|

तेहरान (इराण) – इराणमध्ये गेल्या काही मासांपासून महिलांकडून हिजाबच्या विरोधात आंदोलन चालू आहे. आता एका प्रमुख मौलानाने (इस्लामी अभ्यासकाने) दावा केला आहे की, देशात ७५ सहस्रांपैकी ५० सहस्र मशिदी बंद झाल्या आहेत. महंमद अबोलघासीम दौलाबी असे या मौलानाचे नाव आहे. हा मौलाना इराणचे राष्ट्रपती इब्राहिम रईसी यांचे सरकार आणि देशातील मौलाना यांच्यात मध्यस्थाचे काम करतो. मौलाना दौलाबी हा तज्ञांच्या एका समितीचा सदस्यही आहे. ही समिती इराणचा प्रमुख नेता निवडते.
‘बंद हो गई ईरान की 75000 में से 50000 मस्जिदें’: इस्लामी मुल्क के बड़े मौलाना ने जताई चिंता, कहा – लोगों में कम हो रही मजहब के प्रति रुचि#Iran #Mosqueshttps://t.co/LrGD7LapTW
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) June 7, 2023
इस्लामच्या नावाखाली लोकांना समृद्धीपासून दूर ठेवून गरीब बनवले जाते !
मौलाना महंमद अबोलघासीम दौलाबी याने सांगितले की, नमाजपठण करणार्यांच्या संख्येतही घट होत आहे. इराणची निर्मिती इस्लामच्या स्थापनेच्या जवळपास झाली आहे. अशा वेळी मशिदींची आणि नमाजपठण करणार्यांची संख्या अल्प होणे हा चिंतेचा विषय आहे. इस्लामप्रती आवड अल्प होऊ लागल्याने मशिदी बंद होत आहेत. धार्मिक शिक्षणातील मिथक आणि इस्लामच्या नावाखाली लोकांना समृद्धीपासून दूर ठेवून गरीब बनवले जात असल्याने असे होत आहे. धर्माच्या नावाखाली लोकांना अपमानितही केले जात आहे. जेव्हा एखाद्या धर्माच्या परिणामांची चर्चा होते, तेव्हा लोक त्याच आधारे त्या धर्माला सोडण्याचा किंवा त्याला स्वीकारण्याचा निर्णय घेतात. अनेकांच्या मनात अशी भावना निर्माण झाली आहे की, इराणचे सत्ताधीश अमानुष आहेत आणि त्यांच्या या हुकूमशाहीचा आधार इस्लाम आहे. सप्टेंबर २०२२ पासून देशात होत असलेले आंदोलन याचाच परिणाम आहे.
संपादकीय भूमिकाजेव्हा लोक डोळसपणे अभ्यास करतील, तेव्हा संपूर्ण जगात हीच स्थिती निर्माण होईल, यात शंका नाही ! |
पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनआंदोलन आणि भारताची रणनीती !
जेन-झी यांना काही लोक प्रामाणिक वाटले, तर ते लगेच प्रभावित होतात !
वर्ष २०३० पर्यंत विदेशी रुग्णांसाठी भारत होणार दीड लाख कोटी रुपयांची बाजारपेठ !
CJP Social Media : सीजेपी आंदोलनातील सामाजिक माध्यमांच्या ५०० हून अधिक विदेशी खात्यांवर कारवाई चालू ! – महाराष्ट्र सायबर पोलीस
Gadchiroli Maoist Posters: गडचिरोलीत माओवाद्यांचे फलक आणि पत्रके आढळली !
शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे, हा नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार ! – Supreme Court