१. ‘नॉमिनी’विषयी सर्वसामान्य अपसमज
‘एखाद्याला ‘नॉमिनी’ केले की, काहींच्या कुटुंबात वाद निर्माण होतात. यामुळे ‘कायदेशीर वारसांचा हक्क हिरावला गेला’, असे त्यांना वाटते. ज्या ज्या ठिकाणी संबंधित व्यक्तीला ‘नॉमिनी’ नेमलेले असते, ‘तेथील मालकी आता गेली असून आमच्यावर अन्याय झाला’, असा अपप्रचार करण्यात येतो. मुदत ठेव (फिक्स डिपॉझिट), सामाईक निधी (म्युच्युअल फंड), बँकांचे बचत खाते, टपालाचे बचत प्रमाणपत्र अशा गोष्टींमध्ये नेहमी ‘नॉमिनी’ म्हणून कुणाची तरी नियुक्ती करावी लागते. दुर्दैवाने जर संबंधित व्यक्तीचे निधन झाले, तर त्या खात्याचे नियंत्रण ‘नॉमिनी’ असलेल्या व्यक्तीला दिले जाते. याचा अर्थ ती व्यक्ती कायदेशीर मालक झाली, असा होत नाही. ती व्यक्ती केवळ त्या खात्याची विश्वस्त होते; परंतु मालक होत नाही. त्याची कायदेशीर मालकी त्या व्यक्तीच्या वारसदारांकडेच जाते. कोणतीही वस्तू, जागा किंवा घर यांची मालकी ही भारतीय कायद्यानुसार एकतर मृत्यूपत्राद्वारे किंवा भारतीय वारसा कायद्यानेच होते.
२. नॉमिनी नसलेल्या मालमत्ताधारकाचा मृत्यू झाल्यास होणारी प्रक्रिया !
अ. ‘नॉमिनेशन’ हा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. कोणतीही मालमत्ता बेवारस किंवा विनामालक राहू नये, यासाठी नामांकन (नॉमिनी) ही तात्पुरती सोय केलेली असते. येथे ‘बेवारस’ या शब्दाचा ‘कायदेशीर वारस’ या शब्दाशी संबंध जोडू नये.
आ. कोणतीही व्यक्ती कधीच बेवारस नसते. कायद्याच्या नियमानुसार तिचा लांबचा का होईना, वारस शोधला जातो. काका, मामा, भाचा, पुतण्या असे कुणीही लांबच्या नात्यातील व्यक्तीच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतात.
इ. भारतीय वारसा कायद्यानुसार नातेवाइकांच्या ४ विविध सूची सिद्ध केलेल्या आहेत. त्यात अगदी जवळचे म्हणून वडिलांच्या बाजूचे नातेवाइक येतात. यातील कुणी नातेवाइक उपलब्ध नसतील, तर दुसर्या सूचीप्रमाणे माहेरचे नातेवाइक येतात. अर्थात् मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या आईच्या बाजूचे जे नातेवाइक आहेत, त्यांचा ‘क्लेम’ (हक्क) येऊ शकतो. त्यातीलही जर कुणी उपलब्ध नसेल, तर ‘अॅग्नेट्स’ (सगोत्र) आणि ‘कॉग्नेट्स’ (ओळखीचे) अशी तिसरी अन् चौथी सूची असते. या क्रमानुसार वारसा कायदा वापरला जातो.
३. ‘नॉमिनी’पेक्षा कायदेशीर वारस अधिक महत्त्वाचा !
एखाद्या व्यक्तीने मृत्यूपत्र केले असेल आणि त्यानुसार तिने स्वतःची मालमत्ता संबंधित व्यक्तीच्या नावे केली असेल अन् वस्तूस्थितीनुसार त्या व्यक्तीने मालमत्तेवर ‘नॉमिनी’ म्हणून दुसर्याच व्यक्तीचे नाव घातले असेल, अशातच त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर मृत्यूपत्राच्या आशयालाच केवळ कायदेशीर आधार रहातो. ‘नॉमिनी’ला येथे हक्क रहात नाही. भारतीय कायद्याने प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या हयातीत मृत्यूपत्र करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याने पूर्ण विचारांती, सक्षम मनाने आणि दडपणाविना मृत्यूपत्र केले असेल अन् त्याची वाटणी कशी करायची, हे जर लिहून ठेवले असेल आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला, तर मृत्यूपत्र हा सक्षम महत्त्वपूर्ण कागदपत्र बनतो अन् त्याचीच कार्यवाही केली जाते. मृत्यूपत्र हे कायम श्रेष्ठ ठरते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या खंडपिठाने असे नमूद केले आहे की, ‘नॉमिनी’ हा केवळ एक विश्वस्त असतो. त्यामुळे इतर वारसांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. ‘इंद्राणी वाही विरुद्ध ‘रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑप. सोसायटी’, या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉमिनी’पेक्षा कायदेशीर वारस हा हक्कदार असतो’, असे सांगितले, तर इतर सक्षम न्यायालयाच्या पद्धतीनुसार वारसदारांनी कायदेशीर ‘सक्सेशन डीड’ (उत्तराधिकार प्रमाणपत्र) प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच नामांकित केलेली व्यक्ती तात्पुरती त्या संपत्तीची केवळ एक विश्वस्त रहाते. तिच्याकडे मालकी हक्क येत नाही.’