मुंबई – महाराष्ट्रातील सत्तांतरामुळे मागील ६ मासांपासून कार्यरत नसलेल्या विधानमंडळाच्या समित्यांचे पुनर्गठन येत्या काही दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर यांनी संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे समित्यांसाठी नावे मागितली आहेत.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या समित्यांचे गठन जानेवारी २०२१ मध्ये करण्यात आले होते. १ वर्षानंतर, म्हणजे जानेवारी २०२२ मध्ये या समित्यांचा कार्यकाळ संपला. तथापिकोरोनाच्या महामारीमुळे समित्यांचा कार्यकाळ १ वर्षाने वाढवण्यात आला होता. येत्या १२ जानेवारी या दिवशी हा कालावधी संपणार आहे. शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिल्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या समित्या महाविकास आघाडी सरकारच्या अंकित होत्या. सरकार पालटल्यामुळे या समित्यांमधील संख्याबळाचे गणित पालटल्यामुळे मागील ६ मासांपासून या सर्व समित्या अकार्यरत ठेवण्यात आल्या होत्या.
अशा प्रकारे होते समित्यांची निवड !
विधानमंडळांच्या कामकाजाची पूर्तता या समित्यांद्वारे होत असल्यामुळे या समित्यांना विशेष महत्त्व आहे. विधानमंडळाच्या महत्त्वाच्या २९, तर अन्य ९ अशा एकूण ३८ समित्या सध्या अस्तित्वात आहेत. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही गटांतील आमदारांचा समावेश असतो. समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांसाठी संसदीय कार्यमंत्र्यांकडून आलेली नावे विधानसभेचे अध्यक्ष अंतिम करतात. त्यामुळे साहजिकच या समित्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असते; मात्र प्रशासकीय कामकाजाचा लेखाजोखा मांडणार्या ‘लोकलेखा समिती’च्या अध्यक्षपदावर मात्र विरोधी पक्षाचा प्रतिनिधी असतो. लोकशाही सुदृढ रहावी, यासाठी अशी व्यवस्था राज्यघटनेमध्ये करण्यात आली आहे.