गणवेशासाठी ७८ कोटींचे प्रावधान घोषित; पण निधी संमत नाही !
मुंबई – महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये ‘एक रंग – एक गणवेश’ हे धोरण नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. हे धोरण याच वर्षापासून लागू होईल. सर्व सरकारी शाळांमध्ये एकाच रंगाचा गणवेश असेल. ज्या शाळांनी या निर्णयापूर्वी गणवेशांची मागणी दिली आहे, तेथे तीन दिवस शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश वापरता येईल.
खासगी शाळांनाही विनामूल्य पुस्तके आणि गणवेश पुरवला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांनाही ‘एक रंग – एक गणवेश’ धोरणाचा विचार करावा लागेल’, असे संकेत केसरकरांनी दिले आहेत.
समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून यंदा सरकारी शाळांतील विविध घटकांच्या ३७ लाख ३८ सहस्र १३१ विद्यार्थ्यांना २ विनामूल्य गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येकी ६०० रुपये प्रमाणे २२४ कोटी २८ लाख रुपयांचे प्रावधान करण्यात आली होती; पण आता एकच गणवेश पुरवणार असल्याने ११२ कोटी १४ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी ७८ कोटींची तरतूद झाल्याचे घोषित केले होते; पण अजून एक रुपयाही वित्त विभागाने संमत केलेला नाही.
संपादकीय भूमिकायाविषयी शिक्षण विभागाला काय म्हणायचे आहे ? |