चिपळूण – शहरात मारण्यात आलेल्या लाल आणि निळ्या रेषेविषयी येत्या ८ दिवसांत बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चिपळूण बचाव समितीसमवेत झालेल्या बैठकीत दिले. वाशिष्ठी आणि जगबुडी नदीतील पहिल्या टप्प्यातील गाळ ‘नाम फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून काढण्याचा धोरणात्मक निर्णयही या बैठकीत घेतला.
हे ही पहा –
(सौजन्य : महाराष्ट्र टाइम्स)
या बैठकीला चिपळूण बचाव समितीचे बापू काणे, अरूण भोजने, राजेश वाजे, किशोर रेडीज, उदय ओतारी, शहानवाज शहा, महेंद्र कासेकर यांनी प्रशासनाकडून चालू असलेल्या वेळकाढूपणाच्या विरोधात २६ जानेवारीपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याची चेतावणी दिली होती. त्या वेळी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर १० फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय न झाल्यास उपोषण करण्याची चेतावणी समितीने दिली होती. यानंतर ही बैठक झाली आहे.
प्रशासनाने पुराचा तीव्र आणि मध्यम असा फरक कळावा; म्हणून लाल आणि निळ्या रेषा ठिकठिकाणी मारल्या होत्या. निळी रेषेअंतर्गत २५ वर्षांतून एकदा अथवा वारंवार येणारा पूर, त्यामध्ये बाधित होणारे क्षेत्र दर्शविण्यात आले आहे. लाल रेषेमध्ये सरासरीने शंभर वर्षांतून एकदा पूर दर्शविण्यात आला आहे. या रेषांमुळे चिपळूण शहराचे दोन वर्ग झाले आहेत. एका वर्गात निषिद्ध क्षेत्र, तर दुसर्या वर्गाला नियंत्रित क्षेत्र संबोधले गेले आहे. या रेषांमुळे चिपळूणचा मोठा नागरी वस्तीचा भाग बाधित झाल्याने या रेषा रहित करण्याची मागणी केली जात आहे.
याच बैठकीत वाशिष्ठी नदीच्या झालेल्या कामाची उलटतपासणी करून उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे ठरवण्यात आले. याविषयी येत्या अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येणार आहे