अमली पदार्थांचा विळखा !

संपादकीय

पुणे अमली पदार्थांचा तस्कर ललित पाटील याचे ससून रुग्णालयातून पलायन आणि अटक

एकेकाळी विद्येचे आणि ‘सांस्कृतिक माहेरघर’ म्हणून ओळख असलेले पुणे अमली पदार्थांचा तस्कर ललित पाटील याचे ससून रुग्णालयातून पलायन आणि अटक यांमुळे चर्चेत आहे. ललितला २३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली असून त्याला अटक करून आणतांना काही वृत्तवाहिन्यांशी बोलतांना ‘मी पळून गेलो नसून मला पळवण्यात आले आणि या प्रकरणी मोठे ‘रॅकेट’ आहे’, असे त्याने सांगितले. ललितची अमली पदार्थ बनवण्याची उलाढाल ३०० कोटी रुपये असून त्यावरून ‘हे प्रकरण किती गंभीर आहे’, ते लक्षात येते. याच समवेत अमली पदार्थ विभागाने पुणे येथे गेल्या १० मासांत ७० प्रकरणांमध्ये १४ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. यात ‘मेफेड्रॉन’, गांजा, चरस, कोकेन, ब्राऊन शुगर, अफू यांसह अन्य अमली पदार्थांचा समावेश आहे.

पुणे शहरानंतर सोलापूर येथेही मुंबई गुन्हे शाखेने कारवाई करत १६ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले. यावरून राज्यातील जवळपास प्रत्येक शहरात हे जाळे पसरलेले आहे, हेच सिद्ध होते. देशात अमली पदार्थांच्या विक्रीला बंदी असली, तरी ‘ड्रग्ज माफिया’ विविध क्लृप्त्या वापरून विक्रीचे जाळे विस्तारत आहेत. अनेक शहरांत आता ‘ऑनलाईन’ विक्री केली जात आहे. अशा ‘ऑनलाईन’ विक्रीवर बंधने आणणे तर अतिशय अवघड आहे; कारण पोलिसांना सुगावा लागल्यास अशी विक्री करणारे सातत्याने त्याची नावे पालटत रहातात. पोलिसांची कारवाई झाली की, छुप्या पद्धतीने मोठी किंमत आकारून अमली पदार्थ विकले जातात.

हे सर्व अमली पदार्थ सध्या मुख्यत्वेकरून तरुणांमध्येच विकले जात आहेत. वास्तविक कोणत्याही देशातील तरुण हेच त्या देशासाठी मुख्य कार्यऊर्जा आणि क्रयशक्ती असते. असे कार्यऊर्जा असलेले देशातील तरुणच दिवसेंदिवस अमली पदार्थांच्या विळख्यात जात आहेत. पूर्वी केवळ शहरी भागांपुरती असलेली समस्या आता ग्रामीण भागांत त्यापेक्षा अधिक वेगाने फोफावत आहे. प्रारंभी जिज्ञासेपोटी अमली पदार्थांची चव चाखणारे महाविद्यालयीन विद्यार्थीच नव्हे, तर उच्चभ्रू वर्गातील लोकही यात गुरफटू लागले आहेत. त्यामुळे येणार्‍या भावी पिढ्यांना जर या अमली पदार्थांपासून वाचवायचे असेल, तर कठोर कारवाई करून अमली पदार्थांचे जाळे आणि त्यांमागील सूत्रधार यांना उद्ध्वस्तच करावे लागेल !

येणार्‍या भावी तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलणे अपेक्षित !