महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत २५ नोव्हेंबरला संपली. त्यामुळे आता महापालिकेने रस्त्यावर उतरून कारवाईला आरंभ केला आहे. न्यायालयानेच हा निर्णय दिल्याने राज्यभरात याची कार्यवाही तातडीने होणे आवश्यक आहे; मात्र त्याच्या पूर्ततेसाठी राजकीय पक्षांना आंदोलने करावी लागत आहेत, हे दुर्दैवच आहे. ‘ज्या राज्यात आपण रहातो आणि व्यवसाय करतो, त्या राज्याच्या भाषेमध्ये दुकानावर पाटी असावी’, असा साधा नियम असतांना काही मूठभर व्यापार्यांनी हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत नेले होते. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असल्याने तिचा सन्मान करणे, हे येथील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, मग तो नागरिक कोणत्याही भाषेचा का असेना. आजमितीला मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांतील मराठी टक्का घसरत चालला आहे. व्यवसायात परप्रांतियांचा मोठा शिरकाव झाला आहे. परप्रांतीय दुकानदार, फळवाले, रिक्शावाले यांच्याशी संवाद साधतांना मराठी माणूसही मराठीला सहज डावलतो. काही जण त्यांची दिखाऊपणासाठी सार्वजनिक ठिकाणी मराठीला डावलून इंग्रजीत संभाषण करण्याला पसंती देतात. ही आपल्यातील वैचारिक गुलामगिरीच होय ! महाराष्ट्राच्या शालेय अभ्यासक्रमात प्रत्येक भाषिक शाळांना मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे इथे लहानपणापासून शिक्षण घेणार्याला मराठी भाषेचे ज्ञान असतेच.
सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात आपल्या पाल्याचा निभाव लागावा, यासाठी बहुतांश पालक आपल्या मुलांना कॉन्व्हेंट आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत घालतात, इग्रजी भाषा शिकण्यासाठी अतिरिक्त शिकवण्या लावतात. इंग्रजी भाषेचा सराव व्हावा, यासाठी घरातही मुलांना इंग्रजीत संवाद साधण्याची सक्ती करतात. परिणामी मातृभाषा मराठी असूनही अशा मुलांना मराठी भाषा परकीय वाटू लागते. पालकांनी असे न करता आपल्या पाल्यांशी घरामध्ये शुद्ध मराठी भाषेतच संवाद साधायला हवा. मूळ मराठी भाषेवर देववाणी संस्कृतचा प्रभाव असल्याने ती सर्वार्थाने समृद्ध आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज त्यानंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनीही मराठी भाषेला वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन आपणही आपल्या मायमराठीला तिचे गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आपल्या मनावरील अमराठी पाट्या पुसून शुद्ध मराठीच्या पाट्या आपल्या अंतःकरणात लावल्या पाहिजेत !
– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.