खाद्यपदार्थांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या उल्लंघनाविषयी केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. खाद्यपदार्थापासून विषबाधा होऊन ग्राहक मृत झाल्याप्रकरणी हॉटेलमालकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद !

 ‘१८.१०.२०२३ या दिवशी एका ग्राहकाने ‘झोमॅटो’मार्फत ‘शॉरमा’ नावाचा एक मांसाहारी खाद्यपदार्थ मागवला होता. हा खाद्यपदार्थ लेबनीज असून तो तुर्कस्तान, लेवान्त, तसेच अरब राष्ट्रे येथे अतिशय प्रचलित आहे. तो ‘ले हयात’ हॉटेलमधून पाठवण्यात आला. ग्राहकाने ‘शॉरमा’ त्याच दिवशी सेवन केला. त्याच्या तिसर्‍या दिवशी २२ ऑक्टोबरला प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ग्राहकाला रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात आले. तेथे उपचार चालू असतांना ३ दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला.

२५.१०.२०२३ या दिवशी ‘ले हयात’ हॉटेलचे मालक ‘एम्.पी. शिहद एम्.ए. फरीद यांच्या विरुद्ध त्रिक्काकरा पोलीस ठाण्यात (जिल्हा एर्नाकुलम्) फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार त्या खाद्यपदार्थापासून इतरही व्यक्तींना विषबाधेसारखे त्रास झाले. त्यामुळे विविध गुन्हे नोंदवण्यात आले. यात भारतीय दंड विधान कलम २८४, ३०४, ३०८ यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हॉटेलमालकांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम् खंडपिठामध्ये अर्ज प्रविष्ट केला.

२. हॉटेलमालकाचा केरळ उच्च न्यायालयात युक्तीवाद

हॉटेलमालकाच्या वतीने उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला की, त्यांचे नामांकित हॉटेल आहे. खाद्यपदार्थ पुरवण्यापूर्वी त्यांच्याकडून योग्य ती काळजी घेतली जाते, तसेच खाण्यायोग्य असेच पदार्थ पुरवले जातात. त्यांच्या हॉटेलमधून ज्या दिवशी ग्राहकाने ‘शॉरमा’ पदार्थ मागितला, त्या दिवशी हाच पदार्थ १५० हून अधिक प्रमाणात विकला गेला; पण त्यापासून कुणालाही विषबाधा झाली नाही, तसेच १८ अॉक्टोबर या दिवशी ‘शॉरमा’ सेवन केल्यावर ग्राहक २ दिवस आस्थापनात कामावरही गेला होता. २२ ऑक्टोबरला सकाळी हृदयविकाराचा झटका येऊन उपचाराच्या वेळी त्याचा मृत्यू झाला. या मृत्यूसाठी आधुनिक वैद्यांनी ‘मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन’ हे कारण दिले. हॉटेल आणि ‘झोमॅटो’ यांच्यानुसार ते ग्राहकांना लिखित सूचना देतात की, ‘त्यांना पुरवण्यात आलेला खाद्यपदार्थ २ घंट्यांच्या आत सेवन करावा.’ याचिकाकर्त्याने पुढे सांगितले की, भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवता येत नाही; कारण उपाहारगृहे आणि खाद्यपदार्थ इत्यादींविषयी ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट’ हा विशेष कायदा आहे. या कायद्यातील काही प्रावधानांचे उल्लंघन झाल्यास या कायद्यांतर्गत दंड आकारण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा नोंदवता येत नाही, तसेच कलम २० (२) नुसार एकाच गुन्ह्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला २ कायद्यांतर्गत २ वेगवेगळ्या शिक्षा देता येणार नाहीत.

३. सरकारी अधिवक्त्याचा प्रतिवाद

अशा प्रकरणात ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट’नुसार केवळ दंड करण्यात येतो, तसेच भारतीय दंड विधानातील जी कलमे लावण्यात आली, त्यानुसार कारावासाची शिक्षा ही ६ मासांपासून आजन्म कारावासापर्यंत असू शकते. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने अटकपूर्व जामीन मागितला होता. या मागणीसाठी त्याने आसाम उच्च न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालय यांच्या काही निकालपत्रांचा संदर्भ दिला. यावर प्रतिवाद करतांना सरकारी अधिवक्त्याने ठामपणे सांगितले की, केरळ सरकारच्या वतीने खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित करण्यात आलेली आहेत. त्यात ‘हॉटेलमालकांनी खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात कोणती काळजी घ्यावी ?’, याविषयी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

या वेळी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध सय्यद हासन’ या निकालपत्राचा संदर्भ देण्यात आला. यात ‘खाद्यपदार्थ निकृष्ट दर्जाचे, अस्वच्छ, आरोग्यासाठी हानीकारक असतील आणि त्यातून पचनाचे विकार, विषबाधा, पोटाचे विकार झाल्यास पुरवठादार उत्तरदायी राहील’, असे सांगितले आहे. त्यांनी सांगितले की, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पद्धतीने पालन होत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुन्हे घडतात.

४. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट’मध्ये शिक्षा करण्याचे प्रावधान नसले, तरी भारतीय दंड विधानानुसार गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार !

 येथे मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकाकर्त्याला स्पष्टपणे ठाऊक होते. त्याचप्रमाणे ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट’मध्ये कुठेही म्हटलेले नाही की, भारतीय दंड विधान कायद्याची कलमे येथे लागू होणार नाहीत. या दोन्हीही कायद्यांची वेगळ्या पद्धतीने आणि विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये कार्यवाही केली जाते. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट’प्रमाणे दोषींवर केवळ दंड आकारण्यात येतो; पण व्यक्तीला दोषी ठरवून शिक्षा देता येऊ शकत नाही.

भारतीय दंड विधानानुसार फौजदारी गुन्हे नोंद केल्यापासून हा कायदा थांबवू शकत नाही. त्यासाठी भारतीय दंड विधान कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याची कृती योग्य आहे. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट’ आणि भारतीय दंड विधान वेगळ्या क्षेत्रात आणि वेगळ्या कक्षेत कार्यरत असतात. ‘जनरल क्लॉजेस ॲक्ट १८९७’ च्या कलम २६ प्रमाणे शिक्षेविषयी योग्य तो आदेश देता येतो. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट’ हा विशेष कायदा असला, तरी पोलिसांना भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार पीडितांच्या माध्यमातून योग्य तो गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार असतो.

५. उच्च न्यायालयाकडून जामीन अर्ज असंमत !

एर्नाकुलम् खंडपिठाच्या माननीय न्यायमूर्तींनी असे सांगितले की, सध्या हॉटेल्समधून जे खाद्यपदार्थ पुरवले जातात, त्याने पोटाशी संबंधित अनेक आजार होऊ लागतात. त्यामुळे पचनक्रिया बिघडून दुर्धर आजार होतात. त्यामुळे जिवाला धोका निर्माण होऊन मृत्यूची शक्यता टाळता येत नाही. या कारणाने केरळ सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले किंवा नाही, याविषयी अन्वेषण यंत्रणेकडून सखोल अन्वेषण होणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याला अटकपूर्व जामीन दिल्यास अन्वेषणात बाधा येईल. असे सांगून न्यायालयाने ‘ले हयात’ या हॉटेल मालकाचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

सध्या हॉटेल संस्कृती लोकप्रिय होत आहे. त्यामुळे पोटाचे विविध आजार किंवा विषबाधा होऊन जिवाला धोका होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळ उच्च न्यायालयाने सर्व गोष्टींचा विचार करून ‘याचिकाकर्त्याला जामीन नाकारून योग्य केले’, असे वाटते. भारतीय जीवनपद्धतीमध्ये, त्यातही भारतीय महिला ज्या पद्धतीचे रूचकर आणि घरगुती खाद्यपदार्थ बनवून कुटुंबातील व्यक्तींना खाऊ घालतात, ते स्वादिष्ट आणि सात्त्विक असते. हा बोध सर्वांनी या निकालपत्रातून घ्यावा.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (८.१२.२