१० मे २०२३ या दिवशी कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक आहे. त्‍या निमित्ताने…
देशाच्‍या निवडणूक प्रक्रियेमध्‍ये पुष्‍कळ अधिक सुधारणा करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. उदा.
१. लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकाच वेळी घेण्‍यात याव्‍यात.
२. प्रत्‍येक मतदाराला हा अधिकार असावा की, निवडणुकीत उभे असलेल्‍या उमेदवारांपैकी ३ उमेदवारांच्‍या नावासमोर तो आपल्‍या प्राधान्‍यानुसार मतदान करू शकेल, जसे राज्‍यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत होते.
३. निवडणुकीत वेगवेगळ्‍या जनसभा घेण्‍याचे बंद करून (सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्‍ही पक्षाच्‍या मिळून) एकत्रित सभा घेतल्‍या जाव्‍यात.
४. आस्‍थापनाद्वारे (कंपन्‍यांद्वारे) निधी देणे (फंडिग) पूर्णत: बंद व्‍हावे. निवडणुकीत निधी केवळ सरकारद्वारे देण्‍यात येईल.
५. राजकीय पक्षांद्वारे जनतेला कोणत्‍याही प्रकारे रोख रक्‍कम घेण्‍यास बंदी घालावी.
६. निवडणूक आयोगाद्वारे सर्व उमेदवारांची वैयक्‍तिक माहिती (बायोडेटा), त्‍या क्षेत्राच्‍या विकासाविषयी त्‍या उमेदवाराचे घोषणापत्र (जाहीरनामा), तो उमेदवार कोणत्‍या पक्षाचा आहे ? निवडणूक आयोगाला दिले गेलेले त्‍याचे शपथपत्र इत्‍यादीची एक पुस्‍तिका छापून त्‍या क्षेत्रातील जनतेला उपलब्‍ध करून दिली जावी, जेणेकरून जनता निवडणुकीला उभे असलेल्‍या उमेदवारांची तुलना करू शकेल आणि मतदान कुणाला करावे ? याचा निर्णय घेऊ शकेल.
७. जर कुणी आमदार वा खासदार पदाला उभ्‍या असलेल्‍या उमेदवाराने आपल्‍या घोषणापत्रात दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केली नसतील, तर त्‍याला निवडून आल्‍यानंतरही पुन्‍हा माघारी बोलावण्‍याचे प्रावधान करण्‍यात यावे.
यामुळे एका बाजूला निवडणुकीत धनाचा अपव्‍यय करण्‍याचे थांबेल, उमेदवारांना एक-दुसर्‍यावर अप्रिय आरोप करण्‍याची संधी मिळणार नाही. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया एका सप्‍ताहात पूर्ण होईल. त्‍यामुळे निवडणुकीला लागणारे अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस संरक्षण या सर्वांचा वेळ आणि सरकारचा निवडणुकीत होणारा अधिकांश व्‍यय (खर्च) सुद्धा वाचेल.’
– श्री. ईश्‍वर दयाल
(साभार : मासिक ‘संस्‍कारम्’, मार्च २०१७)
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
निवडणुकीचे घोषणापत्र आणि मतदारांची जागृती !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्यांचा छळ यांचा इतिहास !
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !