१. शिपाई पदासाठी नियुक्‍त झालेल्‍या अरुण कांत यांना कामावर घेण्‍यास पोलीस अधीक्षकांचा नकार
‘मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या मदुराई खंडपिठामध्‍ये अरुण कांत याने एक याचिका प्रविष्‍ट केली होती. त्‍यात त्‍याने म्‍हटले की, त्‍याची शिपाई पदासाठी (तमिळनाडू पोलीस) राखीव दल, विशेष दल, कारागृह आणि अग्‍नीशमन अशा विभागांमध्‍ये निवड झाली होती; मात्र पोलीस अधीक्षकांनी त्‍याला कामावर घेण्‍यास नकार दिला. त्‍यामागे अरुण यांच्‍यावर फौजदारी गुन्‍हा नोंद असल्‍याचे कारण देण्‍यात आले.
२. अरुण कांतच्‍या फौजदारी गुन्‍ह्याची पार्श्‍वभूमी
अरुण कांत याने विद्यार्थी असतांना एका आंदोलनात सहभाग घेतला होता. ‘राष्‍ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा (नीट) रहित होणे आणि परीक्षेचे दिनांक पालटणे यांच्‍या विरोधात विद्यार्थ्‍यांमध्‍ये असंतोष होता. त्‍यामुळे ‘नीट’ परीक्षेच्‍या गोंधळाच्‍या विरोधात सर्व विद्यार्थ्‍यांनी आंदोलन केले होते. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरोधात फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता. ही निदर्शने शांततापूर्ण वातावरणात करण्‍यात आली होती. त्‍या वेळी या सर्व विद्यार्थ्‍यांचे वय केवळ १८ ते १९ वर्षे होते.
३. मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाकडून सर्व विद्यार्थ्‍यांवरील फौजदारी गुन्‍हे रहित
‘हा फौजदारी गुन्‍हा रहित करावा’, या मागणीसाठी एका विद्यार्थ्‍याने मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली होती. त्‍याची सुनावणी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये झाली, तेव्‍हा न्‍यायालयाने असे सांगितले, ‘शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करणे, हा प्रत्‍येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. ‘नीट’ परीक्षेचे दिनांक मागे-पुढे होणे, हे त्‍या विद्यार्थ्‍यांच्‍या जिवाशी खेळण्‍यासारखे आहे. अशातच एका मुलीचा प्राणही गेला. त्‍यामुळे स्‍वाभाविकच त्‍यांचे आंदोलन योग्‍य कारणासाठी होते, तसेच त्‍यांचे आंदोलन योग्‍य पद्धतीने झाले होते.’ त्‍यानंतर उच्‍च न्‍यायालयाने सर्वच विद्यार्थ्‍यांवरील फौजदारी गुन्‍हे रहित केले होते.
४. याचिकाकर्ता अरुण कांत याला नोकरीवर घेण्‍याचा मदुराई खंडपिठाचा आदेश
याचिकाकर्ता अरुण कांत याने न्‍यायालयात असा युक्‍तीवाद केला की, विद्यार्थी दशेत त्‍याने योग्‍य कारणासाठी आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन केले होते. तो लेखी, तोंडी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणी यांमध्‍ये चांगले गुण घेऊन उत्तीर्ण झाला होता. त्‍यामुळे त्‍याला नोकरीवर घेण्‍याचा आदेश देण्‍यात यावा. अरुणवर फौजदारी गुन्‍हा नोंद होता. त्‍यामुळे त्‍याला नोकरीवर घेण्‍याविषयी पोलीस प्रशासनाचा विरोध होता; परंतु या गुन्‍ह्याचे अन्‍वेषण झाले नव्‍हते, तसेच आरोपपत्रही प्रविष्‍ट झाले नव्‍हते. त्‍यातच मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने या सर्व विद्यार्थ्‍यांचा गुन्‍हा रहित केला होता. त्‍यामुळे ‘अरुणची नेमणूक नाकारण्‍यासाठी कोणतेही सयुक्‍तिक कारण नाही आणि म्‍हणून त्‍याला ३ मासांच्‍या आत पोलीस शिपाई पदावर रुजू करून घ्‍यावे’, असा आदेश खंडपिठाने दिला.
५. अन्‍याय सहन करणार्‍या हिंदूंसाठी योग्‍य निकालपत्र !
या निकालपत्रावरून ‘अयोग्‍य कृतींविरुद्ध लोकशाही पद्धतीने विरोध करणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे’, हे उच्‍च न्‍यायालयाने पुन्‍हा एकदा स्‍पष्‍ट केले. स्‍वातंत्र्यानंतर ७६ वर्षे हिंदूंशी भेदभाव आणि अन्‍याय केला जातो; मात्र त्‍याला विरोध करण्‍यासाठी जन्‍महिंदू विचारात पडतात. अशा द्विधा मनःस्‍थितीत असलेल्‍या लोकांसाठी हे निकालपत्र अतिशय योग्‍य आहे. याचा लाभ अन्‍याय निवारणासाठी प्रत्‍येक हिंदूने घ्‍यावा.’ (१२.१०.२०२३)
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना केवळ सत्तेची भूक ! – देहली उच्‍च न्‍यायालय
पुणे येथील प्रतिष्ठित महाविद्यालयांनी अनेक वर्षे लेखापरीक्षण केलेच नाही !
सोलापूर येथे १ मे या दिवशी नवीन न्‍यायालयाच्‍या इमारतीचा पायाभरणी कार्यक्रम !
मंदिर परिसरातही भेसळयुक्त मिठाई !
बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी कोलकाता उच्‍च न्यायालयाचा कठोर निवाडा !
उतावीळ काँग्रेस