समलैंगिक विवाह, ही शहरी श्रीमंतांची संकल्पना !

केंद्रशासनाचा सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहांना विरोध !

नवी देहली – समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणे, म्हणजे एका नवीन सामाजिक संस्थेला जन्म देण्यासारखे आहे. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्यास समाजात प्रचलित वैयक्तिक कायदा आणि सामाजिक मूल्ये यांचा संवेदनशील समतोल पूर्णपणे नष्ट होईल. समलैंगिक विवाह, ही शहरी भागातील श्रीमंतांची संकल्पना आहे, असा युक्तीवाद केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात केला. देशात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पिठासमोर १८ एप्रिल या दिवशी या याचिकांवर पुढील सुनावणी होणार आहे.

पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं? इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी.https://t.co/T2gAxCGe7h

— AajTak (@aajtak) April 17, 2023

केंद्रशासनाने म्हटले आहे की,

१. समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याच्या निर्णय हा शहरी आणि ग्रामीण नागरिकांची मानसिकता, धर्म-संप्रदाय आणि वैयक्तिक कायद्यांना विचारात घेऊन घेतला जावा. त्यात विवाहासंबंधित रूढी आणि परंपरा याही महत्त्वाची आहेत.

२. हे प्रकरण जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर सोडावे. हे लोकशाही मार्ग आहेत, ज्याद्वारे नवीन सामाजिक संस्थेची कल्पना सिद्ध केली जाऊ शकते किंवा ओळखली जाऊ शकते.

३. सध्याच्या विवाह व्यवस्थेला समान दर्जा देण्याचा प्रश्‍न आहे, तो प्रत्येक नागरिकाच्या हितावर परिणाम करेल. जर न्यायालयाने त्याला कायदेशीर मान्यता दिली, तर त्याचा अर्थ असा होईल की, न्यायव्यवस्था पूर्णपणे कायद्याचे पुनर्लेखन करत आहे, जे न्यायालयाचे काम नाही.