नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला झालेला विरोध निकोप लोकशाहीच्या वाढीसाठी घातक !

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षामध्ये लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला सरकार आणि विरोधक यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगणे, हे सर्वथा चुकीचे आहे. मागील काही वर्षांपासून देशांतर्गत सरकार आणि विरोधक यांच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीवरून जणू काही रणसंग्राम चालू आहे, अशी स्थिती आहे. संसदेची सध्या वापरात असलेली वास्तू ही ब्रिटिशांनी बांधलेली गोलाकार वास्तू होती आणि वास्तुशास्त्राच्या नियमानुसार कुठल्याही गोलाकार वास्तूमध्ये संवादापेक्षा मतभेद अधिक होतात. त्यानुसार सरकार आणि विरोधक यांच्यामध्ये जुन्या संसद भवनामध्ये विरोधाभास अधिक पहायला मिळाला. निदान आता नवीन वास्तूमध्ये सरकार-विरोधक एकमेकांशी सहकार्य करून देशातील जनतेच्या अडचणी, समस्या सोडवण्यासाठी आणि देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी सहमतीने कार्य करतील, अशी देशभरातील जनतेची अपेक्षा आहे. असे असतांना नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो काही निषेधाचा रंग चढवला आहे, तो बघतांना यापुढेही विरोधी पक्षाचे वर्तन संसदेमध्ये कसे असेल, याची देशातील जनतेला कल्पना आली आहे.

१. ठेकेदार आणि काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष यांचे दाणापाणी बंद झाल्याने प्रकल्पांना विरोध

खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळामध्ये वेगवेगळे सरकारी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन त्यांचे लोकार्पण होत आहे ही महत्त्वाची गोष्ट ! त्यामध्ये राज्याराज्यांतून जाणारे मोठमोठे महामार्ग असो, देशांतर्गत विमानतळ असो, ‘वन्दे भारत’ रेल्वे वा संरक्षण सामुग्री निर्माण असो, देशांतर्गत इतर पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीचे कार्य असो किंवा नूतन संसद भवनाची वास्तू असो, हे सर्व प्रकल्प एका निश्चित कालावधीत चालू होऊन त्यांचे लोकार्पण होत आहे, ही सरकार आणि जनता यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे.

या आधीच्या सरकारचे कामकाज बघितले, तर कुठलेच सरकारी प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नाहीत. त्यांचे लोकार्पण वेळेत झाले नाही. वेगवेगळे प्रकल्प चालू करायचे, ते वेळेत पूर्ण न करता वारंवार त्यांना मुदतवाढ देत जायची, प्रकल्पाच्या मूळ किमतीपेक्षा पुढे कितीतरी पट अधिक त्याचा खर्च वाढवत ठेवायचा आणि त्यामध्ये आपले हित साधायचे, अशीच आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांची पद्धत होती. उदा. महाराष्ट्रातील गोसीखुर्द प्रकल्प, मुंबई-गोवा महामार्ग, आताच्या मेट्रोचे कारशेड इत्यादी. अशा अपप्रकारांना आता कुठेतरी पायबंद बसत आहे. त्यामुळे काही ठराविक ठेकेदार आणि काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष यांचे दाणापाणी बंद झाल्यामुळे त्यांचा विरोध वाढत चालला आहे.

२. कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणे हा लोकशाहीचा अवमानच !

नवीन संसद भवनाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मोदी सरकारने ठेवला. त्याचा योग्य तो आराखडा सिद्ध केला. पुढे त्यात न्यायालयीन याचिका प्रविष्ट झाल्या. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले. या वास्तूच्या निर्मितीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचे बारकाईने लक्ष होते, वारंवार त्याच्या निर्मितीचा ते आढावा घेत होते. आवश्यकता पडल्यास स्वतः जाऊन भेट देऊन प्रत्यक्ष पहाणी करत होते आणि या सर्व परिश्रमातून स्वतंत्र भारताच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांमध्ये देशाची परंपरा आणि संस्कृती यांच्याशी नाते सांगणारे देशाचे नवीन संसद भवन बांधून वेळेमध्ये पूर्ण झाले, हे खरे तर सर्व भारतियांसाठी अभिमानाचे, मन हेलावून टाकणारे अन् आनंदाचे आहे. विरोधकांना विरोधच करायचा होता, तर वैध मार्गाने आपल्या दंडावर काळ्या पट्ट्या बांधून ते उद्घाटन सोहळ्यात सामील होऊन त्यांना विरोध करता असला असता; पण हे सर्व सोडून उद्घाटन समारंभाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणे, हा लोकशाहीचा अवमानच आहे. हे निकोप लोकशाहीच्या वाढीसाठी चुकीचे आहे.

३. नवीन संसद भवनाला विरोध होण्यामागील कारण

नवीन संसद भवनाची वास्तू ही अत्यंत दिमाखदार, उपलब्ध जागेचा योग्य तो वापर करणारी, सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांना सामावून घेणारी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेली, संसदेमध्ये आगामी काळात येणार्‍या अधिकच्या सदस्यांना सामावून घेणारी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने परिपूर्ण अशी ही वास्तू आहे. या नवीन वास्तूमुळे देहलीत वर्षानुवर्षे काँग्रेसशी संबंधित काही लोकांनी केंद्र सरकारला लाखो रुपये भाड्याने दिलेल्या जागा मुक्त होणार आहेत. यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. परिणामी काँग्रेसचा आणि त्यांच्याशी संबंधितांचा या समारंभाला विरोध वाढत आहे

४. गांधी-नेहरू परिवाराचा प्रकल्पनिर्मितीत कोणताही संबंध नसतांना त्यांच्या नामकरणाला विरोधकांचा विरोध का नाही ?

आज देशभरामध्ये ५०० पेक्षा वेगवेगळे मोठे प्रकल्प, आस्थापने यांना नेहरू-गांधी परिवाराशी संबंधितांची नावे दिलेली आहेत. त्या वेळी काँग्रेसला स्वातंत्र्यसंग्रामात योगदान दिलेल्या लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सुभाषबाबू (नेताजी सुभाषचंद्र बोस) आदी नेत्यांची नावे कधी आठवली नाहीत, केवळ केंद्रामध्ये आणि राज्याराज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे नेत्यांनी लांगूलचालन करण्यासाठी गांधी-नेहरूंची नावे दिली. प्रकल्पांच्या निर्मितीमध्ये या परिवाराचा कुठलाही संबंध नव्हता. त्या वेळी कुणालाच अडचण आली नाही. मग आताच पंतप्रधानांच्या हस्ते संसदेचे उद्घाटन असतांना नेमका विरोध कशासाठी ? निकोप लोकशाहीच्या वाढीसाठी कुठेतरी हे मतभेद चांगले नाहीत.

– श्री. अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी, ठाणे (पूर्व) (२६.५.२०२३)