फारुख अब्दुल्ला यांचा केंद्र सरकारला प्रश्न !

नवी देहली – केंद्र सरकार धार्मिक रेषा खेचून देशाला विभाजित करत आहे. हे थांबवायला हवे. देशात भीती आणि द्वेष यांचे राजकारण नवीन नाही. हे लोक २४ कोटी मुसलमानांसमवेत काय करणार आहेत ? ते त्यांना समुद्रात फेकणार कि चीनमध्ये पाठवून देणार ?, असा प्रश्न जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला. ते त्यांच्या घरी आयोजित विरोधी पक्षांच्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला भेटून मागणी करणार असल्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचीही मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मुस्लिम भी इस्लामी मुल्क की माँग करेंगे’: मौलाना तौकीर रज़ा ने ‘हिन्दू राष्ट्र’ का किया विरोध, फारूक अब्दुल्ला बोले – 24 करोड़ मुस्लिमों को समुद्र में फेंकोगे?#HinduRashtra #IslamicState #FarooqAbdullah #TauqeerRaza https://t.co/CFg37pQsMt
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) March 12, 2023
१. अब्दुल्ला म्हणाले की, गांधीजी रामराज्याची गोष्ट करत होते. याचा अर्थ एक कल्याणकारी राज्य, जेथे सर्वांना समान अधिकार मिळतील आणि कोणताही भेदभाव नसेल. आम्हाला त्यांच्या आदर्शांप्रमाणे चालायला हवे. एकमेकांच्या विरोधात कुणाला उभे करण्यात येऊ नये. (काश्मीरमधील मुसलमान गांधीजी यांच्या मार्गावर कधी चालणार आहेत, हे फारुख अब्दुल्ला यांनी सांगावे ! – संपादक)
२. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना फारुख अब्दुल्ला म्हणाले की, आज जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्सने मालमत्ता कराच्या विरोधात बंदचे आवाहन केले होते. या वेळी लोकांवर लाठीमार करण्यात आला. यातून लक्षात येते की, राज्यातील स्थिती चांगली नाही. जम्मू-काश्मीर देशाचा अविभाज्य अंग आहे. आम्ही देशाचे असतांना आमच्या संदर्भात असे का केले जात आहे ? आम्ही राष्ट्रविरोधी नाही. (‘तुम्ही देशभक्त आहात’, याविषयी भारतियांना संशय का येतो ?, याविषयी ते का बोलत नाहीत ? – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|
म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांचे मुंबईत स्वागत !
अहिल्यानगरमध्ये धर्मांधांकडून हिंदु कुटुंबावर प्राणघातक आक्रमण !
Ramdas Athawale : (म्हणे) ‘हातभट्ट्या अधिकृत केल्यास सरकारला महसूल मिळेल !’
मुंबईत उबेरच्या चालकाकडून तरुणीशी गैरवर्तन
गोरेगाव येथे सरकारी भूमीवरील अवैध दर्गा भुईसपाट !
शासकीय कार्यालयांत ‘केवळ नामधारी’ ही मराठी भाषा अधिकार्यांची ओळख पुसण्यासाठी होणार प्रयत्न !