संपादकीय
रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे नवे राष्ट्रपती झाले आहेत. याआधी ते श्रीलंकेचे ४ वेळा पंतप्रधान होते. त्यामुळे ‘मुरलेले राजकारणी’ अशी त्यांची ओळख आहे. असे असले, तरी श्रीलंकेची त्या वेळची आणि आताची परिस्थिती यांमध्ये भेद आहे. त्या वेळी देशात शांतता होती. आज श्रीलंका पेटला आहे. तेथे अराजक माजले आहे. तेथील स्थिती पहाता ‘श्रीलंका पुन्हा देश म्हणून उभा राहील का ?’, असा प्रश्न पडल्यावाचून रहात नाही. श्रीलंकेचे दिवाळे वाजले आहे. कर्जाचा डोंगर वाढला असून हे कर्ज फेडण्यासाठी श्रीलंकेला आणखी कर्ज घ्यावे लागेल, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ‘राष्ट्रपती म्हणून विक्रमसिंघे चमत्कार करू शकतील का ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्यांच्यासमोरील आव्हानेही जटील आहेत. त्यांच्या समोरील पहिले प्राधान्य हे देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे, हे असेल.
श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था सुधारणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. तेथील अर्थव्यवस्था ही प्राधान्यक्रमाने पर्यटनावर अवलंबून आहे, तसेच शेती व्यवसायावर तेथील लोक अवलंबून आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांत गती आणण्याचे आव्हान विक्रमसिंघे यांच्यासमोर असेल; मात्र एवढे पुरेसे नाही. गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपती असतांना त्यांनी श्रीलंकेला अक्षरशः लुटले. त्यांनी चीनशी सलगी करून देशातील अनेक प्रकल्पांसाठी कर्ज घेतले. त्यांनी भ्रष्टाचार करून जो पैसा लुटला, तो विक्रमसिंघे यांना पुन्हा श्रीलंकेत आणावा लागेल. गोटाबाया राजपक्षे हे सिंगापूरला पळून गेले आहेत. ‘त्यांनी भ्रष्टाचार करून जो पैसा मिळवला आहे, तो कुठे आहे ?’, हे कुणालाच ठाऊक नाही. तो पैसा श्रीलंकेत आणून त्याद्वारे कर्जे फेडणे, विकासकामांसाठी त्याचा वापर करणे आदी प्रयत्न विक्रमसिंघे यांना करावे लागतील. हे त्यांना जमेल का ? एवढे करूनही चीनची वक्रदृष्टी श्रीलंकेवर आहेच. चीनला श्रीलंकेत बस्तान बसवायचे आहे. श्रीलंकेला स्वतःच्या ताटाखालचे मांजर बनवून त्याला भारतावर कुरघोडी करायची आहे. राजपक्षे हे चीनधार्जिणे होते. ते सत्तेत असतांना त्यांनी विकासकामांच्या नावाखाली चीनकडून कर्जे घेतली आणि त्यात भ्रष्टाचार केला. हे जनतेच्या लक्षात येईपर्यंत विलंब झाला होता. श्रीलंकेतील अराजकला चीनही तितकाच उत्तरदायी आहे. त्यामुळे विक्रमसिंघे यांच्यासमोर चीनला हाताळणे, हे मोठे आव्हान असणार आहे. श्रीलंका सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. श्रीलंका चीनच्या घशात जाणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे श्रीलंकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारतालाही प्रयत्न करावे लागतील. श्रीलंकेतील आर्थिक स्थिती खालावल्यानंतर भारताने त्याला कर्ज दिले आहे, हे चांगलेच झाले; मात्र त्याहून अधिक तेथील व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. असे असतांना तेथील तमिळी हिंदूंवर होणारे अत्याचारही विसरून चालणार नाहीत. ‘विक्रमसिंघे श्रीलंकेला तारतील का ?’, हे येणारा काळच सांगेल; मात्र भारताचे दायित्वही वाढले आहे, हेही तितकेच खरे !