नोएडा (उत्तरप्रदेश) येथील २ अवैध उंच इमारती ९ सेकंदात पाडल्या !

नोएडा (उत्तरप्रदेश) – येथील सेक्टर ९३ मध्ये ‘सुपरटेक’ आस्थापनाने बांधलेल्या ४० मजल्यांच्या २ अवैध उंच इमारती दुपारी अडीच वाजता पाडण्यात आल्या. १०० मीटरहून अधिक उंचीच्या या दोन्ही इमारती पाडण्यासाठी अवघे ९ सेकंद लागले. इमारत पाडण्यासाठी ३ सहस्र ७०० किलो स्फोटके वापरण्यात आली. तसेच इमारती पाडण्यापूर्वी या परिसरात रहाणार्‍या सुमारे ७ सहस्र लोकांना सुरक्षित स्थळी हालवण्यात आले होते. त्यामुळे या इमारती पाडण्याच्या प्रक्रियेनंतर कोणत्याही प्रकारची हानी झाली नाही. या वेळी नोएडा पोलिसांचे ४०० हून अधिक कर्मचारी येथे तैनात आहेत. आपत्कालीन स्थितीसाठी रुग्णवाहिकाही तैनात करण्यात आली होती. प्रदूषणाच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष यंत्रे ठेवण्यात आल्या आहेत. इमारती पाडण्याच्या प्रक्रियेसाठी सुमारे १७ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. हा खर्चही ‘सुपरटेक’कडूनच घेतला जाणार आहे. पाडण्यात आलेल्या इमारतींच्या ढिगारा विकून सुमारे ४ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

#LIVE: Republic’s @Shawansen reports from the demolition site where the Supertech Twin Towers stood till just a few hours ago; Tune in here – https://t.co/KL8BSRyKVZ pic.twitter.com/eXVllPrJDi

— Republic (@republic) August 28, 2022

१. वर्ष २००४ मध्ये नोएडा प्राधिकरणाने ‘सुपरटेक’ला हाऊसिंग सोसायटी बनवण्यासाठी एक भूखंड दिला. इमारत आराखडा वर्ष २००५ मध्ये संमत झाला होता. यामध्ये १० मजल्यांच्या १४ इमारती बांधण्याची अनुमती देण्यात आली होती. वर्ष २००६ मध्ये यात पालट करत ११ मजल्यांच्या १५ इमारती बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले; मात्र त्यात पुन्हा नोव्हेंबर २००९ मध्ये पालट करून २४ मजल्यांच्या २ इमारती उभारण्यात आल्या. मार्च २०१२ मध्ये त्यावर २४ मजले वाढवून ४० मजले करण्यात आले. या काळात इमारतीमध्ये ६३३ सदनिकांची नोंदणीही झाली होती.

२. या इमारतींच्या विरोधात शेजारील एमराल्ड गोल्ड सोसायटीचे रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष उदयभानसिंह तेतिया यांनी वर्ष २०१२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर वर्ष २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने इमारती अवैध ठरवून त्या पाडण्याचा आदेश दिला. तसेच ज्यांनी सदनिकांसाठी नोंदणी केली होती, त्यांना त्यांचे पैसे १४ टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला होता.

३. या निर्णयाला सुपरटेकने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि ३१ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी आदेश देऊन पुढील ३ मासांत म्हणजे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पाडण्यात यावे, असे सांगितले. नोएडा प्राधिकरणाने न्यायालयात सांगितले की, हे काम २२ मे २०२२ पर्यंत केले जाईल. शेवटी २८ ऑगस्ट २०२२ हा दिवस इमारती पाडण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आला.

कशा पाडल्या इमारती ?

इमारती पाडण्यासाठी भारताच्या ‘एडिफिस’ आणि दक्षिण आफ्रिकेतील ‘जेट डिमॉलिशन’ आस्थापनाला काम देण्यात आले. ‘एडिफिस’चे संचालक उत्कर्ष महेश्‍वरी यांच्या मते, एक इमारत २९ आणि दुसरी ३२ मजली होती. दोन्हींमध्ये ९ सहस्र ८०० छिद्रे पाडण्यात आली. प्रत्येक छिद्रात सुमारे १ सहस्र ४०० ग्रॅम गनपावडर ओतली गेली. एकूण ३ सहस्र ७०० किलो गनपावडरचा वापर करण्यात आला. यामध्ये ३२५ किलो सुपर पॉवर जेल, ६३ सहस्र ३०० मीटर सोलर कार्ड, सॉफ्ट ट्यूब, जिलेटिन रॉड, १० सहस्र ९०० डिटोनेटर आणि ६ आयईडी (एक प्रकारचे स्फोटक) यांचा समावेश आहे. त्यानंतर त्यांचा स्फोट घडवून आणण्यात आला.