अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक जागेसाठी व्यय करणे ही ‘सेक्युलर’ व्यवस्था आहे का ? – प्रशांत जुवेकर, हिंदु जनजागृती समिती

‘१० फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने एक परिपत्रक काढले. ‘महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५’ यात राज्यात असलेल्या नागपूर आणि मुंबई येथील हज हाऊसच्या संदर्भातील व्ययाचे प्रावधान (तरतूद) केले आहे. यात हज हाऊसचे भाडे, वीजदेयक, सुरक्षा, स्वच्छता, दूरध्वनी आणि दैनंदिन व्यय असे न जाणे आणखी कोणते व्यय करण्याचे प्रावधान महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरकारी तिजोरीतून केले आहे. अल्पसंख्यांकांच्या एका धार्मिक जागेसाठी हे सर्व व्यय करायला लावणारी ही व्यवस्था खरंच ‘सेक्युलर’ आहे का ?’