मुसलमान लांगूलचालनाची धर्मनिरपेक्षता !

श्रीरामनवमीच्या दिवशी उसळलेल्या दंगलीचे पडसाद थांबले नाहीत, तोपर्यंत बंगालमधील दिनाजपूर येथे एका अल्पवयीन हिंदु मुलीवर वासनांध मुसलमानांनी बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केली. श्रीरामनवमीच्या दंगलीमध्ये हिंदूंवर बडगा दाखवणार्‍या बंगालच्या पोलिसांनी या घटनेतही पीडित मुलीचा मृतदेह फरफटत नेल्याचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाला. एवढ्यावरच न थांबता मृत्यू झालेल्या मुलीवर ‘बलात्कार झालाच नाही’, असा निर्वाळाही पोलिसांनी दिला. या सर्व कारणांनी संतप्त झालेल्या हिंदूंनी पोलिसांवर आक्रमण करून कालियागंज पोलीस ठाणे जाळले. ही हिंसा समर्थनीय नाही; परंतु बंगालमधील हिंदूंच्या अशा प्रकारच्या उद्रेकाला कारणीभूत कोण आहे ? याचा विचार व्हायला हवा. श्रीरामनवमीच्या मिरवणुकीवर आक्रमण करणार्‍या धर्मांध मुसलमानांविषयी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तोंडातून शब्दही काढला नाही; मात्र ज्यांच्यावर आक्रमण झाले त्या ‘हिंदूंनी जाणीवपूर्वक मुसलमानबहुल भागांमध्ये मिरवणूक काढली’, असे वक्तव्य करून हिंदूंनाच हिंसक ठरवण्याचा प्रयत्न केला. जनतेचे पालक म्हणून मुख्यमंत्री या नात्याने राज्यातील जनतेमध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव न करता त्यांना न्याय मिळवून देणे, हे ममता बॅनर्जी यांचे कर्तव्य आहे. ईदच्या दिवशी सार्वजनिक ठिकाणी नमाजपठण करणार्‍या मुसलमानांना ममता बॅनर्जी हटकत नाहीत; मात्र मुसलमानबहुल भागात मिरवणूक काढल्याचा गवगवा करून त्यांनी केलेल्या हिंसेकडे कानाडोळा करणे आणि हिंदूंना हिंसक ठरवणे, ही कोणती धर्मनिरपेक्षता ? ‘मुसलमानांचे लांगूलचालन’, हीच बहुधा ममता बॅनर्जी यांची धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या आहे. ही स्थिती केवळ बंगालची नाही, तर संपूर्ण भारताची आहे. ‘बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय झाला तरी चालेल; परंतु अल्पसंख्यांकांच्या हिताला बाधा येता कामा नये’, ही धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या भारत स्वतंत्र झाल्यापासून राबवली जात आहे. काँग्रेसने अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारी ही धर्मनिरपेक्षता भारताच्या तळागाळात इतकी दृढ केली आहे की, ‘स्वत:च्या हक्कासाठी आवाज उठवणे, म्हणजे अल्पसंख्यांकांच्या भावना दुखावणे’, असा अपराधी भाव हिंदूंमध्ये निर्माण झाला आहे. ‘मुसलमानबहुल भागात मिरवणूक काढली म्हणून हिंदूंवर आक्रमण केले’, हे मुसलमानांच्या हिंसेचे समर्थन करणारे आणि हिंदूंना अपराधी ठरवणारे ममता बॅनर्जी यांचे वक्तव्य याच धर्मनिरपेक्षतेचा परिपाक आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘काँग्रेसने मागील ६० वर्षांत स्वत:ला हवा तसा इतिहास लिहून घेतला’, असे वक्तव्य केले. एकनाथ शिंदे यांचे हे वक्तव्य अगदी योग्य आहे; परंतु केवळ इतिहासच नव्हे, तर देशाच्या राज्यघटनेचाही काँग्रेसने स्वत:ला हवा तसा अर्थ काढला आहे आणि हिंदूंना अक्षरश: उसाच्या कांड्यांप्रमाणे पिळून काढले. ‘राज्यघटनेचे नाव घेऊन देशप्रेमाचे धडे द्यायचे आणि हिंदूंची तोंडे गप्प करायची’, हे धोरण काँग्रेसने इतकी वर्षे चोख राबवले. सद्यःस्थितीत काँग्रेससह सर्व पुरो(अधो)गामी मंडळींकडून राज्यघटनेचा सोयीस्कर वापर करून हिंदूंची केली जात असलेली मुस्कटदाबी हिंदूंनी समजून घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा बंगालसारखी स्थिती भविष्यात अन्य राज्यांतही निर्माण होईल.

राज्यघटनेला सोयीस्कर फाटा !

आणीबाणीच्या काळात वर्ष १९७६ मध्ये स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारसीवरून ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द जोडले. हे विधेयक संसदेत मांडतांना ‘विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य अन् समानता हे पूर्वीपासूनच आहेत; पण ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाने हे अधिकार अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत’, असे नमूद करण्यात आले. असे असतांना वर्ष २००६ मध्ये भारताच्या पंतप्रधानपदी विराजमान असलेल्या काँग्रेसचे मनमोहन सिंह यांनी राष्ट्रीय विकास परिषदेत ‘भारताच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे’, असे विधान केले. हेच आहे काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेचे खरे स्वरूप ! मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी राज्यघटनेची पायमल्ली करण्याचे काँग्रेसचे हे बोलके उदाहरण आहे. खरे तर ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) या शब्दाचा नेमका अर्थ राज्यघटनेत दिलेला नाही. विशेष म्हणजे ज्या शब्दाची नेमकी व्याख्या काय ? याविषयी संभ्रम असलेला हा शब्द ‘सर्व धर्मांना समान अधिकार’, या अर्थाने सर्वपक्षीय राजकारणी नियमितपणे सर्रासपणे वापरत आहेत. काँग्रेसने मात्र आपल्या सत्ताकाळात या शब्दाचा अर्थ ‘मुसलमानांचे लांगूलचालन’ असा दृढ केला आहे. ममता बॅनर्जी आणि देशातील सर्व पुरोगामी मंडळी याच अर्थाने हा शब्द उपयोगात आणत आहेत अन् हिंदू हतबल होऊन राज्यघटनेप्रती आदर म्हणून हे निमूटपणे सहन करत आहेत.

काँग्रेसने मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी राज्यघटनेचा हवा तसा उपयोग केल्याची एक ना दोन अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. राज्यघटनेतील कलम २९ मध्ये भारतातील सर्व नागरिकांना स्वत:ची भाषा, लिपी अथवा संस्कृती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, तर कलम ३० नुसार अल्पसंख्यांकांना शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याचे आणि त्या चालवण्याचा अधिकार दिला आहे. यामध्ये ‘अल्पसंख्य म्हणजे मुसलमान’, असे कुठेच नमूद करण्यात आलेले नाही. काँग्रेसने मात्र हुशारीने हिंदु बहुसंख्य आहेत, म्हणजे हिंदूंव्यतिरिक्त अन्य सर्व धर्मियांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला. खरेतर भारतात सर्वाधिक अल्पसंख्य ज्यू, पारशी आणि जैन असून त्यांच्या तुलनेत मुसलमान अन् ख्रिस्ती हे बहुसंख्यच आहेत; मात्र ‘धार्मिक सूत्रावर भेदाभेद करता येणार नाही’, या राज्यघटनेतील तत्त्वाला फाटा देऊन काँगेसने मुसलमानांवर आतापर्यंत देशाची किती संपत्ती उधळली, याचा हिशोबही लावता येणार नाही. त्यामुळे ‘अल्पसंख्य’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ यांविषयी काँग्रेसने निर्माण केलेला भ्रम हिंदूंनी समजून घेतला, तरच राष्ट्राचा सर्वंकष विकास साधता येईल !