मुंबई, २७ फेब्रुवारी (वार्ता.) – छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रेरणादायी जीवनाची ओळख नवीन पिढीला करून देण्यासाठी गडांचे जतन आणि संवर्धन करण्यास माझ्या शासनाने प्राधान्य दिले आहे, असे वक्तव्य महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केले. ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवादासंबंधात सर्वाेच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडू’, असेही राज्यपालांनी अभिभाषणात म्हटले.
कोरोना महामारीनंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि युवकांना नोकर्या देणे, ही राज्याची प्राथमिकता आहे. वर्ष २०२६-२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या ध्येयाशी शासन कटिबद्ध आहे. केंद्रपुरस्कृत ‘पीएम् श्री शाळा योजना’ राज्यातील ८४६ शाळांमध्ये कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ‘गती आणि शक्ती’ यांवर भर देण्यासाठी महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे शासनाने मेट्रो मार्ग चालू केले आहेत. शेतकर्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी शासनाने ‘मिशन २०२५’ हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पुढील ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांना सौर उर्जेशी जोडण्यात येईल, असे राज्यपाल रमेश बैस त्यांच्या अभिभाषणात म्हणाले.