देहली महापौरपदाच्या निवडणुकीपूर्वी अभूतपूर्व गदारोळ !

  • आम आदमी पक्ष आणि भाजप यांच्या नगरसेवकांमध्ये हाणामारी

  • नगरसेवकांवर ब्लेडद्वारे आक्रमण केल्याचा आरोप

  • खुर्च्या फेकून मारल्या

  • निवडणूक पुढे ढकलली

नवी देहली – देहली महानगरपालिकेच्या महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समितीचे ६ सदस्य यांच्या निवडणुकीपूर्वी पालिकेच्या सभागृहामध्ये आम आदमी पक्ष आणि भाजप यांच्या नगरसेवकांनी गदारोळ केला. नामनिर्देशित सदस्यांच्या शपथविधीला आपच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. या वेळी त्यांनी पिठासीन अधिकार्‍याला घेराव घालून धक्काबुक्की केली. या वेळी त्यांची भाजपच्या नगरसेवकांशी प्रथम बाचाबाची आणि त्यानंतर हाणामारी झाली. या वेळी एकमेकांना खुर्च्या फेकून मारण्यात आल्या. यासह भाजपच्या २ नगरसेवकांच्या तळहातावर ब्लेडद्वारे आक्रमण करण्यात आल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. ‘या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार करण्यात येईल’ असे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. या गदारोळामुळे निवडणूक स्थगित करण्यात आली. या निवडणुकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय काँग्रेसने यापूर्वीच घेतला आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत २७३ सदस्य मतदान करणार आहेत. बहुमतासाठी १३३ चा आकडा आवश्यक आहे. ‘आप’कडे १५०, तर भाजपकडे ११३ मते आहेत.

१. नामनिर्देशित नगरसेवकांना अवैधपणे सभागृहात पाठवल्यामुळे त्यांना शपथ दिली जाऊ नये, असे आम आदमी पक्षाच्या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

२. हंगामी सभापतींसाठी मुकेश गोयल यांचे नाव आपने प्रस्तावित केले होते; परंतु उपराज्यपालांनी या पदावर भाजपचे नगरसेवक सत्य शर्मा यांची नियुक्ती केली आहे. केजरीवाल यांनी या नियुक्तीवर प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. केजरीवाल म्हणाले की, पालिकेतील नामांकन देहलीच्या नगरविकास मंत्र्यांकडून पाठवले जातात; परंतु पालिकेच्या आयुक्तांनी थेट उपराज्यपालांकडे धारिका (फाईल) पाठवल्या. मी उपराज्यपालांना पुनर्विचार करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.

३. भाजपचे नेते मनोज तिवारी यांनी ‘सभागृहात बहुमत मिळूनही आम आदमी पक्षाला महापौर निवडणुकीत विजयाची निश्‍चिती नाही. त्यामुळे हा गदारोळ जाणीवपूर्वक करण्यात आला’, असा आरोप केला.

४. आपचे नेते संजय सिंह यांनी मनोज तिवारी यांना प्रत्युत्तर देतांना ‘भाजपकडून घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन केले जात असून निवडणूक प्रक्रियेची चेष्टा केली जात आहे’, असा प्रत्यारोप केला.

संपादकीय भूमिका

जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जनतेच्या खर्चातून चालणार्‍या पालिका सभागृहामध्ये गदारोळ करून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करतात, हे लोकशाहीसाठी हानीकारकच होय ! अशा लोकप्रतिधिनींचे सदस्यत्व रहित करण्याचा अधिकार जनतेला मिळाला पाहिजे !