कायद्याच्या दृष्टीने इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचे असणारे महत्त्व !

‘विशेष प्रकारची ध्वनीफीत किंवा ध्वनीचित्रफीत यांना कायद्याच्या दृष्टीने किती महत्त्व असते ? त्यांचा पुरावा न्यायालयात टिकाव धरू शकतो किंवा नाही ? अन्वेषणकाळात इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जमा करतांना कुठली काळजी घेतली पाहिजे ?’, यावर आजच्या लेखाद्वारे दृष्टीक्षेप टाकत आहोत.

१. दोषारोपपत्र प्रविष्ट करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतर तांत्रिक पुराव्याचे विशेष महत्त्व असणे

‘अनेक वर्षांपूर्वी एखाद्या गुन्ह्याचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांना त्यांच्या खबर्यांच्या जाळ्यावर अवलंबून रहावे लागत असे; परंतु आता सामाजिक संकेतस्थळांच्या युगात बहुतांश गुन्हे तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारेच उलगडले जातात. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, म्हणजे विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये साठवली गेलेली माहिती होय, उदा. चित्रफीती, ध्वनीचित्रीकरण, भ्रमणभाष संचातील छायाचित्रे, संदेश, ‘व्हॉट्सॲप’ संदेश, सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित केलेले लिखाण (पोस्ट), ई-मेल, भ्रमणभाष संचाचे ‘सीडीआर्’ इत्यादी होय. साधारणत: तांत्रिक पुरावा हा दोषारोपपत्र प्रविष्ट करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतर विविध प्रकारे काम करत असतो. अनेकदा ‘एखाद्या तांत्रिक पुराव्यावरून दखलपात्र गुन्हा घडला आहे’, असे प्रथमदर्शनी वाटल्यास पोलीस त्या अनुषंगाने संशयिताला कह्यात घेऊन चौकशी करू शकतात. बर्याचदा अशी चौकशी यशस्वी ठरत असते. त्या अनुषंगाने पोलिसांना किंवा अन्वेषण यंत्रणांना विविध दुवे मिळत असतात. त्यांचा आधार घेऊन पुढील अन्वेषण करता येणे शक्य असते.

२. आरोपींचे छायाचित्र अथवा ध्वनीचित्रफीत यांना माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळाल्यास त्यांचा सुनावणीच्या वेळी आरोपीला लाभ होऊ शकणे

अन्वेषण चालू असतांना एखादे ध्वनीमुद्रण, ध्वनीचित्रीकरण किंवा अन्य तांत्रिक पुरावा माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाला, तर त्यातून चांगले आणि वाईट असे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात. तो पुरावा बनावट असेल आणि तसे न्यायालयात सिद्ध झाले, तर माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीमुळे संबंधित व्यक्तीची जी मानहानी होते, ती कधीही भरून येऊ शकत नाही. एखादा गुन्हा अनोळखी व्यक्तीने केला असल्यास त्यामधील आरोपींचे छायाचित्र अथवा ध्वनीचित्रफीत माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यास त्याचा लाभ आरोपीचे अधिवक्ते प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी घेऊ शकतात. ‘माध्यमांमध्ये छायाचित्रे आणि ध्वनीचित्रफीत आल्यामुळे तुम्ही आरोपीचे नाव सांगत आहात किंवा त्याला ओळखत आहात’, असा बचाव ते करू शकतात.

३. अन्वेषणाच्या वेळी अन्वेषण अधिकार्यांनी पडताळणी करून आणि पंचनामा बनवून त्याला सील लावून तांत्रिक पुरावा कह्यात घ्यावा !

सध्या तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे की, सर्वसामान्य लोकांना वापरता येतील, अशी सहस्रो ‘ॲप्लिकेशन्स’ विनामूल्य उपलब्ध आहेत. त्यांच्या साहाय्याने कुठलेही छायाचित्र किंवा चित्रफीत यांमध्ये हवे त्या प्रकारचे पालट करता येऊ शकतात. त्यासाठी वेगळे प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता नाही. या विषयातील प्रशिक्षण घेतलेल्या एखाद्या तज्ञ व्यक्तीने जर त्यात संपादन (एडिटिंग) केले असेल, तर ते ओळखणे कठीण जाते. त्यामुळे अन्वेषणाच्या वेळी असा एखादा पुरावा कह्यात घेतांना अन्वेषण अधिकार्यांनी योग्य प्रकारे पडताळणी करून आणि पंचनामा बनवून त्याला सील लावून तो कह्यात घेणे आवश्यक असते. तसे केल्यास नंतर त्यात कुठलाही फेरफार करता येण्याची शक्यता उरत नाही किंवा तसा आरोप बचाव करणारा अधिवक्ताही करू शकणार नाही.

४. न्यायालयात ध्वनीमुद्रित ‘क्लिप’ सिद्ध करायची असल्यास ती न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत पाठवून तज्ञांकडून अहवाल मागवावा लागणे

न्यायालयात एखादी ध्वनीमुद्रित ‘क्लिप’ सिद्ध करायची असेल, तर त्यामध्ये कुठल्या व्यक्तीचा आवाज आहे, हे पाहून ती व्यक्ती जिवंत असल्यास तिला बोलावून तिच्या आवाजाचे नमुने पंचनाम्याच्या अंतर्गत कह्यात घेणे आवश्यक आहे. ती व्यक्ती मृत असेल, तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांकडे तिच्या आवाजातील काही मुद्रण किंवा चित्रफीत असेल, तर ते पंचनामा करतांना कह्यात घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अशी वादग्रस्त ध्वनीमुद्रणाची ‘क्लिप’ आणि नमुना ध्वनीमुद्रणाची ‘क्लिप’ न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत पाठवून ‘त्या दोघांमधील व्यक्तीचा आवाज एकच आहे का ?’, याचा अहवाल तज्ञांकडून मागवला पाहिजे. त्यानंतरच सिद्ध होऊ शकेल की, ध्वनीमुद्रणाच्या ‘क्लिप’मधील आवाज त्या व्यक्तीचाच होता. हीच प्रक्रिया एखादी चित्रफीत, छायाचित्र किंवा हस्ताक्षर यांविषयी करावी लागते.

५. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांत फेरफार करणे सोपे असल्यामुळे न्यायालयामध्ये तो पुरावा सिद्ध करणे कठीण असणे

इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यात फेरफार करणे सोपे असल्यामुळे न्यायालयामध्ये असा पुरावा सिद्ध करणे, हे जिकिरीचे काम असते. भारतीय पुरावा कायद्याच्या तरतुदीनुसार असा पुरावा सिद्ध झाला नाही, तर न्यायालय त्याला ग्राह्य धरत नाही.

उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांमध्ये वेळोवेळी इलेक्ट्रॉनिक पुरावा सिद्ध करण्यासाठीची प्रक्रिया कशी असली पाहिजे, याविषयी सविस्तर चर्चा आणि अनेक न्यायनिवाडेही झालेले आहेत. त्यांपैकी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेले काही महत्त्वाचे निवाडे, म्हणजे ‘एन्सीटी देहली विरुद्ध नवज्योत संधू आणि अन्य’, ‘तोमसो ब्रुनो, शफ्फी महंमद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार’, ‘अन्वर पी.व्ही. विरुद्ध बशीर’ हे होय. या सर्व निवाड्यांमध्ये विविध मते दर्शवली होती. त्यानंतर १४ जुलै २०२० या दिवशी माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘अर्जुन खोतकर विरुद्ध कैलास’ या प्रकरणाचा निवाडा देतांना आधीच्या सर्व निवाड्यांची चर्चा करून त्या आधारे बशीर प्रकरणातील तरतुदी बर्यापैकी योग्य असल्याचे सांगितले. सर्वाेच्च न्यायालयानुसार कोणताही ‘इलेक्ट्रॉनिक’ पुरावा सिद्ध करण्यासाठी तोंडी साक्षीसमवेतच भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ६५ (ब) नुसार प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते.

एखादी चित्रफीत अथवा ध्वनीमुद्रण ज्या भ्रमणभाष संचात किंवा ‘इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस’मध्ये संरक्षित झाले असल्यास ते ‘मास्टर डिव्हाईस’ न्यायालयात प्रविष्ट केले, तर अशा प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसते. असे प्रमाणपत्र जर आधी दिले नसल्यास ते नंतर कधीही मागवण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. ‘ज्या प्रकरणाच्या अन्वेषणामध्ये कुठले ‘सीडीआर्’ वापरले आहे, ते ‘सीडीआर्’ भ्रमणभाष आस्थापनांनी, तसेच आंतरजालाची सेवा पुरवणार्यांनी संरक्षित करून ठेवणे आवश्यक असते. ते त्या प्रकरणातील कोणत्याही पक्षकारास वापरता येऊ शकेल’, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जर एखाद्या ‘मास्टर डिव्हाईस’मध्ये संरक्षित असलेला डाटा (माहिती) कॉपी करून दिला, तर कलम ६५ (ब) नुसार त्या ‘डिव्हाईस’मध्ये डाटा संरक्षित होतांना ते चालू स्थितीत होते, त्यामध्ये कुठलाही मानवी हस्तक्षेप नव्हता आणि जो मूळ डाटा त्यामध्ये होता, त्याचीच कॉपी केलेली आहे, असे दर्शवणारे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते.

६. अनवधानाने आपल्या तोंडून निघालेल्या शब्दांमुळे भविष्यात अडचण निर्माण होऊ नये; म्हणून भ्रमणभाष संचावर अनोळखी व्यक्तींशी बोलतांना काळजी घेणे आवश्यक !

तांत्रिक पुरावा सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेतील एक जरी पायरी चुकली, तर आरोपीला संशयाचा लाभ मिळतो. अनेकदा पुरावे अमान्य होऊ शकतात. प्रत्येकाच्याच भ्रमणभाष संचात ध्वनीमुद्रण, छायाचित्रक आणि ‘कॉल रेकॉर्डर’ असतो. त्याचा आपण योग्य वापर करायला हवा. या गोष्टी वापरतांना चुकूनही आपण इतरांद्वारे अडकवले जाणार नाही ना, याची काळजी घेतली पाहिजे. भ्रमणभाषसंचावर अनोळखी व्यक्तींशी बोलतांना काळजी घेतली पाहिजे. अनावधानाने किंवा चुकून तुमच्या तोंडून निघालेल्या शब्दांमुळे तुम्ही भविष्यात अडचणीत येता कामा नये.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई.