हैद्राबाद मुक्‍तीसंग्रामाला यंदा ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. तत्‍कालीन निजाम राजवटीचा भाग असलेल्‍या मराठवाड्याच्‍या ‘मुक्‍तते’चा अमृत महोत्‍सव साजरा करण्‍यासाठी राज्‍यशासनाने छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक घेऊन ५९ सहस्र कोटी रुपयांचे विशेष ‘पॅकेज’ देण्‍याचा निर्णय घोषित केला आहे. मराठवाड्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ‘पॅकेज’ घोषित झाले, तरी ‘खर्‍या अर्थाने मराठवाड्याचा विकास आणि सिंचन होईल का ?’, हा खरा प्रश्‍न आहे. ‘विविध विकास योजनांतील रकमांची बेरीज करून आणि पुष्‍कळ काही देत असल्‍याचा आविर्भाव आणून दिलेल्‍या अशा खास पॅकेजनंतरही मागासपणा कायम रहातो’, असा मराठवाड्याचा आजवरचा अनुभव आहे. यासाठीच गेल्‍या ७५ वर्षांपासून या प्रदेशाला चिकटलेले ‘मागास’ हे बिरूद कायम असून विकासाचा अनुशेष मात्र वाढत आहे.
शेतकर्‍यांची दुरवस्‍था !
शेतीचा विचार केला, तर दुष्‍काळी परिस्‍थितीने मराठवाड्यात तूर आणि कापूस पिके थोड्या फार प्रमाणात उभी आहेत; पण त्‍यांची वाढ खुंटली आहे. कृषीचा विचार केला, तर अनागोंदी आहे. अजून पंचनामे झालेले नाहीत. सप्‍टेंबर मासापर्यंत पावसाची स्‍थिती बघून दुष्‍काळ घोषित करावा लागतो. सप्‍टेंबर मास अजून संपला नाही. त्‍यामुळे शेतकरी चिंतेत असल्‍यामुळे दुष्‍काळ घोषित करण्‍याची वाट न पहाता सरकारने शेतकर्‍यांना साहाय्‍य करायला हवे. मराठवाड्यातील शेतकरी इतका त्रस्‍त झाला आहे की, त्‍याला ‘शेती करणे सोडून द्यावे’, असे वाटत आहे. ‘पुढची पिढी शेती करील कि नाही ?’, अशा प्रकारची भावना मराठवाड्यात आहे. बहुसंख्‍य शेतकरी जिल्‍हा बँकांशी जोडलेले असतात; मात्र जिल्‍हा बँकाच शेतकर्‍यांना साहाय्‍य करत नाहीत, अशी स्‍थिती आहे. जिल्‍हा बँकांची अवस्‍था इतकी खराब आहे की, त्‍या केवळ कर्मचार्‍यांना वेतन देण्‍यासाठी चालू आहेत ! मराठवाड्यातील सीताफळे, केशर आंबा आणि मोसंबी देशभरातील प्रक्रिया उद्योगांसाठी पुरवली जातात. ही मुबलकता लक्षात घेऊन या भागातच प्रक्रिया उद्योग उभारल्‍यास स्‍थानिक रोजगाराचा प्रश्‍न सुटू शकतो.
उद्योगांची निर्मिती हवी !
‘मराठवाड्याच्‍या लोकांना काय पाहिजे ?’, याचा अभ्‍यास केला गेला नाही. तेथील लोकांना जगण्‍यासाठी रोजगार हवा आहे. रोजगारावर आधारीत कौशल्‍य निर्माण करायला हवे. दुष्‍काळी भाग असल्‍याने शेतकर्‍याला साहाय्‍याची आवश्‍यकता आहे. दांडेकर समितीने अनुशेष दाखवला होता. त्‍यानुसार वैधानिक विकास महामंडळ स्‍थापन झाले. कुणाला पैसे न्‍यून पडले की, त्‍यातून घेऊन दिले जात होते. गेल्‍या एक दशकापासून पाहिले, तर वैधानिक विकास महामंडळ, म्‍हणजे उपचार म्‍हणून एक सांगाडा उरला आहे. हे चित्र पालटायचे असेल, तर नुसत्‍या बैठका घेण्‍यापेक्षा मराठवाड्याचे मूलभूत प्रश्‍न घेऊन काहीतरी करण्‍याची आवश्‍यकता आहे.
९० च्‍या दशकात शरद पवार मुख्‍यमंत्री असतांना त्‍यांच्‍या पुढाकाराने ‘बजाज’सारखा उद्योग संभाजीनगरमध्‍ये आला होता; पण त्‍यानंतर तसा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. कोणताही मोठा उद्योग मराठवाड्यात आलेला नाही. जोपर्यंत एखादा मोठा उद्योग मराठवाड्यात येत नाही, तोपर्यंत मराठवाड्याची परिस्‍थिती पालटणार नाही. ‘स्‍कोडा’सारखे आस्‍थापन मध्‍यंतरीच्‍या काळात येथे आले; पण येथे केवळ गाडी जोडण्‍याचे काम होते. त्‍याचे सुटे भाग विदेशातून येतात. त्‍यामुळे रोजगाराविषयी मराठवाड्यातील लोकांचा भ्रमनिरास झाला. यासाठी मराठवाड्यात मोठा उद्योग येणे आवश्‍यक आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्‍ह्यातील पर्यटनाकडे लक्ष दिले जात नाही; पण त्‍या तुलनेत उद्योग आले नाहीत. या भागात रेल्‍वे, रस्‍ते, शिक्षण, आरोग्‍य या मूलभूत सुविधा कधी करण्‍यात आल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे कमालीचा मागासलेपणा मराठवाड्यात दिसून येत होता. ख्‍यातनाम जलतज्ञ आणि ‘स्‍टॉकहोम पुरस्‍कारा’चे मानकरी डॉ. माधवराव चितळे यांनी ‘विकासासाठी स्‍वतंत्र मराठवाडा राज्‍य होणे आवश्‍यक आहे’, अशी आग्रही मागणी केली. ही मागणी यापूर्वीही अधूनमधून करण्‍यात येत होती. अर्थात् ‘राज्‍य सरकार मराठवाड्याकडे सापत्नभावाने पहाते’, हे निदर्शनास आणून देण्‍यासाठी ‘प्रतिकात्‍मक’ स्‍वरूपात ही मागणी करण्‍यात आली होती.
मराठवाड्याचा विकास हवा !
मागील ७ वर्षांपासून संभाजीनगर येथे राज्‍य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली नव्‍हती. आता निवडणुकीच्‍या पार्श्‍वभूमीवर ती झाली आहे. राज्‍यशासनाने मराठवाड्याच्‍या विकासासाठी ५९ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी घोषित केला, तरी वास्‍तवात तेवढे पैसे देण्‍यासारखी परिस्‍थिती नाही. बर्‍याचदा राज्‍य सरकार अंदाजपत्रकात प्रावधान (तरतूद) करते आणि तीच घोषणा स्‍वरूपात घोषित करते, तेव्‍हा लोकांना वाटते की, पैशांचा पाऊस पाडलेला आहे; पण प्रत्‍यक्षात आभासी चित्र लोकांसमोर उभे केले जाते; पण जनता या आभासी वातावरणनिर्मितीला भूलत नाही. शेतकरी आत्‍महत्‍येचे प्रमाण हे मराठवाड्यात सर्वाधिक आहे. गेल्‍या दीड मासांत बीड जिल्‍ह्यात १८६ शेतकर्‍यांनी आत्‍महत्‍या केल्‍या. ही मराठवाड्यातील प्रत्‍येक जिल्‍ह्याची स्‍थिती आहे. याकडे राज्‍य सरकारने गंभीरपणे पहायला हवे. दुसरे म्‍हणजे अंदाजपत्रकात प्रत्‍येक खात्‍यासाठी काही निधींचे प्रावधान केलेले असते, त्‍याच निधीचे आकडे हे आश्‍वासनाच्‍या स्‍वरूपात मांडले जातात. नवीन निधी काही दिला जात नाही आणि याचा आराखडा बनवण्‍यात प्रशासन काही दिवस व्‍यस्‍त असते. त्‍यामुळे केवळ रकमेचे प्रावधान करून काही होणार नाही, तर ‘लोकांच्‍या जीवनात कसा पालट होईल ?’, याचा विचार राज्‍य सरकारने करणे आवश्‍यक आहे.
| मराठवाडा इतक्‍या वर्षांत मागास राहिला, याला सर्वपक्षीय शासनकर्ते उत्तरदायी आहेत, हेच खरे ! |
संपादकीय : झारखंडमध्ये ‘हिंदू कटेंगे’ ?
संपादकीय : एकीचे बळ आणि फळ !
संपादकीय : अदानी आणि भारतविरोधी कथानक ! 
संपादकीय : ‘प्रदूषणमुक्त भारत’ हवा ! 
संपादकीय : महाराष्ट्राचे भवितव्य !
संपादकीय : ‘डिजिटल’ फसवणूक !