इस्रायल आणि हमास यांच्यात चाललेल्या संघर्षाविषयी काही लिहिणे, म्हणजे अन्य वृत्तपत्र वाचकाला कंटाळवाणे वाटण्याचा धोका आहे. बहुतेक बातम्या ‘व्हॉट्सॲप’ आणि इतर सोशल मिडियावर (सामाजिक माध्यमांवर) अतिशयोक्तीने दिल्या जातात. ते सर्व मतप्रवाह आहेत आणि त्यांची बाजू घेतली जाते. त्यातच आणखी एक लेख वाचण्यासाठी, म्हणजे धोकादायक पर्याय; म्हणूनच मी संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला आणि संघर्ष कसा सिद्ध होतो ? याकडे व्यापक दृष्टीने पहायचा प्रयत्न केला; परंतु त्या क्रमाने गेल्यास हे संभव नाही; कारण पूर्वी जे साध्य केले आहे त्यापेक्षा अंतिम स्थिती पुष्कळ वेगळी असू शकते. ती काय असू शकते ? याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. इस्रायललाही या युद्धाचा शेवट काय होईल ? याविषयी जाणीव नाही. प्रदेशाच्या लाभासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये त्यांच्याशी संबंधित आतंकवादी किंवा खूनी घटक यांना आळा घालण्यासाठी सात्त्विक बुद्धी प्रबळ होईल, अशी मी आशा करतो. या गुंतागुंतीच्या समस्येवर कोणताही एक पक्ष उपाय शोधू शकत नाही. या लेखात आपल्याला काहीतरी नवीन वाचता येईल, अशी मला आशा आहे.
१. हमासचे इस्रायलवरील आक्रमण आश्चर्यकारक !
वृृत्तसंस्था, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि इंटरनेट यांच्या माध्यमातून वाचकाला या सध्या चालू असलेल्या संघर्षामागील इतिहास, भूगोल अन् कारणे समजली आहेत. यांच्या व्यतिरिक्त काही अधिक सांगणे, म्हणजे त्यांच्यावर अधिक माहिती थोपवणे. धान्यापासून भुसा वेगळा करणे कठीण आहे. हमासने इस्रायलच्या हद्दीत घुसण्याच्या केलेल्या धाडसानंतर ७ व्या दिवशी बहुतेक निरीक्षक गोंधळले आहेत. असे कसे होऊ शकते ? बर्याच सिद्धांतांवर बोलले जात आहे. उदाहरणार्थ हमासचे आक्रमण होण्याआधी किमान ३ दिवस आधी इजिप्तच्या लोकांनी इस्रायलला हमासच्या होऊ घातलेल्या आक्रमणाविषयी चेतावणी दिली होती किंवा सायबर आक्रमणाद्वारे इस्रायलची इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था निकामी केली असल्याने इस्रायल या प्रत्यक्ष आक्रमणाच्या संदर्भात अनभिज्ञ होता. यात तथ्य असू शकते; पण कोट्यवधी डॉलर्सचे कुंपण विनाकारण किंवा एका दिवसाच्या सायबर आक्रमणांमुळे कोसळत नाही. तरीही या प्रथम दिवशीच्या आक्रमणाविषयी कटूभावना आहेत.
इस्रायलने गाझाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी बाँब आक्रमणांद्वारे प्रत्युत्तर दिले आहे. हा लेख लिहिला किंवा वाचला जात असतांना हवाई आणि तोफा यांची आक्रमणे चालू असतांना इस्रायलकडून भूमीवरील आक्रमण कधीही अपेक्षित आहे. हमासच्या या आक्रमणाला प्रत्युत्तर म्हणून हमासच्या प्रत्येक व्यक्तीला ठार करण्याची शपथ इस्रायलने घेतली आहे. ‘आताचे चित्र वेगळे असेल’, असे वचन इस्रायलने आपल्या जनतेला दिले आहे. हे वचन पुष्कळ मोठे आहे. हमासला संपवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही आणि परिस्थिती पालटली नाही, तर ही शेवटचीही संधी ठरणार नाही.
२. इस्रायलच्या नागरिकांचा संहार हा त्याच्यासाठी मोठा धक्का !
या संकटात काहीतरी भयंकर आहे. नेहमीच्या इस्रायल – पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल – हमास संघर्षापेक्षा या वेळचा संघर्ष वेगळा आहे. हमासने गाझा पट्टीवर हक्क गाजवल्यानंतर वर्ष २००७, २०१२, २०१४, २०१८, २०२१ आणि आता वर्ष २०२३ मध्ये हमासशी इस्रायलचा लढा चालू आहे; पण या वेळी वेगळ्या स्तरावरून लढा दिला जात आहे. हमासने हवेतून केलेल्या आक्रमणाला इस्रायल हवेतूनच प्रत्युत्तर देत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इस्रायलच्या नागरिकांचा संहार हा इस्रायलसाठी मोठा धक्का आहे. जगातील सर्व सरकारे या संघर्षाने का चिंतित आहेत ? जणू काही भूमीतून अनिष्ट प्रगट झाले आहे आणि ‘होलोकॉस्ट’ची बायबलसंबंधी भविष्यवाणी खरी होत आहे. हा संघर्ष कशामुळे वेगळा आहे ? तेही येथे मांडत आहे.
३. ‘अब्राहम करार’ काय आहे ?
इस्रायल, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) यांनी ‘शांतता करारा’वर स्वाक्षरी केली. या कराराने त्या तिघांमध्ये औपचारिकपणे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. याचा अर्थ २ महत्त्वपूर्ण अरब देशांनी इस्रायलला ‘राज्याचा’ दर्जा दिला होता आणि त्याच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाच्या छत्राखाली स्वाक्षरी केलेला हा करार एक यशस्वी सत्तापालट म्हणून त्याचे स्वागत केले गेले, जो ट्रंप प्रशासनाने त्याच्या मृत्यूच्या दिवसात साकारला होता. यालाच ‘अब्राहम करार’, असे म्हटले जाते. या करारात सौदी अरेबियाची भूमिका केंद्रस्थानी होती आणि बहरीन अन् युएई हे सौदीचे सामर्थ्यशाली मित्र आहेत. असे मानण्यात येत होते की, सौदी अरेबियाने या कराराला स्वतःची मौन संमती देऊन मध्य पूर्व देशांना इस्रायलशी व्यापार करण्यासाठी एक नवीन दालन उघडून दिले होते.
४. ‘अब्राहम करार’ एवढा महत्त्वपूर्ण का होता ?
वर्ष १९४९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनमधून निर्माण केलेल्या ज्यूंच्या भूमीत या प्रश्नाचे उत्तर मिळते. त्या वेळी पॅलेस्टाईनची अरब भूमी विभागली गेली होती आणि त्यातून इस्रायलची निर्मिती झाली. तेव्हापासून अरब देशांनी इस्रायलला राज्याचा दर्जा न देण्याचा आणि त्याच्याशी व्यापार न करण्याचा निश्चय केला. त्यात मध्यवर्ती अशी अट घातली होती की, जर पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा किंवा हक्क देण्यात आला, तर इस्रायलशी समेट होऊ शकतो; परंतु इस्रायल आणि इस्लामिक जग यांना ‘पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देऊन २ स्वतंत्र राज्ये अमान्य होती’, यामुळे अब्राहम करार मोडला गेला. ज्या वेळी अब्राहम करारावर स्वाक्षरी झाली, त्या वेळी इस्लामिक राष्ट्रांमधील ७० वर्षांपूर्वीचे नाते पालटले गेले. त्या करारात पॅलेस्टाईनचा उल्लेखही नव्हता. या सर्व घडामोडींमुळे सौदींनी इस्लामिक राष्ट्रांचा रोष ओढवून घेतला; पण इराणींना पुष्कळ आनंद झाला. महंमद बिन सलमानच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या सौदीमध्ये पालट अपेक्षित आहे. दोन्ही पवित्र प्रार्थनास्थळे, म्हणजे मक्का आणि मदिना हे सौदीमध्ये आहेत. त्यामुळे सौदी ‘इस्लामिक उमाह’चा (श्रद्धावान समाजाचा) रक्षक असल्याचा दावा करतो आणि हे त्यांना मान्यही आहे. इस्लाममध्येही शिया आणि सुन्नी असे २ पंथ आहेत. त्यांच्यात नेहमीच संघर्ष चालत असतो की, प्रेषित महंमदचा उत्तराधिकारी कोण ?
हे दोन्ही पंथ कट्टर आहेत. परिणाम स्वरूप त्या दोन्ही पंथांमुळे देशात कट्टरतावादीच अधिक आहेत. दोन्ही देश स्वत:ला मुसलमान जगताचा नेता मानतात. ‘ज्या वेळी अब्राहम करार झाला, त्या वेळी तशाच प्रकारचा करार सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यात व्हावा’, अशी अस्पष्ट समजूत होती; परंतु ट्रंप आणि त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष अमेरिकेतील निवडणुकीत पराभूत झाला अन् सौदी अरेबिया – इस्रायल करार तसाच पडून राहिला. अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना त्यांच्या पक्षाने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या नेतृत्वाखाली इराणशी केलेल्या अणू कराराचे पुनरुत्थान करायचे होते. याचसमवेत तुर्कीयेतील इस्तंबूल येथील सौदी वाणिज्य दूतावासात सौदीवर टीका करणारे आणि अमेरिकेत वास्तव्यास असणारे जमाल खग्गोशीची हत्या झाल्याचा आरोप आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी महंमद बिन सलमानवर जोरदार टीका केली. त्यांनी सौदी अरेबियाला वाळीत टाकण्याचा निर्धार केला; कारण त्यांना इराणला खूश करायचे होते.
(क्रमशः)
– जनरल नितीन गडकरी (निवृत्त)
(ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) यांच्या ब्लॉगवरून साभार)