वन आणि पर्यावरण यांच्या हानीच्या सर्वेक्षणाला आरंभ !

वनक्षेत्रांना आग लागल्याचे प्रकरण

पणजी, १७ मार्च (वार्ता.) – राज्यात वनक्षेत्रांना लागलेल्या आगीमुळे झालेली हानी, तसेच आगीचा पर्यावरणावर झालेला विपरीत परिणाम यांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया वन खात्याने आरंभली आहे. त्याचप्रमाणे वनक्षेत्रांतील आग विझवलेली असली, तरी ती पुन्हा प्रज्वलित होऊ नये, यासाठी १३० वनअधिकारी आणि स्थानिक नागरिक वनक्षेत्रांमध्ये अजूनही कृतीशील आहेत. ५ ते १४ मार्च या कालावधीत म्हादई अभयारण्यासह राज्यभरातील अन्य वनक्षेत्रांना आग लागून पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. वन खाते, भारतीय नौसेना, भारतीय वायूसेना, स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून वनक्षेत्रांतील आग आटोक्यात आणली आहे.

Read this release in : Hindi, Urdu , Marathi , Tamil , Telugu

वनक्षेत्रांत आग लागल्याने झालेली हानी, झालेले प्रदूषण, पर्यावरणाची झालेली हानी, आगीत कोणती झाडे नष्ट झाली ? वन्यजीव आणि वनसंपदा यांची झालेली हानी आदी सूत्रांवरून वनक्षेत्रांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. यासंबंधी अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी सरकारला सुपुर्द करण्यात येणार आहे. या अहवालात हानीचे सर्वेक्षण करण्यासह वनक्षेत्र पुन्हा बहरण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांविषयी माहिती दिली जाणार आहे.

म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र  घोषित करण्याच्या मागणीसाठी ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ची वाहनफेरी

पणजी – म्हादईच्या संरक्षणासाठी म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याच्या मागणीसाठी ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटना राज्यभर ‘दुचाकी रॅली’चे (वाहनफेरीचे) आयोजन करणार आहे. या मागणीविषयी जागृती करण्यासाठी संघटनेचे सदस्य ४५ दिवस दुचाकींवर राज्यातील सर्व ४० मतदारसंघांमध्ये फिरणार आहेत. गुढीपाडव्यानंतर ‘दुचाकी रॅली’ला प्रारंभ होणार आहे. तसेच संघटनेने राज्यातील सर्व पंचायती, नगरपालिका, धार्मिक स्थळे, निवासी सोसायट्या आणि सर्व आमदार यांनी म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याची सरकारकडे मागणी करण्याचा ठराव घेण्याची मागणी केली आहे.

कर्नाटक सरकार म्हादईचे पाणी कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या माध्यमातून मलप्रभा नदीत वळण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र घोषित झाल्यास कर्नाटकला कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना अनुमती मिळणे अशक्य होणार आहे, असे पर्यावरणतज्ञांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटनेने ही मागणी केली आहे.