पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांच्या दैन्यावस्थेविषयी ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन अँड बिलिफ’ (एफ्.ओ.आर्.बी.)चा अहवाल !

पाकिस्तानसह इस्लामी राष्ट्रांत अल्पसंख्यांक असलेल्या हिंदूंच्या रक्षणासाठी भारतात ‘हिंदु राष्ट्र’ असणे आवश्यक !

‘पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१४ मध्ये एका याचिकेवर निवाडा दिला. त्यानुसार न्यायालयाने ‘पाकिस्तानमध्ये रहाणारे अल्पसंख्यांक (हिंदु, ख्रिस्ती आणि अहमदिया (ते स्वतःला मुसलमान समजतात; पण धर्मांध त्यांना काफीर समजतात)) यांना समान वागणूक मिळावी, त्यांच्याविषयी भेदभाव न करता त्यांना शिक्षण आणि नोकरी यांमध्ये समान वागणूक मिळावी, त्यांना दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांसारखी वागणूक देऊ नये आणि त्यांचे कथित ईशनिंदेच्या खोट्या तक्रारी अन् मारहाण यांपासून रक्षण व्हावे’, असा निवाडा दिला. या निवाड्यानंतर पाकिस्तानमध्ये ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन अँड बिलिफ’ (एफ्.ओ.आर्.बी.) आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पाकिस्तान हा केवळ कागदोपत्री आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकाराशी बांधील असल्याचे भासवतो. हे ‘एफ्.ओ.आर्.बी.’च्या अहवालातील माहिती वाचल्यावर लक्षात येईल.

१. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांवर होणारे प्रामुख्याने ४ प्रकारचे अत्याचार

मे २०२० मध्ये अल्पसंख्यांकांसाठी पाकिस्तानमध्ये एक आयोग नेमण्यात आला. त्यामध्ये ३ ख्रिस्ती, ३ हिंदु, २ शीख, १ पारशी, १ कलाशा आणि अन्य मुसलमान सदस्य नेमण्यात आले. हा आयोग अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अत्याचारांविषयी आवाज उठवतो, असे म्हटले जाते. त्यांनी आवाज उठवला, तरी तो ऐकणार कोण ? आणि ऐकले, तरी अन्यायाचे निवारण कोण करणार ? जेथे आतंकवादी हे सरकार उलथवून टाकतात, तेथे हे कसे शक्य आहे ? अशीच स्थिती बांगलादेशातही आहे. या आयोगानुसार पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांवर प्रामुख्याने ४ प्रकारचे अत्याचार होतात.

अ. कथित ईशनिंदेचा अपवापर आणि कायद्यातील मृत्यूदंडाची अवाजवी शिक्षा.

आ. अल्पसंख्यांक मुलींचे बलपूर्वक अपहरण करून त्यांचे धर्मांतर करणे. त्यानंतर या मुलींचे खोटे वय दाखवून त्यांच्याशी लग्न करणे, तसेच त्यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांची हत्या करणे.

इ. हिंदूंना मंदिरांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे आणि त्यांना सण-उत्सव साजरे करू न देणे. मंदिरांचा विध्वंस करणे, ख्रिस्त्यांना चर्चमध्ये जाऊ न देणे आणि त्यांच्या चर्चची तोडफोड करणे.

ई. शिक्षण आणि नोकरी यांमध्ये अल्पसंख्यांकांशी भेदभाव करणे किंवा त्यांना दुय्यम वागणूक देणे.

२. पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अहवालामध्ये अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचारांची माहिती

पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांवर होत असलेल्या अत्याचारांविषयी तेथील अल्पसंख्यांक आयोगाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला. यात आयोगाने अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचारांविषयी स्पष्टपणे मत मांडले आहे. त्यात ‘धर्मांधांकडून हिंदू आणि ख्रिस्ती यांचा वंशविच्छेद करण्यात येत आहे’, असे म्हटले आहे. हा अहवाल सर्व महत्त्वाची वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांमध्ये प्रसिद्ध झाला. या अहवालामध्ये लहान मुलींचे अपहरण करून त्यांच्याशी बलपूर्वक विवाह करणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे आणि त्याला विरोध करणार्‍यांची हत्या करणे यांविषयी माहिती दिली आहे. अशा घटना सिंध आणि पंजाब प्रांतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होतात. तेथे अशा प्रकारचे अत्याचार अहमदिया समाजाच्या लोकांवरही मोठ्या प्रमाणावर होतात.

२ अ. अल्पसंख्यांकांच्या प्रार्थनास्थळांवर आक्रमणे : ‘एफ्.ओ.आर.बी.’ हे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेशी जोडलेले आहे. त्यांच्या अहवालामध्ये वर्ष २०२० ते २०२२ या काळात धर्मांध मुसलमानांनी ख्रिस्ती पंथियांवर दोन मोठी आक्रमणे केल्याचा उल्लेख आढळतो. सप्टेंबर २०२१ मध्ये लाहोर शहरातील ‘होप चर्च ऑफ पाक’ वर शस्त्रसज्ज धर्मांधांनी आक्रमण केले. त्यात काही ख्रिस्ती ठार, तर अनेक जण घायाळ झाले. अशाच प्रकारचे आक्रमण मार्च २०२२ मध्ये झाले. त्यात शुक्रवारी नमाजपठण चालू असतांना अहमदिया लोकांच्या मशिदीमध्ये बाँबस्फोट करण्यात आला. त्यात ६२ अहमदिया लोकांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक घायाळ झाले.

२ आ. हिंदु आणि ख्रिस्ती अल्पवयीन मुलींचे बलपूर्वक धर्मांतर अन् लग्न : वर्ष २०२१ या एका वर्षात हिंदु आणि ख्रिस्ती अल्पवयीन मुलींचे बलपूर्वक अपहरण करून त्यांचे धर्मांतर करणे अन् त्यांच्याशी लग्न करणे यांप्रकरणी ६० हून अधिक फौजदारी खटले प्रविष्ट करण्यात आले. त्यातील ७० टक्के मुली या १५ वर्षांहून लहान होत्या. अशा घटना पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होतात.

या अहवालामध्ये सर्व घटना नावासह आहेत. सप्टेंबर २०२१ मध्ये एका हिंदु मुलीचे बलपूर्वक अपहरण करण्यात आले. ४ दिवसांनी तिची एक चित्रफीत प्रसारित झाली. त्यात तिने स्वत:हून लग्न केल्याचे मान्य केले. अर्थात् ही मुलगी अल्पवयीन असल्याने तिच्या संमतीला काहीच अर्थ नाही. त्यानंतर अनेक मुलींविषयी असे घडल्याची अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातील बोटावर मोजता येईल, एवढ्या मुलींना आश्रयगृहामध्ये ठेवण्यात आले होते. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर मे २०२३ मध्ये अशीच एक घटना घडली. त्यात धर्मांधांनी एका हिंदु मुलीला बलपूर्वक पळून नेले. त्यानंतर तिचे बलपूर्वक धर्मांतर करून तिच्याशी लग्न केले. त्याला विरोध करणार्‍या तिच्या वडिलांचा गळा चिरून हत्या करण्यात आली.

२ इ. ईशनिंदा केल्याप्रकरणी अल्पसंख्यांकांना कठोर शिक्षा केल्याची उदाहरणे !

१. या अहवालानुसार जगात ईशनिंदा कायद्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग पाकिस्तानमध्ये केला जातो. डिसेंबर २०२१ मध्ये श्रीलंकन कारखान्याचा मालक प्रियंथकुमारा दिया बदना याने त्याच्या आस्थापनात लावलेले कुराणचे भित्तीपत्रक कथितपणे काढले; म्हणून ८०० लोकांनी त्याच्यावर आक्रमण केले.

२. केवळ पंजाब प्रांतामध्ये ईशनिंदेमुळे आक्रमण केल्याच्या ५८५ हून अधिक तक्रारी प्रविष्ट झाल्या आहेत. त्यानंतर पाकिस्तान सरकारने ‘ब्लासफेमी प्रिव्हेन्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राईम्स ॲक्ट २०१६’ हा कायदा बनवला. अल्पसंख्यांक हिंदु आणि ख्रिस्ती यांना या कायद्याचेही दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत.

३. ऑगस्ट २०२१ मध्ये एका मदरशातील ग्रंथालयामध्ये लघवी केल्याच्या कथित कारणावरून धर्मांधांनी एका ८ वर्षीय हिंदु मुलाला ईशनिंदेच्या नावाखाली जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला.

४. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ईशनिंदेच्या कथित घटनेवरून खैबर येथे जमावाने एका अल्पसंख्यांकाची हत्या केली.

५. जानेवारी २०२२ मध्ये कथित ईशनिंदा केल्यावरून एका महिलेला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

६. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये फ्रान्सच्या एका पत्रकाराने धर्मांधांचे वास्तविक जिहादी स्वरूप रेखाटले होते. त्यामुळे फ्रान्सच्या राजदूताला परत पाठवण्याच्या मागणीसाठी धर्मांधांनी तेथील फ्रेंच दुतावासावर आक्रमण केले. यात ४ पोलिसांचा मृत्यू झाला, तर २५० हून अधिक पोलीस घायाळ झाले.

७. याखेरीज या अहवालामध्ये काही उदाहरणे दिली आहेत. त्यानुसार कथित ईशनिंदा केल्याची घटना दाखवून खोटे फौजदारी खटले भरण्यात आले. त्या प्रकरणी सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय यांनी अल्पसंख्यांक आरोपींना निर्दोष सोडले आहे.

२ ई. हिंदु मंदिरांवरील आक्रमणे : वर्ष २०२१ आणि २०२२ मध्ये धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणावर हिंदु मंदिरांना लक्ष्य केले आणि त्यांचा विध्वंस केला. या प्रकरणी पाकिस्तानी पोलिसांनी केवळ २-३ प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल नोंदवले. जून २०२१ पर्यंत पाकिस्तानच्या इतर प्रांतांमध्ये ६० हून अधिक मंदिरावर आक्रमणे करण्यात आली.

२ उ. हिंदूंच्या विरोधात द्वेषमूलक अपप्रचार : वर्ष २०२१ आणि २०२२ मध्ये ‘ट्विटर’ आणि ‘इंस्टाग्राम’ यांच्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या विरुद्ध द्वेषमूलक अपप्रचार करण्यात आला. त्यात हिंदूंचे डोके शरिरापासून वेगळे करा, अशी आवाहने करण्यात आली होती. पाकिस्तानमध्ये  अशा आवाहनांची लगेच कार्यवाही केली जाते.

२ ऊ. शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसाय यांमध्ये हिंदूंवर अन्याय :  या अहवालामध्ये शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसाय यांमध्ये अल्पसंख्यांकांवर (हिंदूंवर) कसा अन्याय होतो, याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. पाकिस्तानमध्ये हिंदूंचे जगणे किती कठीण आहे, हे पाकिस्तानमधीलच ‘एफ्.ओ.आर्.बी.’ या  पाकिस्तानमधील संघटनेच्या अहवालामध्ये सांगितले आहे. या अहवालानुसार हिंदु आणि ख्रिस्ती यांना ज्या काही थोड्याबहुत नोकर्‍या दिल्या जातात, त्यातही त्यांना अगदी अल्प वेतनावर ठेवले जाते. ते करीत असलेल्या पदाचे वेतन कागदोपत्री पुष्कळ असते. प्रत्यक्षात प्रति मासाला त्यांच्या हातात काही शेकडो रुपये टेकवले जातात.

३. ‘एफ्.ओ.आर्.बी.’च्या अहवालात सुचवलेल्या शिफारशी 

‘एफ्.ओ.आर्.बी.’च्या अहवालामध्ये अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणासाठी सरकारला अनेक शिफारसी सुचवण्यात आल्या आहेत; मात्र या शिफारसी स्वीकारायच्या अथवा नाही, हे हिंदुद्वेष्ट्या सरकारच्या हातात आहे.

अ. ईशनिंदा केल्याप्रकरणी अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या विरुद्ध लावण्यात येत असलेली कठोर कलमे किंवा मृत्यूदंड रहित करावा.

आ. अल्पसंख्यांक हिंदूंना अधिवक्त्यांचे साहाय्य मिळावे, तसेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करावी.

इ. अल्पसंख्यांक मुलींचे बलपूर्वक अपहरण आणि धर्मांतर यांविषयी स्वतंत्र आयोग नेमावा.

४. हिंदुद्वेष्ट्या अमेरिकी मानवाधिकार आयोगाला भारतीय मुसलमानांवरील कथित अत्याचारांची काळजी

पाकिस्तानमध्ये ख्रिस्ती आणि हिंदु यांची लोकसंख्या घटल्याविषयी अहवाल सांगतो की, एकतर यांचे बलपूर्वक धर्मांतर झाले आहे किंवा त्यांना देशाबाहेर हाकलून दिले आहे.

पूर्वी पाकिस्तानधील कायदे सौम्य होते; मात्र झिया उल हक्ची सत्ता आल्यानंतर अल्पसंख्यांक हिंदूंना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पाकिस्तानी कायद्यानुसार पुरुष अन्य धर्मियांशी लग्न करू शकतात; पण मुली आणि महिला या अन्य धर्मियांशी लग्न करू शकत नाहीत. हे सर्व कायदे अल्पसंख्यांक हिंदूंंच्या विरुद्ध वापरले जातात. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे; पण ते अमेरिकेतील मानवाधिकार आयोगाला दिसत नसावे. त्यांचा दृष्टीकोन भारतविरोधी आहे. त्यामुळे हा आयोग भारतात मुसलमानांना कशी क्रूर वागणूक दिली जाते, याचीच कथित उदाहरणे देत असतो.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१७.५.२०२३)