केरळच्‍या साम्‍यवादी सरकारच्‍या मुसलमानांच्‍या लांगूलचालनाच्‍या निर्णयाला उच्‍च न्‍यायालयात दिलेले आव्‍हान  !

केरळच्‍या साम्‍यवादी सरकारने प्रशासकीय सेवेत जाऊ इच्‍छिणार्‍या अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थ्‍यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र चालू केले. याच्‍या प्रवेशप्रक्रियेत आणि शैक्षणिक शुल्‍कामध्‍ये केरळ सरकारने मुसलमान अन् मागासवर्गीय यांच्‍यासाठी आरक्षण ठेवले. या आरक्षणाला तेथील स्‍थानिक अधिवक्‍त्‍यांनी याचिका प्रविष्‍ट करून विरोध दर्शवला आहे. याविषयीचा सविस्‍तर वृत्तांत या लेखाद्वारे येथे देत आहोत.

१. साम्‍यवाद्यांचे मुसलमानांवर विशेष प्रेम

केरळ राज्‍यात भारतीय प्रशासकीय सेवा (आय.ए.एस्.) किंवा केरळ लोकसेवा आयोग (के.पी.एस्.सी.) यांच्‍या परीक्षेला बसण्‍यासाठी सरकारच्‍या वतीने चालवण्‍यात येत असलेल्‍या प्रशिक्षण केंद्रात (‘कोचिंग सेंटर’मध्‍ये) अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थ्‍यांना साहाय्‍य केले जाते. यात अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थ्‍यांसाठी केरळ सरकारने आरक्षण ठेवले आहे; मात्र त्‍यात ५० टक्‍के मुसलमानांसाठी आणि उरलेल्‍या १० टक्‍क्‍यांमध्‍ये सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्‍यांना प्रवेश दिले जातात अन् त्‍यांचे शैक्षणिक शुल्‍क माफ केले जाते. येथे सरकार हे अल्‍पसंख्‍यांक आणि मागासवर्गीय अशा दोन व्‍यक्‍तीत किंवा गटात वा विद्यार्थ्‍यांमध्‍ये भेदभाव करते. खरेतर राज्‍यघटनेतील कलम १४ ते १६ प्रमाणे भेदभाव करता येत नाही. अल्‍पसंख्‍यांकांसाठी कलम २९ आणि ३० मध्‍ये विशेष प्रावधान करता येते; मात्र या प्रावधानांचा लाभ केवळ कुणा एका अल्‍पसंख्‍यांकांना देणे बेकायदेशीर आहे. येथे मुसलमानांना केवळ प्रवेश मिळण्‍यामध्‍ये आरक्षण नाही, तर शैक्षणिक शुल्‍कामध्‍ये संपूर्ण सूट आहे.

२. सरकारच्‍या निर्णयाच्‍या विरोधात २ अधिवक्‍त्‍यांकडून जनहित याचिका प्रविष्‍ट 

केरळ सरकारच्‍या वरील निर्णयाच्‍या विरोधात केरळ उच्‍च न्‍यायालयात वकिली करणारे अधिवक्‍ता एस्. प्रसंथ आणि अधिवक्‍ता के. अर्जुन वेणुगोपाल यांनी जनहित याचिका प्रविष्‍ट केली. त्‍यांनी या याचिकेत म्‍हटले आहे की, वर्ष २०१० मध्‍ये ‘इन्‍स्‍टिट्यूट ऑफ करिअर स्‍टडीज् अँड रिसर्च’ या सरकारने चालवलेल्‍या कोचिंग सेंटर्समध्‍ये मुसलमानांना ५० टक्‍के आरक्षण दिले आहे, तसेच मुसलमानांना प्रवेश दिल्‍यानंतर कोचिंग सेंटर्सचे ६१ सहस्र रुपये शैक्षणिक शुल्‍क भरण्‍याची आवश्‍यकता नाही’, असा अध्‍यादेश केरळ सरकारने काढला. एखाद्या पंथाला किंवा जमातीला धर्माच्‍या आधारे ५० टक्‍के आरक्षण देणे, हे बेकायदेशीर आहे. त्‍याला राज्‍यघटनेचा आधार नसून ते तिच्‍या आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाच्‍या विरुद्ध आहे. केरळ सरकारने ५० टक्‍के आरक्षण मुसलमानांना, ८ टक्‍के आरक्षण अनुसूचित जातीला आणि २ टक्‍के आरक्षण अनुसूचित जमातीला असे एकूण ६० टक्‍के आरक्षण दिलेले आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडे असे सांगतात की, आरक्षण हे ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक नसावे. या माध्‍यमातूनही केरळ सरकार २ अल्‍पसंख्‍यांकांमध्‍ये भेदभाव करत आहे.

केरळ उच्‍च न्‍यायालयात या याचिकेवर १८.५.२०२२ या दिवशी सुनावणी झाली आणि सरकारला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस काढण्‍याचा आदेश देण्‍यात आला.

३. मुसलमानांना शिष्‍यवृत्ती देण्‍याच्‍या केरळ सरकारच्‍या निर्णयाला उच्‍च आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांच्‍याकडून चाप

यापूर्वीही केरळ सरकारने अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थ्‍यांना शिष्‍यवृत्ती देतांना मुसलमानांना ८० टक्‍के आणि इतर सर्व अल्‍पसंख्‍यांक जमातींना २० टक्‍के असे धोरण ठेवले होते. त्‍या वेळी या निर्णयप्रक्रियेच्‍या वैधतेला केरळ उच्‍च न्‍यायालयातील अधिवक्‍ता जस्‍टीन पल्लीवथूकल यांनी आव्‍हान दिले होते. त्‍यांनी केलेल्‍या याचिकेत म्‍हटले होते, ‘केरळमध्‍ये मुसलमान २६ टक्‍के आणि इतर १८ टक्‍के असे एकूण अल्‍पसंख्‍यांक समाज ४४ टक्‍के आहे.’ या प्रकरणी केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने असे सांगितले, ‘शिष्‍यवृत्ती देतांना मुसलमानांना ८० टक्‍के आणि इतर अल्‍पसंख्‍यांकांना केवळ २० टक्‍के देणे, हे बेकायदेशीर आहे. तसेच राज्‍यघटनेचे कलम १४ आणि १५, तसेच २९ अन् ३० यांच्‍यानुसारही चुकीचे आहे. हा निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाड्याच्‍या विरुद्ध आहे.’ असे सांगून केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने तो निर्णय रहित केला. यानंतर केरळ सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गेले. तेथे त्‍यांना ना स्‍थगिती मिळाली, ना काही लाभ झाला.

४. सरकारच्‍या निर्णयामुळे होत असलेला भेदभाव हा घटनाविरोधी !

या निर्णय प्रक्रियेत केरळ सरकार तोंडघशी पडले असतांनाच ‘प्रशासकीय सेवेत जाऊ इच्‍छिणार्‍या उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण केंद्र उघडणे, ही नवी योजना आहे; परंतु हे करतांना यात मुसलमानांना ५० टक्‍के आरक्षण देणे आणि त्‍यांचे शैक्षणिक शुल्‍क माफ करणे, हे बेकायदेशीर आहे. असे करता येणार नाही’, असे याचिकाकर्ते अधिवक्‍ता एस्. प्रसंथ आणि अधिवक्‍ता के. अर्जुन वेणुगोपाल यांचे म्‍हणणे आहे. त्‍यांनी ही याचिका प्रविष्‍ट करतांना अनेक चांगल्‍या मुद्यांचा आधार घेतला. याचिकेत ते म्‍हणतात, ‘‘घटनेच्‍या १४ आणि १५ कलमानुसार अशा प्रकारचे आरक्षण मुसलमान धर्मियांना केवळ ते अल्‍पसंख्‍यांक आहेत म्‍हणून देणे बेकायदेशीर आहे. घटनेचे कलम १५ असे म्‍हणते की, कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला जात, धर्म, पंथ, स्‍त्री-पुरुष या कोणत्‍याच मुद्यावरून भेदभाव केला जाणार नाही. इथे मात्र हा भेदभाव उघडपणे केला जात आहे. नागरिक आपल्‍या पैशातून कर देतात आणि करदात्‍यांचा पैसा असा एका पंथियांसाठी, एका धर्मियांसाठी किंवा ‘अल्‍पसंख्‍यांक’ असे गोंडस नाव देऊन व्‍यय करता येणार नाही.’’

या प्रकरणात ‘राज्‍य सरकार उत्तर देऊ इच्‍छिते’, असे नमूद करत सरकारच्‍या वतीने मुदत मागण्‍यात आली. ‘सरकारच्‍या या निर्णयामुळे मुसलमान धर्मियांना ५० टक्‍के आरक्षण देणे क्रमप्राप्‍त झाले होते. वरील प्रकारच्‍या आरक्षणामुळे हिंदु आणि ख्रिस्‍ती यांच्‍यातील गुणवान, हुशार अन् बुद्धीमान विद्यार्थ्‍यांचे भवितव्‍य सरकार अडचणीत आणू इच्‍छित आहे’, असाच अर्थ येथे झाला. त्‍यांना केवळ ‘ते मुसलमान नाहीत’, या कारणाने प्रवेश नाकारला जातो, अशा प्रकारचा भेदभाव हे घटनेच्‍या विरुद्ध आहे.

५. केरळ सरकारने ‘क्रिमीलेअर’च्‍या (उत्‍पन्‍न गटाच्‍या) तत्त्वाला हरताळ फासणे

त्‍याचबरोबर याचिकाकर्ते अधिवक्‍ता एस्. प्रसंथ आणि अधिवक्‍ता के. अर्जुन वेणुगोपाल असे म्‍हणतात की, अनेक ठिकाणी जात, धर्म याच्‍या आधारे ज्‍या वेळेस आरक्षण मागितले जाते, त्‍या वेळेस इतर मागास वर्ग (ओबीसी), भटक्‍या जमाती (एन्.टी.) वगैरे यांच्‍यासाठी ‘क्रिमीलेअर’चे (उत्‍पन्‍न गटाचे) तत्त्व बघणे आवश्‍यक असते. यामध्‍ये विद्यार्थ्‍यांच्‍या पालकांचे एकूण उत्‍पन्‍न हे त्‍या आर्थिक वर्षात ८ लाख रुपयांपेक्षा अल्‍प असेल, तर लाभ मिळतो. उत्‍पन्‍न त्‍या आर्थिक वर्षात ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर लाभ मिळत नाही. या प्रकरणात केरळ सरकारने ५० टक्‍क्‍यांमध्‍ये जे धनिक मुसलमान असतील त्‍यांचेही शैक्षणिक शुल्‍क माफ केले, म्‍हणजेच ‘क्रिमीलेअर’चे तत्त्व की, जे सर्वोच्‍च न्‍यायालयापर्यंत सर्वमान्‍य झालेले आहे, त्‍याला हरताळ फासण्‍यासारखेच आहे. अशा प्रकारे आरक्षण देणे आणि तसा निर्णय घेणे, हे बेकायदेशीर आहे’, असे याचिकाकर्त्‍यांचे ठाम मत आहे.

६. मुसलमानांचे लांगूलचालन करायचे, हाच साम्‍यवाद्यांचा साम्‍यवाद !

केरळ उच्‍च न्‍यायालय काय निर्णय देते, हे लवकरच कळेल. राज्‍य सरकारचा शिष्‍यवृत्ती देतांना मुसलमानांना ८० टक्‍के, इतरांना २० टक्‍के हा निर्णय केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने रद्द ठरवलेला आहे. त्‍यामुळे येथेही ५० टक्‍के आरक्षण केवळ मुसलमानांना आणि १० टक्‍के अनुसूचित जाती-जमातीला दिले गेले, जे राज्‍यघटना आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांच्‍या निर्णयाच्‍या विरुद्ध आहे. त्‍यामुळे निर्णय काय येणार आहे ?, हे उघड आहे. केवळ त्‍या दिवसाची वाट बघणे एवढेच आपल्‍या हाती आहे. ‘संधी मिळेल, तेव्‍हा मुसलमानांचे लांगूलचालन करायचे, हाच साम्‍यवाद्यांचा साम्‍यवाद आहे’, असेच त्‍यांनी घेतलेल्‍या अनेक निर्णयांवरून वाटते.’

श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।

– (पू.) अधिवक्‍ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय.