पावसाळा चालू होण्यासाठी दीड-दोन मासांचा अवकाश असतांना रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी १५ मेपर्यंत ठेकेदार नेमण्याचे आदेश नाशिक महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी बांधकाम विभागाला दिले. गेल्या पावसाळ्यातही नाशिकमधील बहुतांश रस्ते खड्डेमय बनले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या तत्कालीन प्रशासकांनी सहाही विभागांतील १४ ठेकेदारांना नोटीस बजावत ‘लायबिलिटी पिरिएड’ (उत्तरदायित्वाचा कालावधी) मधील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. हीच परिस्थिती महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांत आढळते. पावसाळ्यात वाहतुकीमुळे रस्ते खराब होतात. रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे प्रमाण वाढतच जाते. ‘रस्त्यांवरील खड्डे कि खड्ड्यांतील रस्ता ?’, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती होते. कोट्यवधी रुपये व्यय करून सिद्ध केलेले नवीन रस्ते एक-दीड वर्षही तग धरू शकत नाहीत, असे दिसते. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर केला जाणारा कोट्यवधींचा खर्च पालिका आणि बांधकाम विभाग यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. रस्त्यांचे कंत्राट देतांना होणारा भ्रष्टाचार, रस्ते डांबरीकरणातील भ्रष्टाचार किती प्रचंड प्रमाणात मुरला आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्त्यांची केली जाणारी तात्पुरती डागडुजी हा अत्यंत वरवरचा उपाय आहे. या समस्येचे समूळ उच्चाटन व्हावे, यासाठी कायमस्वरूपी अशी उपाययोजना काय असू शकते ? याचा सखोल अभ्यास तज्ञांच्या साहाय्याने होणे आवश्यक आहे. भारतातील सर्वच राज्यांची भौगोलिक परिस्थिती निराळी आहे. त्यामुळे प्रदेशाची जडणघडण, सर्वच ऋतूंमध्ये पालटत असलेले प्रदेशांतील वातावरणाचा रस्त्यांवर होत असलेला परिणाम इत्यादींचा विचार होणे आवश्यक आहे. नवीन रस्त्याच्या बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केवळ धोरण न ठरवता ते कार्यान्वित होण्यासाठी भर देणे आवश्यक आहे. रस्त्याच्या कामासाठी वापरण्यात येणार्या सामुग्रीचा दर्जा, प्रत्येक टप्प्याला आवश्यक ती दक्षता घेतली जात आहे ना ?, रस्ते निर्माण प्रक्रियेतील सर्व टप्पे काटेकोरपणे पाळले जात आहेत ना ? कंत्राटदार आणि कामगार यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा तर होत नाही ना ? याचे अवलोकन पालिका आणि बांधकाम विभागाकडून होणे क्रमप्राप्त आहे, तरच दीर्घकाळ टिकणारे, उत्तम दर्जाचे आणि खड्डेविरहित रस्ते सिद्ध होतील आणि कोट्यवधी रुपये व्यय होण्यापासून वाचतील !
– श्रीमती धनश्री देशपांडे, रामनाथी, गोवा.