पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुणे शहराबाहेरून ‘रिंग रोड’चा (शहराजवळ येणारी आणि पुढे जाणारी वाहतूक शहरामध्ये न येता बाहेरच्या बाहेरून जावी, यासाठी सिद्ध केलेला रस्ता !) प्रकल्प हाती घेतला आहे. या ‘रिंग रोड’च्या पश्चिम भागातील मार्गिकेसाठी भूसंपादन करण्यासाठी ज्या भूमींच्या मालकांनी समयमर्यादेत संमतीपत्रे दिली नाहीत, अशा मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील १३ गावांमधील भूमींचे बळजोरीने (सक्ती) भूसंपादन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी अल्प करण्यासाठी १७२ कि.मी. लांबीच्या आणि ११० मीटर रुंदीच्या ‘रिंग रोड’चे काम महामंडळाकडून करण्यात येत आहे. पूर्व आणि पश्चिम अशा २ टप्प्यांत रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे.
पश्चिम भागातील भूसंपादन बाधितांना नोटीस पाठवून ३० जुलैपर्यंत संमतीसाठी समयमर्यादा देण्यात आली होती. ज्यांनी समयमर्यादेत संमतीपत्रे दिली आहेत, त्यांना २५ टक्के अधिक परतावा (मोबदला) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.