अल्पसंख्यांकांना कधीपर्यंत सुविधा द्यायच्या ?, याचा निकषच ठरलेला नाही !

मुंबई, १५ जानेवारी (वार्ता.) – मुसलमानांच्‍या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्‍नतीसाठी तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने देशात वर्ष २००६ मध्‍ये स्‍वतंत्र ‘अल्‍पसंख्‍यांक मंत्रालय’ निर्माण केले. या मंत्रालयाद्वारे अल्‍पसंख्‍यांकांसाठी ४२ योजना राबवल्‍या जात आहेत. मुसलमान, बौद्ध, ख्रिस्‍ती, शीख, जैन, पारसी आणि ज्‍यू या अल्‍पसंख्‍यांक समजल्‍या जाणार्‍या समुदायांसाठी या योजना आहेत. तथापि ‘या योजनांचा सर्वाधिक लाभ मुसलमान समाजाला कसा मिळेल ?’, अशा पद्धतीने योजनांचे निकष ठरवण्‍यात आले आहेत. मागील १६ वर्षांहून अधिक काळ या योजनांचा लाभ ‘अल्‍पसंख्‍यांकां’ना देण्‍यात येत आहे; मात्र हा लाभ कधीपर्यंत आणि किती टक्‍के लोकसंख्‍येपर्यंत द्यायचा ?, याचे धोरणच तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने निश्‍चित केलेले नाही. (काँग्रेसच्‍या अशाच लांगूलचालनाच्‍या धोरणामुळे हिंदूंनी तिला सत्तेवरून हटवले, हे तिने अद्यापही लक्षात घेतलेले नाही. अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या लांगूलचालनामुळेच काँग्रेस देशात अल्‍पसंख्‍यांक होत चालली आहे ! – संपादक) तसेच नंतरच्‍या सरकारनेही यात काहीच पालट केलेला नाही. त्‍यामुळे सद्यःस्‍थितीत याचा देशव्‍यापी आढावा घेऊन ‘अल्‍पसंख्‍यांक मंत्रालय’ आणि या मंत्रालयाद्वारे देणार्‍या सुविधा चालू ठेवायच्‍या का ? याचा धोरणात्‍मक निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.

अल्‍पसंख्‍यांक समाजाचा किती विकास झाला ? याचा आढावाच घेतला गेलेला नाही !

देशाच्‍या पंचवार्षिक योजनेत, तसेच देशाच्‍या अर्थसंकल्‍पात १५ टक्‍क्‍यांहून अधिक निधी अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या विकासासाठी वापरला जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून अल्‍पसंख्‍यांकांसाठी असलेल्‍या योजना आणि त्‍यासाठीचा निधी यांमध्‍ये सातत्‍याने वाढ करण्‍यात आली. देशाच्‍या तिजोरीतून अब्‍जावधी रुपयांच्‍या निधीची तरतूद करूनही इतक्‍या वर्षांत या निधीतून अल्‍पसंख्‍यांक समाजाचा किती विकास झाला ?, याचा आढावा घेतला गेलेला नाही. ही गोष्‍ट गंभीर आहे.

सच्‍चर आयोगाच्‍या शिफारसी कधीपर्यंत लागू होणार ?

९ मार्च २००५ या दिवशी केंद्रातील तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने सच्‍चर समितीची स्‍थापना केली. या समितीने १५ मासांत याविषयी अहवाल दिला आणि काँग्रेस सरकारने त्‍या अहवालातील शिफारसी तात्‍काळ लागू करून मुसलमानांसाठी भरमसाठ सवलती चालू केल्‍या. मुसलमानांना धार्मिक आणि भाषिक ‘अल्‍पसंख्‍यांक’ ठरवून या सुविधा देण्‍यात येत आहेत; मात्र या सुविधा कधीपर्यंत आणि किती टक्‍के लोकसंख्‍या पोचेपर्यंत द्यायच्‍या ?, याचे निकष तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने निश्‍चित केलेले नाहीत आणि नंतरच्‍या सरकारनेही ते निश्‍चित केलेले नाहीत. त्‍यामुळे मागील १६ वर्षांहून अधिक काळ यातून मुसलमानांच्‍या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी व्‍यय (खर्च) केला जात आहे. ‘अल्‍पसंख्‍यांक’ म्‍हणून ज्‍यांना या योजनांचा लाभ इतकी वर्षे देण्‍यात आला, त्‍या कुटुंबांना शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्‍थैर्य प्राप्‍त झाले असल्‍यास हा निधी सरकारने देशातील अन्‍य दुर्बल घटकांसाठी देणे अपेक्षित आहे.