बेंगळुरू – जेव्हा व्यवस्था किंवा त्याचे ठेकेदार हे लोकांना घाबरतात, याचा अर्थ तेथे स्वातंत्र्य असते; मात्र जेव्हा लोक व्यवस्था आणि त्याचे ठेकेदार यांना घाबरतात, तेव्हा मात्र तेथे दडपशाही चालू असते, असे विधान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केले. दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील २३ वर्षीय अधिवक्ता कुलदीप शेट्टी यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी हे विधान केले.
When people fear state, it is tyranny, says Karnataka HC; slams illegal arrest of advocate https://t.co/GK8KisnLoS
— The Times Of India (@timesofindia) January 23, 2023
बेळ्तंगडि येथील पूंजालकट्टे गावातील अधिवक्ता कुलदीप यांना पोलीस उपनिरीक्षक सुतेश के.पी. यांनी मारहाण केली होती. पोलिसांनी या प्रकरणाची तक्रार प्रविष्ट करून घेण्यास टाळाटाळ केल्याने अधिवक्ता कुलदीप यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. (एका अधिवक्त्याची तक्रार प्रविष्ट करून घेण्यास टाळाटाळ करणारे पोलीस सामान्य जनतेशी कसे वागत असतील, याचा विचारही न केलेला बरा ! – संपादक) न्यायालयाने निर्देश देऊनही पोलिसांनी प्रथमदर्शनी अहवाल नोंदवून न घेतल्याने अधिवक्ता कुलदीप यांनी न्यायालयात धाव घेतली. (न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणारे कायदाद्रोही पोलीस ! – संपादक) त्या वेळी न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पोलीस उपनिरीक्षक सुतेश के.पी. आणि त्यांचे सहकारी यांची कार्यालयीन चौकशी करण्याचा, तसेच अधिवक्ता कुलदीप यांना हानीभरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. यासह या मारहाणीच्या प्रकरणाच्या कार्यालयीन चौकशीत दोषी आढळणार्या पोलिसांच्या वेतनातून ही रक्कम देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.