सिंगूर प्रकरण आणि त्‍या कालावधीत ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्‍ये घडवून आणलेला हिंसाचार देशाच्‍या इतिहासातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. ‘झुंडशाहीच्‍या बळावर एखादा चांगला प्रकल्‍प कशा प्रकारे राज्‍याच्‍या बाहेर जातो आणि राज्‍याची औद्योगिक प्रगती कशी रोखली जाते ?’, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. अर्थात् या प्रकरणी रतन टाटा यांनी ममता बॅनर्जी यांच्‍या विरोधात दिलेली लढाई जिंकली असून ‘मी सांगेन तीच पूर्व दिशा’ असे सांगणार्‍या ‘ममता’शाहीला यामुळे झटका बसला आहे. बंगाल सरकारच्‍या औद्योगिक विकास महामंडळाला सिंगूर प्रकरणातील ‘नॅनो’ गाडीच्‍या प्रकल्‍पाची हानीभरपाई म्‍हणून टाटा यांना व्‍याजासह ७६६ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. उच्‍च न्‍यायालय आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी ममता बॅनर्जी यांच्‍या विरोधात दिलेला हा पहिला निर्णय नसून यापूर्वी अनेक वेळा बॅनर्जी यांच्‍या एकाधिकारशाहीला न्‍यायालयाने वेळोवेळी फटकारले आहे. विविध प्रकरणांच्‍या अनेक खटल्‍यांमध्‍ये अनेक न्‍यायाधिशांनी वेळोवेळी कान उपटूनही बॅनर्जी यांच्‍या हुकूमशाहीला चाप बसलेला नाही, हेही तितकेच खरे !
‘नॅनो’ प्रकल्‍पाला विरोध !
१८ मे २००६ या दिवशी टाटा समूहाचे अध्‍यक्ष रतन टाटा यांनी बंगालचे तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्‍या समवेत बैठक घेऊन सिंगूरमध्‍ये नॅनो प्रकल्‍प उभारण्‍याची घोषणा केली होती. प्रकल्‍पासाठी आवश्‍यक १ सहस्र एकर भूमी खरेदी करण्‍याची प्रक्रिया चालू झाली. या संदर्भात प्रशासनाने ३ वेळा बोलावलेल्‍या सर्वपक्षीय बैठकीवर तृणमूल काँग्रेसने बहिष्‍कार टाकला. या संदर्भात विधानसभेतही मोठा गदारोळ झाला होता. ही भूमी शेतकर्‍यांची सुपीक भूमी असल्‍याचे कारण पुढे करत तृणमूल काँग्रेसने शेतकर्‍यांना पुढे करून आंदोलन केले. या आंदोलनाचे लोण राज्‍यभर पसरले आणि प्रचंड विरोध झाला. यामुळे नाईलाजास्‍तव ३ ऑक्‍टोबरला रतन टाटा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘नॅनो’ प्रकल्‍प सिंगूरच्‍या बाहेर हालवण्‍याची घोषणा केली होती. त्‍यांनी यासाठी ममता बॅनर्जी उत्तरदायी असल्‍याचे म्‍हटले होते. त्‍यानंतर हा प्रकल्‍प गुजरातमधील साणंदमध्‍ये स्‍थानांतर करण्‍यात आला. पुढे अवघी १ लाख रुपये किंमत असणारी ‘नॅनो’ गाडी सामान्‍य जनतेमध्‍ये विशेष लोकप्रिय झाली.
या प्रकल्‍पासाठी ‘टाटा मोटर्स’ला प्रचंड आर्थिक हानी सोसावी लागली आणि या आस्‍थापनाने बंगाल सरकारकडे हानीभरपाईची मागणी केली. अर्थात् ती सरकारने दिली नाही आणि टाटा आस्‍थापनाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयापर्यंत लढा देऊन ती मिळवली. असे असले, तरी या आंदोलनाची दुसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची बाजू म्‍हणजे त्‍या परिस्‍थितीचा राजकीय लाभ उठवत ममता बॅनर्जी यांनी बंगालची सत्ताही हस्‍तगत केली आणि यानंतर जी ‘ममता’शाही चालू झाली, ती आजतागायत कायम आहे.
बंगाल राज्‍यात ८ जुलैला पंचायत निवडणुका झाल्‍या. ‘निवडणुका आणि हिंसाचार’ हे बंगालचे समीकरण असल्‍याने किंवा गुंडांच्‍या साहाय्‍यानेच निवडणुका जिंकल्‍या जात असल्‍याने, तसेच तेथील पोलीस प्रशासन हे ममता बॅनर्जी यांचेच बटीक असल्‍याने किमान यातून सामान्‍य नागरिकांना दिलासा देण्‍यासाठी कोलकाता उच्‍च न्‍यायालयाने राज्‍य निवडणूक आयोगाला ‘सुरक्षिततेसाठी केंद्रीय दलांची नियुक्‍ती करावी’, असा आदेश दिला होता. या विरोधात ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने केवळ ममता बॅनर्जी यांची केवळ याचिका फेटाळली नाही, तर ममता सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. ‘निवडणुका आयोजित करणे, हा हिंसाचाराचा परवाना असू शकत नाही. राज्‍याला हिंसेचा इतिहास आहे. उच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय देण्‍यामागील हेतू हा मुक्‍त वातावरणात आणि निष्‍पक्ष निवडणुका होण्‍यासाठी होता. एकाच दिवशी राज्‍यातील पंचायतींमध्‍ये निवडणुका असल्‍याने असे करणे आवश्‍यक आहे’, असे न्‍यायालयाने आदेशात म्‍हटले आहे. ज्‍या राज्‍यात पंचायत स्‍तरावरील निवडणुकांसाठी केंद्रीय दलांची नियुक्‍ती करावी लागते, त्‍या राज्‍याची कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था किती ढासळलेली आहे, हे सिद्ध होते.
न्‍यायालयांनी फटकारल्‍याची अन्‍य प्रकरणे
मुसलमानांच्‍या तुष्‍टीकरणासाठी ममता बॅनर्जी यांच्‍या तृणमूल काँग्रेस सरकारने कायदा आणि सुव्‍यवस्‍थेचे कारण देत ‘द केरल स्‍टोरी’ चित्रपटाच्‍या प्रदर्शनावर घातलेली बंदी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सरकारला फटकारत हटवण्‍याचा आदेश दिला होता. ‘भावनांच्‍या आधारे लोकांंचा मूलभूत अधिकार तुम्‍ही बाधित करू शकत नाही. संपूर्ण देशात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असतांना एका राज्‍यात कायदा आणि सुव्‍यवस्‍थेच्‍या कारणावरून बंदी कशी घातली जाते ?’, असा प्रश्‍नही सरन्‍यायाधिशांनी विचारला होता. या चित्रपटाच्‍या बंदीवरून ‘माझ्‍या राज्‍यात मला जे वाटते तेच मी करणार, मला कुणी रोखू शकत नाही’, अशी ममता बॅनर्जी यांची मानसिकता दिसून येते. बजरंग दल आणि विश्‍व हिंदु परिषद यांच्‍या यात्रांवर बंदी घातल्‍यावर कोलकाता उच्‍च न्‍यायालयाने राज्‍यातील काही जिल्‍ह्यांमध्‍ये त्‍याला अनुमती दिली. पोलिसांकडून यात्रेसाठी अनुमती नाकारण्‍यात आल्‍याने उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट करण्‍यात आली होती.
बंगाल राज्‍यात हिंदूंवर कशा प्रकारे अत्‍याचार होतात, हे तर सर्वज्ञातच आहे. ममता बानो सत्तेवर आल्‍यापासून राज्‍याचा विकास न होता धर्मांधांचे तुष्‍टीकरण करत हुकूमशाही वृत्तीने कारभार चालू आहे. टाटा यांच्‍या सारख्‍यांना विरोध झाल्‍यामुळे अन्‍य कोणताही मोठा उद्योगपती बंगालमध्‍ये जाण्‍यास सिद्ध नाही. वेळोवेळी घेतलेले अनेक चुकीचे निर्णय न्‍यायालयाने रहित केल्‍यानंतरही ममता बानो त्‍यांचा ‘हेका’ सोडण्‍यास सिद्ध नाहीत. त्‍यामुळे केंद्र सरकारनेच आता विशेषाधिकाराचा वापर करून हुकूमशाही वृत्तीच्‍या ‘ममताशाही’चे सरकार विसर्जित करण्‍यास पुढाकार घ्‍यावा !
| ‘लोकशाही’च्‍या नावाने गळा काढणार्‍यांना ममता बॅनर्जी यांची हुकूमशाही राजवट कशी चालते ? |
संपादकीय : ऑस्ट्रेलियातील स्त्री आंदोलने !
संपादकीय : विदेशी आस्थापनांचा उद्दामपणा !
संपादकीय : अमेरिकेचा दुटप्पीपणा !
संपादकीय : भारताचे शत्रू आणि सैनिकी खर्च ! 
संपादकीय : रझाकार जिवंत आहेत….!
संपादकीय : … असे ‘शहीद’ भारताचे पाकिस्तान करतील !