१. पर्यावरणाच्या संकटाला मनुष्यच उत्तरदायी !
‘कोरोनानंतर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था ढासळली असून एका सूक्ष्म विषाणूने संपूर्ण जगाची गती रोखली; पण काही शास्त्रज्ञांच्या मते खरेतर पालटते हवामान आणि पर्यावरण यांची काळजी न घेतल्याने आज अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अवेळी पडणारा पाऊस, कधी गारपीट, कधी अतीवृष्टी, तर कुठे दुष्काळाचा दाह तीव्र करणारे वातावरण, अल्प प्रमाणात पडणारा पाऊस, तर ढगफुटीमुळे महापुराचा हाहाःकार, असे हवामान पालटाचे रूप आपल्याला नवे नाही. तरीदेखील ‘पालटत जाणारे हवामान निसर्ग आणि मानव यांना उद़्ध्वस्त करील’, या चिंतेने आपण फावल्या वेळात चर्चेचे फड रंगवत असतो. खरेतर काही वेळा काही निर्णय वर्तमानाच्या वास्तवाशी सुसंगत असतात; कारण ते भविष्याचा पालटता वेध लक्षात घेऊन घ्यावे लागतात.
२. मुंबईतील महाप्रलयाला ‘प्लास्टिक’च कारणीभूत !
वर्ष २००५ मधील अतीवृष्टीमुळे मुंबई शहरात झालेला महाप्रलय, त्यात अनेकांचे उद़्ध्वस्त झालेले संसार, वाहून गेलेली स्वप्ने आणि हाकनाक मृत्युमुखी पडलेली माणसे, हे सारे चित्र मनाचा थरकाप उडवणारे होते. या सगळ्या परिस्थितीला ‘प्लास्टिक पिशवी’, हे प्रामुख्याने कारण असल्याचे लक्षात आल्यानंतरही ‘आपण तिचा वापर टाळायला हवा’, हे मात्र आपल्या अंगवळणी पडले नाही. मग मुंबई शहर कोणत्याही घटनेला सामोरे जायला कसे सिद्ध असते ?, त्या संकटातून बाहेर पडून लगेच धावायला कसे लागते ?, ‘मुंबई थांबणारी नव्हे, तर धावणारी आहे’, अशा पोकळ बाता मारून आपण बडेजाव करण्यातदेखील मातब्बर आहोत. खरेतर अशा या खोटारडेपणाला नियती नेहमीच हसत असते; कारण येणारे संकट निघून जाते; पण भविष्यात पुन्हा ते नव्याने कधी येईल ?, हे मात्र सांगता येत नाही; कारण ‘यास स्वतःची दायित्वशून्यता कारणीभूत आहे’, असे मुळी आपल्याला वाटतच नाही. हा आपला करंटेपणा आपण थांबवायला हवा; पण ते आपण सोईने टाळतो.
३. प्लास्टिकमुळे निर्माण होणार्या पर्यावरणाच्या गंभीर समस्येवर कठोर उपाययोजना आवश्यक !
वर्ष २००५ च्या महापुरानंतर राज्यशासनाने वर्ष २००६ मध्ये ५० मायक्रॉनखालील प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली होती; पण प्लास्टिक पिशव्या वापरण्याचे प्रमाण मात्र कमालीचे वाढले. या वर्षी राज्य शासनाने मार्च २०१८ पासून प्लास्टिक आणि थर्माकॉल यांवरील बंदीचा अधिनियम लागू केला. प्लास्टिक पिशव्या कचर्यात फेकून दिल्यानंतर कित्येक शतके त्या नष्ट होत नाहीत. त्यातून निर्माण होणार्या पर्यावरणाच्या गंभीर समस्येवर प्रामुख्याने कठोर उपाययोजना काढणे आवश्यक आहे.
४. शासनाच्या प्रयत्नांना लोकसहभागाची आवश्यकता !
प्लास्टिक आणि थर्माकॉल यांवरील बंदीचा घोषित केलेला निर्णय, हा पर्यावरण रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या निर्णयाचे राज्यातील सर्व नागरिकांनी कौतुक केले आहे; परंतु त्याच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला कृतीशीलतेची जोड हवी. या निर्णयानंतर अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि महिला बचत गट यांनी कापडी पिशव्यांच्या वापराकरता त्याच्या उत्पादनाला जोमाने आरंभ केला आहे; पण शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला लोगसहभागाचीही नितांत आवश्यकता आहे. हा घेतलेला निर्णय आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. खरेतर यामध्ये सामजिक संस्था, नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा व्यापक सहभाग सातत्याने असणे आवश्यक आहे. याकरता संकल्प आणि निश्चय यांची जोड आवश्यक आहे. राज्य शासनाने प्लास्टिकबंदीचा घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील समृद्ध पर्यावरणाच्या रक्षणाची नांदी ठरणार आहे. आपण सर्वच जण ‘प्लास्टिक पिशवीमुक्त महाराष्ट्रा’चा संकल्प करूया आणि समृद्ध पर्यावरणाचे रक्षण करूया.’
– श्री. संजय भुस्कुटे
(साभार : ‘संजीवन लहरी’, जुलैै-सप्टेंबर २०२१)