पुणे- शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आर्.टी.ई.) प्रवेश प्रक्रियेतून आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना खासगी शाळांमध्ये विनामूल्य प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे आर्.टी.ई. प्रवेशांकडे पालकांचे लक्ष असते; परंतु मुदतीत अनेक शाळांची नोंदणीच झाली नसल्यामुळे शाळा नोंदणीस १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे. शाळा नोंदणीमध्ये अद्यापही बाराशेहून अधिक शाळांची नोंदणी बाकी आहे.
आर्.टी.ई. अंतर्गत पात्र असलेल्या शाळांची नोंदणी १०० टक्के पूर्ण न झाल्यास विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिल्यास त्याचे दायित्व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि महापालिका प्रशासन अधिकारी यांचे असेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेक जिल्ह्यांतील शाळा नोंदणी ७५ टक्क्यांहून अधिक झाली असून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील १०० टक्के शाळांची नोंदणी झाली आहे.