निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी देहली – ‘इंडियन युनियन मुस्लिम लीग’ आणि ‘एम्.आय.एम्.’ (मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) या राजकीय पक्षांच्या नावामध्ये ‘मुसलमान’ शब्द असूनही त्यांची नोंद आम्ही रहित करू शकत नाही, असे मत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. हे दोन्ही पक्ष वर्ष २००५ च्या आधी स्थापित करण्यात आले आहेत. वर्ष २००५ मध्ये आयोगाने पक्षाच्या नावात कोणत्या धर्माचा उल्लेख असल्यास त्यांची नोंदणी करता येणार नसल्याचा नियम बनवला होता, असेही आयोगाने न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने यावर निर्णय घ्यावा, असेही म्हटले आहे.
१. कोणत्या धर्माचे नाव अथवा चिन्ह असणार्या राजकीय पक्षांची ‘लोकांचे प्रतिनिधित्व कायद्या’च्या अंतर्गत नोंद रहित करण्यात यावी, अशी मागणी करणार्या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून मत मागवले होते.
२. ही याचिका शिया वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी (पूर्वाश्रमीचे वसीम रिझवी) यांनी प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवरून न्यायालयाने याआधीच दोन्ही पक्षांना नोटीस बजावली आहे.
३. रिझवी यांच्या वतीने त्यांचे अधिवक्ता गौरव भाटिया यांनी युक्तीवाद करतांना म्हटले की, अशा पक्षांकडून धर्मनिरपेक्षतेची पायमल्ली केली जाते.
४. रिझवी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, चांदतारा असलेले हिरवे ध्वज हे पाकिस्तान मुस्लिम लीगसारखे असून ते इस्लामविरोधीही आहेत. असे ध्वज देशातील मुसलमानबहुल भागांत अतिशय अभिमानाने लावले जातात.
संपादकीय भूमिकाही आहे धर्मनिरपेक्ष भारतातील धर्मनिरपेक्ष निवडणूक आयोगाची वास्तविक धर्मनिरपेक्षता ! |