स्‍वातंत्र्याच्‍या ७६ वर्षांनंतरही नागरिकांना स्‍वच्‍छतेच्‍या सवयीसाठी अभियान राबवावे लागणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्‍यांना लज्‍जास्‍पद !
मोहनदास गांधी यांच्‍या जन्‍मदिनाच्‍या निमित्ताने एक दिवस आधी, म्‍हणजे १ ऑक्‍टोबर या दिवशी भारतभरात स्‍वच्‍छता अभियान राबवण्‍यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक दिवस, एक घंटा, एकसाथ’, असे सांगत स्‍वच्‍छता करण्‍याचे आवाहन केले. याला सर्व स्‍तरांतून उत्‍स्‍फूर्त प्रतिसादही मिळाला. पंतप्रधानांच्‍या आवाहनानंतर या अभियानात भाजपशासित राज्‍यांचे मुख्‍यमंत्री, मंत्री, राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले. देशभरातील रस्‍ते, रेल्‍वेस्‍थानके, बसस्‍थानके आदी सार्वजनिक ठिकाणी हे अभियान राबवण्‍यात आले. विविध सामाजिक संघटना, शाळा-महाविद्यालये, तर काही ठिकाणी आध्‍यात्मिक संस्‍थांनी या अभियानात सहभाग घेतला. स्‍वच्‍छता अभियान एवढ्या व्‍यापक स्‍वरूपात राबवणे, हे निश्‍चितच कौतुकास्‍पद आहे; परंतु खर्‍या अर्थाने हे तेव्‍हाच कौतुकास्‍पद ठरेल, जेव्‍हा स्‍वच्‍छतेची ही सवय सर्व भारतियांच्‍या अंगवळणी पडेल. खरे पहाता सार्वजनिक जीवनात नागरिकांनी मोठ्या संवेदनशीलतेने स्‍वच्‍छता पाळायला हवी. केवळ नागरिकांनीच नव्‍हे, तर ते क्षेत्र ज्‍या प्रशासनाच्‍या क्षेत्रात येते, त्‍यानेही तेथे स्‍वच्‍छता राखण्‍यासाठी गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. प्रत्‍यक्षात मात्र तसे होतांना दिसत नाही. रेल्‍वेस्‍थानकांची स्‍थिती पाहिल्‍यास पिण्‍याच्‍या पाण्‍याच्‍या रिकाम्‍या प्‍लास्‍टिकच्‍या बाटल्‍या रेल्‍वेमार्गावर आढळतात. खाऊची वेष्‍टने रेल्‍वेगाडीतून बाहेर फेकली जातात. मुंबईच्‍या लोकल रेल्‍वेमार्गावरील मुंबई सेंट्रलसारख्‍या काही स्‍थानकांवर रेल्‍वे आल्‍यावर नाक मुठीत धरावे लागते. रेल्‍वेस्‍थानकांच्‍या परिसरात घाणीचे साम्राज्‍य दिसते. मुंबईतील अनेक गटारे कचर्‍याने तुंबलेली आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकला जातो. एकीकडे स्‍वच्‍छता अभियान राबवायचे आणि दुसरीकडे स्‍वच्‍छतेच्‍या किमान मर्यादांचा शिष्‍टाचारही पाळायचा नाही, या दोन्‍ही टोकाच्‍या भूमिका आपणाला पहायला मिळतात. इतकी वर्षे स्‍वच्‍छता अभियान राबवूनही यांमध्‍ये पालट का होत नाही ? याचाही विचार आपणाला करावा लागेल.
मागील काही वर्षे देशात ‘स्‍वच्‍छ भारत’ अभियान राबवले जात आहे; मात्र सार्वजनिक ठिकाणी अद्यापही कचरा फेकला जातो. विशेषत: भाजीबाजार, खाऊ गल्‍ल्‍या, रेल्‍वेस्‍थानके, बसस्‍थानके आदी ठिकाणी नागरिक, तसेच दुकानदार उघड्यावर कचरा फेकतात आणि स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांचे स्‍वच्‍छता कर्मचारी नियमितपणे हा कचरा उचलतात. यातून स्‍वच्‍छता होते; मात्र हे अभियान राबवतांना असे अपेक्षित नाही. प्रत्‍येक नागरिकामध्‍ये स्‍वच्‍छतेची जाणीव निर्माण व्‍हावी, वैयक्‍तिक जीवनासह सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांनी स्‍वच्‍छतेचा पुरस्‍कार करावा, हे यातून साध्‍य होणे, हे या अभियानाचे यश ठरेल.
राजकारणापलीकडे जायला हवे !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्‍वत: झाडू घेऊन स्‍वच्‍छता अभियानात सहभागी झाले होते. विविध राज्‍यांचे मुख्‍यमंत्री आणि अन्‍य राजकीय नेते यांनीही हा कित्ता गिरवला. अनेक नेत्‍यांची स्‍वच्‍छता करतांनाची छायाचित्रे सामाजिक माध्‍यमांवरून प्रसारित झाली. यांतील काही नेतेमंडळींनी खरोखरच प्रामाणिकपणे या अभियानात सहभाग घेतला, तर काहींनी छायाचित्रे काढण्‍यासाठी झाडू हातात घेऊन स्‍वच्‍छतेचा सोपस्‍कार केला. देशातील विरोधी पक्षांनी या अभियानात म्‍हणावा तसा सहभाग घेतला नाही. स्‍वच्‍छता, आरोग्‍य आदी प्राथमिक आवश्‍यकतांविषयीही आपण राजकारणाची सीमा ओलांडत नाही. इथेच भारत मागे पडत आहे. सर्वच राजकीय पक्ष सत्तेत असतांना मतदारांना आकर्षित करणारे निर्णय राजकारभारात घेतच असतात; परंतु काही विषय राजकारणाच्‍या पलीकडे जाऊन पहायला हवेत. याची प्रगल्‍भता अद्यापही भारतीय राजकारणामध्‍ये पहायला मिळत नाही. ‘स्‍वच्‍छता’ या विषयाकडेही राजकारणाच्‍या पलीकडे जाऊन कार्य करणे अपेक्षित आहे.
किमान मतदारसंघात स्‍वच्‍छता राखा !
काही वर्षांपूर्वी भारतातील सर्वच शहरांमध्‍ये रस्‍त्‍यारस्‍त्‍यांवर असलेल्‍या कचराकुंड्यांमध्‍ये कचरा टाकला जायचा. त्‍यामुळे दिवसभर त्‍याची दुर्गंधी यायची; मात्र ‘स्‍वच्‍छ भारत’ अभियानाच्‍या अंतर्गत कचरा गोळा करण्‍यासाठी घंटागाड्या चालू करण्‍यात आल्‍या. यामुळे दुर्गंध पसरण्‍याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात न्‍यून झाले आहे. कचरा रस्‍त्‍यावर फेकणार्‍या अनेक नागरिकांना कचरागाडीत कचरा देण्‍याची सवय लागली. हे स्‍वच्‍छ भारत अभियानाचे यश आहेे; परंतु ही स्‍वच्‍छता सार्वजनिक जीवनातही अंगीकारणे आवश्‍यक आहे. नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांना ‘त्‍यांचा मतदारसंघ कायम स्‍वच्‍छ रहावा, यासाठी ते किती प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतात ?’, असे विचारले, तर त्‍याचे उत्तर अर्थात् नकारात्‍मक येईल. मुंबईसारख्‍या मोठ्या शहरांमध्‍ये दुकानदार कचरा अक्षरश: रस्‍त्‍यावर फेकतात. हे रोखण्‍यासाठी स्‍थानिक प्रशासनाने कठोर कारवाई करायला हवी.
मुंबईमध्‍ये कोरोना महामारीच्‍या कालावधीमध्‍ये मास्‍क न लावणार्‍यांना १०० रुपये इतका दंड ठोठावण्‍यात येत होता. दंडात्‍मक कारवाईनंतर नागरिकांमध्‍ये शिस्‍त निर्माण व्‍हायला साहाय्‍य झाले. अशी कारवाई सार्वजनिक परिसरात अस्‍वच्‍छता करणार्‍यांवर कठोरपणे करायला हवी. ज्‍याप्रमाणे वाहतुकीचा नियम मोडल्‍यावर आर्थिक दंड आहे, त्‍याप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी अस्‍वच्‍छता करणार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी. शाळा-महाविद्यालये यांमध्‍ये विद्यार्थ्‍यांवर स्‍वच्‍छतेचे संस्‍कार बिंबवायला हवेत. विद्यार्थ्‍यांमध्‍ये स्‍वच्‍छतेचे महत्त्व निर्माण करणे, हा स्‍वच्‍छता राखण्‍याचा महत्त्वाचा टप्‍पा ठरेल. स्‍वच्‍छता अभियान हे काही एका दिवसापुरते मर्यादित नाही, तर वर्षातील ३६५ दिवस प्रत्‍येक नागरिकाने ‘स्‍वत:मुळे सार्वजनिक ठिकाणी अस्‍वच्‍छता होणार नाही’, याची काळजी घ्‍यायला हवी. प्रत्‍येक नागरिकाने स्‍वत:पासून स्‍वच्‍छतेला प्रारंभ केल्‍यास ‘स्‍वच्‍छ भारत’ ही संकल्‍पना लवकर साध्‍य होऊ शकेल !
संपादकीय : लोकसंख्येचे परिणाम !
संपादकीय : …संघर्ष चालूच राहील !
विशेष संपादकीय : अग्नीदिव्य संपले, तरीही…!
संपादकीय : ब्रिटन जिहाद्यांची रणभूमी होणार ?
संपादकीय : न्यायालयांच्या समस्या चिंताजनक !
संपादकीय : ‘पाकधार्जिणेपणा’ ही देशाची शोकांतिका !