‘गेली अनेक दिवस सामाजिक माध्यमातून, वृत्तसंस्थांच्या बातम्यांमधून आणि विविध ठिकाणच्या भाषणांद्वारे ‘राज्यघटनेचा मूळ ढाचा पालटू नका. घटना सर्वश्रेष्ठ आहे आणि न्यायव्यवस्था ही शासनकर्त्यांच्या आहारी जाऊ नये. तिचे स्वतंत्र असे अस्तित्व असावे’, अशा प्रकारच्या विविध गोष्टी ऐकायला / वाचायला मिळाल्या. हे सांगतांना वारंवार सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायमूर्तींनी निर्णय दिलेल्या ‘केशवानंद भारती’ आणि ‘एस्.आर्. बोमई’ या खटल्यांचा उल्लेख केला जातो. प्रत्यक्षात ‘केशवानंद भारती’ या खटल्याच्या वेळी तत्कालीन न्यायव्यवस्थेची स्थिती कितीतरी ढासाळलेली होती. गोलकनाथ खटला, त्यासमवेत वर्ष १९७३ नंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी न्यायसंस्थेवर मिळवलेले प्रभुत्व याचा ऊहापोह येथे केला आहे.
१. केशवानंद भारती खटल्याच्या वेळी परिस्थिती आणि आताची स्थिती
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ अधिवक्ता संजय घोष यांच्या एका भाषणाचा विषय वारंवार सामाजिक माध्यमातून प्रसारित केला जात आहे. त्याचसमवेत वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था यांच्याकडून ‘राज्यघटनेचे मूलभूत अंग वा तत्त्व पालटू नये’, यासाठी अग्रलेख लिहिले जात आहेत. अधिवक्ता घोष यांनी एका विद्यापिठात भाषण करतांना सांगितले की, त्यांनी व्यासपिठावर १३ खुर्च्या ठेवायला लावल्या आणि त्यावर केशवानंद भारती खटल्यात ज्या न्यायमूर्तींनी निकाल दिला त्यांची नावे लिहायला लावली. त्यात त्यांनी महत्त्वाचे ४ लोक आणि त्यांना नियंत्रण करणारे शासनकर्ते यांचा उल्लेख भाषणात केला. ते म्हणाले, ‘‘बंगालचे तत्कालीन राजकीय नेते सिद्धार्थ शंकर रे यांनी न्यायमूर्ती ए.के. मुखर्जी आणि न्यायमूर्ती वाय.व्ही. चंद्रचूड यांना नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी तत्कालीन कायदामंत्री अन् त्याचबरोबर पूर्वाश्रमीचे सरन्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगडकर यांचा वापर केला.’’
हे सत्य आहे की, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रभुत्व मिळवले आणि आणीबाणी योग्य अन् त्यांची निवडणूक वैध, असे निकाल त्या वेळेस आले. न्यायमूर्ती जे.एम्. शेलाट, न्यायमूर्ती के.एस्. हेगडे, न्यायमूर्ती ए.एन्. ग्रोव्हर यांच्यासारख्या न्यायमूर्तींना त्यागपत्र द्यावे लागले; कारण यानंतर कनिष्ठ न्यायमूर्ती असलेले एच्.एम्. बेग यांना सरन्यायाधीश बनवले गेले.
आपल्या भाषणात वक्त्यांनी सांगितले की, केशवानंद भारती प्रकरणी किंवा आणीबाणीला विरोध करण्याच्या वेळेस नानी पालखीवाला यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ विधीज्ञ होते, ज्यांनी फार मोठा विरोध केला. आपला वैयक्तिक वा व्यावसायिक लाभ किंवा तोटा न बघता घटनादुरुस्ती, लोकशाही आणि राज्यघटनेचे रक्षण यांसाठी त्यांनी लढा दिला. आजची स्थिती तशी नाही; कारण शासन यंत्रणा जी पुष्कळ भक्कम आहे, ते त्यांच्या विरोधकांना कारवाईची भीती दाखवतात. त्यामुळे अधिवक्त्यांकडूनही फार कमी प्रमाणात विरोध होतो.
२. शासनाकडून न्यायालयीन व्यवस्थेला विरोध केल्यावर व्यक्त केली जाणारी टीका
आता हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्याचा विचार जेव्हा उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधारी पक्षाच्या माध्यमातून होतो, तेव्हा ‘त्याला कडाडून विरोध केला पाहिजे’, असे पुरोगामी मंडळींचे म्हणणे असते. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका रखडल्या, त्या वेळी शासनकर्त्यांकडून न्यायालयीन ‘कॉलेजियम’ पद्धतीला (न्यायमूर्तींचे मंडळ) विरोध केला गेला, तेव्हा वरील वाक्याचा उल्लेख केला जातो. असे असले, तरी ‘शासनाला अयोध्या श्रीरामजन्मभूमी, ‘राफेल’ लढाऊ विमान, न्यायाधीश लोया मृत्यू, नोटाबंदी यांसारखे निकाल देणारे न्यायमूर्ती हवेत’, अशी टीका केली जाते.
अशा वेळी पुरोगाम्यांकडून भीती व्यक्त केली जाते की, इंदिरा गांधी यांच्या काळात जेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि भूमी सुधारणा कायदा वगैरे घटना दुरुस्त्या केल्या गेल्या, त्या वेळी त्याला विरोध करणारे न्यायमूर्ती न्यायव्यवस्थेमध्ये होते. त्यांच्या दृष्टीने एच्.एम्. बेग यांना जेव्हा सरन्यायाधीश केले, त्या वेळेस न्यायव्यवस्था आणि पंतप्रधान यांच्यावर प्रचंड अशी टीका केली गेली. तत्कालीन अॅटर्नी जनरल (महाधिवक्ता) असे म्हणाले, ‘The boy who wrote the best essay has won the prize.’ (सर्वोत्कृष्ट निबंध लिहिणार्या मुलाने पारितोषिक पटकावले.)
३. राज्यघटनेतील पालटावरून तथाकथित पुरोगाम्यांना वाटणारी अनावश्यक भीती
हे सर्व सांगत असतांना ‘राज्यघटनेत होणार्या पालटाची किंवा हिंदु राष्ट्र स्थापित झाले तर ? उद्या अशा प्रकारची राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली आणि घोषित झाले, तर घटनेचे मूल्य, तत्त्व, मूळ गाभा हाच छेदला जाईल’, अशी भीती पुरोगाम्यांना वाटते. सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, वर्ष १९५० मध्ये जेव्हा राज्यघटना राष्ट्रपतीकडे सुपूर्द करण्यात आली होती, त्यात ‘सर्वधर्मसमभाव’, ‘निधर्मी’ वगैरे शब्द नव्हते. इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणीबाणीत सर्व विरोधी पक्षनेते, खासदार, वृत्तसंस्थेचे प्रतिनिधी यांना कारागृहात डांबले, तेव्हा ४२ व्या घटनादुरुस्तीला विरोध करायला कुणीही शिल्लक नव्हते. त्या वेळी हे ‘सर्वधर्मसमभाव’, ‘निधर्मी’ हे शब्द घटनेत घुसडवण्यात आले. काँग्रेसवाले तद़्हयात त्याचा दुरुपयोग करून घेत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना हे कधीही मान्य नव्हते; कारण वर्ष १९५० मध्ये राज्यघटना येण्यापूर्वी जी संसदेत भाषणे आणि चर्चा झाली, त्यात याचा उल्लेख नाही.
सध्या ज्या पद्धतीच्या घटना दुरुस्त्या किंवा कायदे होत आहेत आणि ज्याद्वारे कलम ३५ अ अन् कलम ३७० (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) रहित होते, तिहेरी तलाक रहित होतो, उद्या लोकसंख्या नियंत्रण कायदा येईल अथवा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (‘सीएए’ची) कार्यवाही होईल. तेव्हा कसे होईल ? याची पुरोगाम्यांना चिंता वाटू लागली आहे. उजव्या विचारसरणीचा राजकीय प्रचार किंवा विषयपत्रिकेवरील विषय येतात, तेव्हा त्याचे दुःख पुरोगाम्यांना होते. असे सांगितले जाते की, गुजरातमध्ये गेली २१ वर्षे एकही मुसलमान आमदार निवडून येत नाही. तरीही गुजरात शांत आहे. त्यासमवेत गेल्या ६० वर्षांपासून काँग्रेसजन हे मोगलांविषयीचे शिक्षण देत होते. आपल्याला असे सांगितले जात होते की, अमेरिका, रशिया, चीन या देशांची अर्थव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था श्रेष्ठ आहे; परंतु गेल्या ८ वर्षांत जगाला हे कळून चुकले की, भारत हा श्रेष्ठ आणि विश्वगुरु आहे.
हिंदी भाषेत एक म्हण आहे की, ‘भूमी खोदली की, मंदिर निघते; घोटाळे बाहेर काढले की, काँग्रेस निघते; काँग्रेसचा पूर्वेतिहास बघितला की, मोगल निघतात’, अशी आजची स्थिती आहे. त्यांना अभिनेते अमीर खान, सलमान, शाहरूख या खानावळींचे चित्रपट अडचणीत यायला लागले, याची पुरोगाम्यांना चिंता पडली. पुरोगाम्यांना या घोषणेबद्दलही त्यांना दुःख होते की, वर्ष १९४७ ते २०१४ पर्यंत भारत देश पाकिस्तानमुळे त्रस्त होता. आज वर्ष २०१४ मध्ये सत्तेत आलेले शासन हे पाकिस्तानातील सरकार, तेथील जनता यांच्या त्रस्तेचा विषय बनला आहे. त्यांना या गोष्टीचेही दुःख होते की, स्वामी विवेकानंद यांच्या नंतर पंतप्रधान मोदी आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे हिंदुत्वाचे ‘ब्रँड अँबेसिडर’ (राजदूत) आहेत. त्यानंतर त्यांना या गोष्टीचेही दुःख होते की, इतके दिवस सांगितले जात होते की, अजमेर ही ख्वाजाची नगरी आहे; मात्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर कळते की, ही नगरी पृथ्वीराज चौहान यांचे साम्राज्य आहे. येथे एक मुद्दा प्रामुख्याने असा दिसून येतो की, हिंदूंच्या न्याय आणि हितरक्षण यांकरता काही कायदे केले किंवा न्यायव्यवस्थेकडून काही निकाल आले, तर ते धर्मांधाच्या विरोधात आहेत, असे जनतेच्या मनात बिंबवले जाते.
४. मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांनी हिंदूंचे धर्मांतर करणे
सर्वप्रथम अनादी काळापासून देश हिंदूंचा आहे, ते समजून घ्यायला हवे. ‘भारत हा जन्मतः हिंदु राष्ट्र आहे’, हे अंतिम सत्य आहे; कारण काही पंथ हे २ सहस्र, तर काही १ सहस्र ४०० वर्षांपूर्वी आले. अनादी काळापासून हिंदु धर्म अस्तित्वात आहे; मात्र संपूर्ण आर्यवर्त किंवा विश्व हे हिंदूंचे होते. तरीही हिंदूंनी आपली सहिष्णुता जोपासल्यामुळे धर्मांधांनी बळजोरी करून, तलवारीच्या जोरावर, धाकदपटशहा करून किंवा आमीष दाखवून, शिक्षण किंवा आरोग्य विषयक साहाय्याचे प्रलोभन देऊन हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केले. वर्ष १९४७ मधील आणि आताचे अल्पसंख्यांक असलेले मुसलमान अन् ख्रिस्ती यांची लोकसंख्या बघितली, तर लक्षात येईल की लोकशाही, हिंदूंची सहिष्णुता आणि काँग्रेसच्या भोंगळ कारभाराचा दुरुपयोग या दोन पंथांनी करून घेतला आहे.
५. केंद्रशासनाने हिंदुहिताचे कायदे करावेत !
आता वर्ष २०१४ पासून हिंदूंना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार सत्तेत आहे, तर पुरोगामी, साम्यवादी यांचा धर्मांधांसाठी जीव कासावीस होतो. ते अंतिम सत्य स्वीकारत नाहीत; मात्र या कायद्याचा दुरुपयोग धर्मांधांचे हित जोपासण्यासाठी केला जात आहे. खरे तर आजही न्यायव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणावर धर्मांधांची जपणूक करत आहे, असे सर्वसामान्यांना वाटते. अनेक वेळा हिंदूंवर अन्याय होतो; मात्र हिंदू सहिष्णू असल्याने काश्मीरमधून त्यांची हकालपट्टी होते, तेथे मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंचा वंशविच्छेद होतो, लव्ह जिहाद आणि हलाल जिहाद यांद्वारे हिंदूंच्या संस्कृतीवर जाणीवपूर्वक आक्रमण होते, त्या वेळी सर्वजण गप्प असतात. आता कुठेतरी हिंदूंमध्ये थोडीशी जागरूकता आली म्हणून हिंदूंना विरोध केला जात आहे. हिंदूंमध्ये होत असलेला पालट हा पुरोगाम्यांना सहन होत नाही. त्यामुळेच त्यांच्याकडून ‘राज्यघटनेचा मूळ गाभा वा ढाच्याला धोका पोचत आहे’, असा विषारी प्रचार केला जात आहे. हे बुद्धीवंत आणि विचारवंत म्हणवणारे जरी संख्येने एकदम अल्प असले, तरी त्यांचे विचार इतर राष्ट्रात स्वीकारले जातात; कारण त्यांना भारत हा विश्वगुरु होत असलेले पहावत नाही. त्यामुळे केंद्रशासनाने कुठल्याही विरोधाला न डगमगता नागरिकत्व सुधारणा कायदा, काश्मीरमध्ये हिंदूंचे पुनर्वसन, लोकसंख्या नियंत्रण आणि समान नागरी कायदा असे कायदे आणावेत. तसेच ते त्वरित कार्यवाहीत येतील, याचा प्रयत्न करावा. यासाठी हिंदूंनी संघटन करून जनजागृती करणे आणि आपल्या न्याय हक्कांसाठी आग्रही रहाणे तेवढे आवश्यक आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२३.१.२०२३)