकता परीक्षेप्रती किती विकृत होत चालली आहे, हे लक्षात येते.

या २ दशकांत भारतातील विविध राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय आणि केंद्रस्तरीय अनेक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या. ‘नीट’ परीक्षेतच ती चालू केल्यापासूनच घोटाळे उघडकीस येत आहेत. या गैरप्रकारांमध्ये जे लोक पकडले गेले आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली का ? त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी किंवा देशाविरुद्ध कट आखण्यासारखी गंभीर कलमे लावली का ? त्यांची सर्व संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई झाली का ? याची कुठे जनतेला कल्पनाच नाही ना, याचे काही शिक्षणातील ‘माफियां’ना काही वाटत नाही. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार यांचे निर्मूलन केवळ शिक्षणमंत्र्यांच्या त्यागपत्राने कसे साध्य होणार ? ‘सीजेपी’ने एक विषय हातात घेतला, त्या आंदोलनात त्यांच्या मते अन्य समाजकंटक घुसले आणि त्यांनी गैरप्रकार केले आणि ‘सीजेपी’ची अपकीर्ती झाली, अशी विधाने ते करत असले, तरी त्यांनी आंदोलन तरी कुठे योग्य पद्धतीने केले ? उलट विद्यार्थ्यांमध्ये काहीतरी ‘मोठा पालट’ घडला, असा भ्रम निर्माण केला आणि त्यांच्या वेगळ्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. सध्याचा विचार केला, तर पंजाब आणि कर्नाटक येथील राज्यस्तरीय परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या आहेत, म्हणजे राज्यांमध्ये वेगळी स्थिती कुठे आहे ? तेथेही उलट अधिक प्रमाणात गैरप्रकार होत आहेत. त्यामुळे केवळ केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचे त्यागपत्र झाले असले, तरी शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याचे काय ? हा प्रश्न जनता आणि विद्यार्थी यांसाठी अनुत्तरित आहे.