१. ‘बीबीसी’च्या देहली आणि मुंबई येथील कार्यालयांचे सर्वेक्षण केल्याने पुरोगाम्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा
‘आयकर विभागाकडून ‘बीबीसी’ (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) या वृत्तसंस्थेच्या देहली आणि मुंबई येथील कार्यालयांचे गेले काही दिवस सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण ६० घंट्यानंतर संपले. त्यामुळे सर्व पुरोगामी आणि लोकशाहीचे कथित रक्षणकर्ते यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला. ‘देशात आणीबाणी सदृश्य स्थिती किंवा वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे यांच्यावर अंकुश निर्माण होत आहे. त्यांच्यावर बंदी घातली जात आहे’, अशा बातम्या प्रसारित होत आहेत. वास्तविक आर्थिक घोटाळे किंवा आर्थिक अपव्यवहार यांच्या प्रकरणी ‘बीबीसी’चे सर्वेक्षण चालू होते.
२. काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात ‘बीबीसी’वर दोनदा कारवाई
या सर्व प्रकाराच्या आपण मुळाशी जाऊया. ‘बीबीसी’चे सर्वेक्षण किंवा तिच्यावर धाड घालणे आणि बंदी वगैरे हा प्रकार पहिल्यांदा होत नाही; कारण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळातही ‘बीबीसी’वर दोनदा कारवाई झाली होती. तसेच ‘भारतीय शासनकर्ते आणि देशाची लोकशाही यांच्यासमवेत हिंदूंची मानहानी होईल, अशा प्रकारचे माहितीपट किंवा मालिका चालवणे’, ही ‘बीबीसी’ची जुनीच सवय आहे. यापूर्वी एका फ्रेंच दिग्दर्शकाने ‘कोलकाता’ आणि ‘घोस्ट ऑफ इंडिया’ या नावाचे दोन माहितीपट दिग्दर्शित केले होते. ते ‘बीबीसी’वरून प्रसारित करण्यात आले. त्यातून ‘‘बीबीसी’ जगासमोर भारताचे नकारात्मक चित्र मांडत आहे’, असा आरोप करून इंदिरा गांधींनी या वृत्तवाहिनीवर बंदी घातली होती. आणीबाणीमध्ये तर प्रत्येक वृत्तपत्र आणि वृत्तसंस्था यांच्यावर बंदी होती. त्यामुळे त्या काळातही ‘बीबीसी’वर बंदी होतीच.
३. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची मानहानी केल्याप्रकरणी ‘बीबीसी’च्या अध्यक्षांना माफी मागावी लागणे
वर्ष १९९१ ते १९९६ या कालावधीत काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे सरकार होते. तेव्हा ‘बीबीसी’ने काढलेल्या ‘द पायलट पी.एम्.’ या शीर्षकाच्या माहितीपटातून स्व. राजीव गांधी यांची मानहानी होईल, असे कळल्याने भारत सरकारने ‘बीबीसी’ला दोषी ठरवले होते. तसेच ‘बीबीसी’चे अध्यक्ष मर्मू डके जेम्स हसी यांना देहलीला येऊन माफीनामा द्यावा लागला होता. हे सर्व तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या सरकारने सोनिया गांधी यांना प्रसन्न करण्यासाठी केले होते. त्यामुळे भारताची मानाहानी करणे, ही त्यांची जुनी सवय आहे.
जून २००८ मध्ये केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असतांना भारत सरकार आणि ‘बीबीसी’ यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. त्या वेळी ‘बीबीसी’ने लहान मुलांच्या कार्यशाळेत ‘पॅनोरमा शो’मधील ‘फुटेज’ (चित्रीकरण) दाखवले होते. त्यात ‘भारत सरकार बालमजुरीला प्रोत्साहित करते’, असा आरोप केला गेला; मात्र तो सपशेल खोटा होता. त्यामुळे ‘बीबीसी’ची चांगलीच नाचक्की झाली होती.
४. गुजरात दंगल प्रकरणाची सत्यता
‘गुजरात दंगलीच्या संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दोषी धरल्याविषयी ‘बीबीसी’ने माहितीपट प्रसिद्ध केला; म्हणून त्यांच्यावर आकस भावनेने कारवाई करण्यात येत आहे’, असा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यामुळे गुजरात प्रकरण समजून घेणे आवश्यक आहे. वर्ष २००२ मध्ये गुजरातच्या गोध्रा येथे अयोध्येवरून घरी परतणार्या ५८ कारसेवकांचा रेल्वे डबा धर्मांधांनी जाळला. त्यात ते जिवंत जळाले होते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून गुजरातमध्ये धार्मिक दंगली झाल्या. त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरदायी नाहीत. हे अनेक विशेष अन्वेषण चूमंच्या अहवालात सिद्ध झाले, तसेच त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही मोहर उमटवली आहे. असे असतांनाही पंतप्रधान मोदी आणि हिंदुत्वनिष्ठ सरकार यांना घेरण्याची संधी विरोधक सोडत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘अन्वेषण यंत्रणांनी मोदी यांना निर्दोष ठरवले, ते योग्यच आहे.’ एवढे सगळे होऊनही ‘बीबीसी’ गुजरात दंगलीविषयी धर्मांधांची तळी उचलून भारत आणि हिंदु यांच्याविषयी अपप्रचार करत असेल, तर त्यांची उद्दामगिरी कशी चालू ठेवायची ? हा प्रश्न आहे.
५. ब्रिटीश खासदारांकडून ‘बीबीसी’ला घरचा अहेर
हा सर्व गदारोळ चालू असतांना ब्रिटीश खासदार रामी रेंजर यांनी ‘बीबीसी’ला फटकारले आहे. ते म्हणाले, ‘‘काही लोकांना भारत सरकार, देश, पंतप्रधान मोदी यांचे यश पहावत नाही. त्यामुळे त्यांनी असा द्वेेषपूर्ण माहितीपट बनवला आहे. हा माहितीपट चुकीचा आणि चुकीच्या वेळी प्रदर्शित केला आहे.’’ यापूर्वीही ब्रिटीश खासदार बॉब ब्लॅक मॅन यांनीही ‘बीबीसी’च्या या माहितीपटावर टीका केली होती.
६. ‘बीबीसी’ ने माहितीपटाच्या माध्यमातून देशाची मानहानी केल्याच्या निषेधार्ह हिंदुत्वनिष्ठांनी देशात अनेक ठिकाणी निदर्शने केली. यातून ‘बीबीसी’च्या विरोधात देशभरात संताप व्यक्त केला गेला, हे चांगले झाले.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (१९.२.२०२३)