भारतासाठी ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चे महत्त्व आणि त्याची वाटचाल !

उझबेकिस्तानच्या समरकंदमध्ये नुकतीच ‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची २२ वी शिखर परिषद पार पडली. यात पंतप्रधान मोदी उपस्थित होते. त्यांनी विविध चर्चांमध्ये सहभाग घेतला. या पार्श्वभूमीवर ‘भारतासाठी ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्व’ या लेखाद्वारे जाणून घेऊया. या लेखाच्या पूर्वार्धात आपण भारतासाठी या संघटनेचे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्व, ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दृष्टीकोनातून परिषदेतील भारताचा सहभाग आदी सूत्रे जाणून घेतली. आज या लेखाचा उत्तरार्ध पाहूया.

(उत्तरार्ध)

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा: https://sanatanprabhat.org/marathi/614066.html

५. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेमुळे भारत-रशिया संबंध वृद्धींगत होण्यासाठी साहाय्य होणे

या परिषदेच्या निमित्ताने मोदी यांनी संघटनेतील राष्ट्रप्रमुखांच्या गाठीभेटी घेतल्या. यात रशियाच्या व्लादीमीर पुतीन यांच्याशी झालेली द्विपक्षीय चर्चा अत्यंत महत्त्वाची होती. रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती प्रचंड वाढल्या. युद्ध चालू झाले, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत साधारणपणे ७३ डॉलर प्रति बॅरल (१ बॅरल म्हणजे १५९ लिटर) इतकी होती. हे युद्ध चालू झाल्यानंतर ३-४ दिवसांत ती प्रति बॅरल १०० डॉलर्स झाली. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत ३० ते ४० डॉलर्सने वाढते, तेव्हा त्याचा भारतावर काय परिणाम झाला असेल ? याची कल्पना करा. त्यामुळे परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात व्यय होते. अशा संकटकाळात रशियाने आपल्याला साहाय्य केले. खरेतर २४ फेब्रुवारीपूर्वी भारत रशियाकडून अजिबात तेल खरेदी करत नव्हता; मात्र भारताने गेल्या ६ मासांत रशियाकडून ६ अब्ज डॉलर्सचे तेल खरेदी केले. एवढेच नाही, तर त्यामुळे भारत रशियाचा मोठा खरेदीदार बनला असून येत्या काळासाठी या २ देशांमध्ये ऊर्जासुरक्षा हे सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र झाले आहे. या वेळी मोदी यांनी रशियाला सल्ला देतांना निर्भीडपणे सांगितले, ‘युद्धासाठी आजची परिस्थिती सयुक्तिक नाही. त्यामुळे आपण शांततेचा मार्ग अवलंबला पाहिजे.’ या दृष्टीने भविष्यात भारत-रशिया संबंध वृद्धींगत करण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची ठरली.

६. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारताचे मध्य आशिया यांच्याशी संबंध वाढण्याची शक्यता

इराण हा या परिषदेचा ९ वा सदस्य बनणार आहे. भारत आणि इराण यांच्यात आर्थिक, व्यापारी आणि अन्य स्तरांवर अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. पूर्वी इराण हा भारताचा तिसरा सर्वांत मोठा तेल पुरवठादार होता. भारताने काही काळापूर्वी इराणमधून तेल आयात करणे बंद केले होते; मात्र आता इराणचे बंदर चाबहारचे कंत्राट हे भारताकडे आलेले आहे. भारत या बंदराचा गतीने विकास करत आहे. त्या माध्यमातून भारताचे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशिया यांच्याशी संबंध वाढणार आहेत. याखेरीज भारत काही रेल्वे प्रकल्पही विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या परिषदेत मोदी यांची इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा झाली. त्यामधून चाबहार बंदराच्या विकासाला गती मिळेल आणि भारत पुन्हा इराणकडून तेल विकत घेण्याचा प्रयत्न करील. त्यादृष्टीने ही भेट महत्त्वाची होती.

७. भारताचे आर्थिक आणि सामरिक दृष्टीकोनातून महत्त्व

२० वे शतक हे युरोपचे होते. युरोपमध्ये दोन जागतिक महायुद्धे झाली; पण २१ वे शतक हे पूर्णपणे आशियाचे असणार आहे. आज संपूर्ण जगाचे लक्ष आशिया खंडाकडे आहे. आशिया पॅसिफिक किंवा भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र बनले आहे. त्या माध्यमातून अनेक व्यापारी गट येथे येत आहेत. त्यामुळे भविष्यात आशिया आणि त्याच्या केंद्रस्थानी असलेला भारत यांचे आर्थिक अन् सामरिक दृष्टीकोनातून महत्त्व हे वाढत जाणार आहे. एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी भारत असणार आहे. त्यामुळे अनेक संघटनांमध्ये भारताला सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. सध्या ‘जी २०’ संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. पुढील वर्षी ‘शांघाय शिखर परिषदे’चे अध्यक्षपदही भारताकडे असणार आहे. त्याचप्रमाणे भारत हा ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांचा समावेश असलेल्या ‘इस्टर्न क्वाड’चा सदस्य आहे, तसेच भारत हा यूएई, इस्रायल आणि अमेरिका असलेल्या ‘वेस्टर्न क्वाड’चाही सदस्य आहे. ‘जी ७’ संघटनेच्या बैठकांना भारताला आमंत्रित करण्यात येत आहे. त्यामुळे भारत हा विश्वातील सर्वत्रच्या संघटनांमध्ये आहे. यावरून भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव व्यक्त होतो. त्यामुळे २१ वे शतक हे आशिया आणि भारत यांचे आहे. भारताचा विकास हा अपरिहार्य असून पुढचा काळ हा १०० टक्के त्याचाच आहे.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक (साभार : फेसबूक आणि ‘दूरदर्शन’ वृत्तवाहिनी)