१. अनेक गंभीर गुन्‍हे नोंद असतांनाही आमदार किंवा खासदार म्‍हणून निवडून येणारा उत्तरप्रदेशातील मुख्‍तार अन्‍सारी !
‘उत्तरप्रदेशातील सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे मुख्‍तार अन्‍सारीच्‍या संदर्भात गाझीपूर येथील सत्र न्‍यायालयाचा निवाडा रहित व्‍हावा, यासाठी राज्‍य सरकारने उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका प्रविष्‍ट केली होती. मुख्‍तार अन्‍सारीने अनेक वेळा आमदार आणि खासदार अशी मोठी पदे भूषवली आहेत. त्‍याच्‍या विरुद्ध वर्ष १९७८ ते २०२२ या काळात हत्‍या करणे, दंगली करणे, हत्‍येचा प्रयत्न करणे, दरोडा घालणे, सरकारी अधिकार्‍यांना काम करण्‍यास मनाई करणे, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे, असे विविध गंभीर स्‍वरूपाचे फौजदारी गुन्‍हे होते. ते शस्‍त्रास्‍त्र कायदा, गुंडा अ‍ॅक्‍ट, ‘यूएपीए’ कायदा, अन्‍न आणि भेसळ प्रतिबंधक कायदा, फॉरेनर्स अ‍ॅक्‍ट, उत्तरप्रदेश गँगस्‍टर्स अ‍ॅक्‍ट आणि अँटी सोशल ऍक्‍टिव्‍हिटीज प्रिव्‍हेन्‍शन अ‍ॅक्‍ट, अशा कायद्यांतर्गत गुन्‍हे नोंदवण्‍यात आले होते. त्‍याची एवढी भीती होती की, फौजदारी खटल्‍याच्‍या वेळी साक्षीदार साक्ष द्यायलाही येत नसत. निवडणुकांमध्‍ये मतदार त्‍याला दशकानुदशके निवडून देत आले आहेत.
त्‍याच्‍या एका खटल्‍यात न्‍यायमूर्तींनी ‘अशा प्रकारचे गंभीर गुन्‍हे असणारी व्‍यक्‍ती ४०-५० वर्षे लोकप्रतिनिधी म्‍हणून निवडून कशी येते ? हे यांच्‍या लोकप्रियतेचे उदाहरण आहे कि दहशतीचे ?’, असा प्रश्‍न उपस्‍थित केला होता. तसेच ‘ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे’, अशी टिपणी करायलाही ते विसरले नव्‍हते. अन्‍सारी याला एका गुन्‍ह्यात केवळ कारावास झाला. तेव्‍हा त्‍याने कारावासातील कोणतेच नियम पाळले नाहीत. कारावासात त्‍याला भेटायला येणार्‍या व्‍यक्‍ती स्‍वत:समवेत शस्‍त्रास्‍त्रे घेऊन येत होत्‍या. कारागृहातील अधिकारी, सरकारी अधिकारी यांना धमक्‍या देणे, त्‍यांच्‍यावर बंदूक रोखणे, जिवे मारण्‍याच्‍या धमक्‍या देणे, असे उद्योग त्‍याचेे नित्‍याने चालायचे. फौजदारी खटल्‍यात बहुतांश साक्षीदार हे सरकारी नोकर असल्‍याने मुख्‍तार अन्‍सारी कुठलाही फौजदारी खटला चालू द्यायचा नाही. त्‍यात सरकारी नोकराचे त्‍या जागेवरून स्‍थानांतर झाले किंवा निवृत्त झाले की, मग असे खटले चालू द्यायचा. त्‍यामुळे मोठ्या प्रमाणावर त्‍याच्‍या विरुद्धचे गुन्‍हे सिद्ध होऊ शकले नाहीत.
२. मुख्‍तार अन्‍सारीला कारागृहात उच्‍चतम सुविधा देण्‍याचा आदेश गाझीपूर सत्र न्‍यायालयाने देणे
नुकतेच अन्‍सारीला ज्‍या गुन्‍ह्यात शिक्षा झाली, त्‍या प्रकरणात ‘त्‍याला कारागृहात उच्‍च दर्जाच्‍या आरोपीला मिळणार्‍या सुविधा मिळाव्‍यात’, असा आदेश गाझीपूर येथील सत्र न्‍यायालयाने दिला. यात महत्त्वाचे सूत्र म्‍हणजे वर्ष २०२२ मध्‍ये योगी सरकारने ‘उत्तरप्रदेश कारागृह मॅन्‍युअल’ किंवा कारागृहातील नियमावलीमध्‍ये आमूलाग्र पालट केले. त्‍यात कारागृह नियमावलीचे कलम २५७ म्‍हणते की, सत्र न्‍यायालय अथवा उच्‍च न्‍यायालयाला वाटले की, एखाद्या आरोपीला कारागृहात उच्‍च दर्जाच्‍या सुविधा मिळाव्‍यात, तर ते तशी शिफारस उत्तरप्रदेश सरकारकडे करू शकतात. त्‍यानंतर ही सुविधा द्यायची कि नाही ? हे सरकारला ठरवायचे असते. आरोपीला उच्‍चतम सुविधा देण्‍याविषयी काही निकष आहेत. त्‍यानुसार आरोपीचे गुन्‍हे कोणते आहेत ? आरोपीचा गुन्‍हे करण्‍याचा हेतू काय होता ? त्‍याचा शैक्षणिक दर्जा काय ? त्‍याचे चारित्र्य कसे आहे ? त्‍याचा फौजदारी गुन्‍ह्याचा पूर्व इतिहास काय आहे ? असे सर्व निकष पाहिले जातात; मात्र गंभीर प्रकारचे गुन्‍हे, कटकारस्‍थान, हत्‍या, दरोडे, गुंडा अ‍ॅक्‍ट, शस्‍त्रास्‍त्र बंदी कायदा या प्रकारचे गुन्‍हे असल्‍यास किंवा सशस्‍त्र टोळी कायद्याखाली गुन्‍हे असतील, तर अशा आरोपीला कारागृहात उच्‍च दर्जाची वागणूक मिळावी, अशी शिफारस करू नये. अशा परिस्‍थितीत वर्ष १९७८ पासून ५८ गुन्‍हे प्रलंबित असलेल्‍या मुख्‍तार अन्‍सारीला कारागृहात उच्‍चतम दर्जाच्‍या सुविधा देण्‍यात याव्‍यात, असा आदेश सत्र न्‍यायालयाने दिला.
३. गाझीपूर सत्र न्‍यायालयाचा निवाडा उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाकडून रहित
सत्र न्‍यायालयाच्‍या या निवाड्याच्‍या विरोधात राज्‍य सरकारने उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयात याचिका केली. त्‍यात ‘एखाद्या आरोपीला कारागृहात उच्‍च दर्जाच्‍या सुविधा देण्‍याविषयी आदेश देण्‍याचा अधिकार सत्र न्‍यायालयाला नाही. त्‍यांना केवळ उच्‍च दर्जाच्‍या सुविधा देण्‍याची शिफारस करण्‍याचा अधिकार आहे आणि ही शिफारस योग्‍य कि अयोग्‍य ? हे ठरवण्‍याचा अधिकार राज्‍य सरकारला आहे’, असे सांगितले. ‘उत्तरप्रदेश कारागृह नियमावली २०२२’ मध्‍ये हा महत्त्वाचा पालट करण्‍यात आला होता, तो जिल्‍हा आणि सत्र न्‍यायालय गाझीपूर’ने पाहिला नाही. या प्रकरणी आरोपीला उच्‍च दर्जाच्‍या सुविधा देणारा सत्र न्‍यायालयाचा निवाडा उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाने रहित केला.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय. (२०.१.२०२३)
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्‍याच्‍या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्यक !
सार्वजनिक न्यासासंबंधी बदल (पालट) अर्ज आणि त्‍याची प्रक्रिया !
पेशवाई : नागा साधूंच्या क्षात्रतेजाची अलौकिक परंपरा !
हिंदु मंदिरांची दयनीय स्थिती आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !
‘डीप स्टेट’ : भारतासाठी धोक्याची घंटा !
सावधान, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात अडकू नका !