रेल्वेतील गुन्हेगारीच्या पळवाटा आणि त्यावरील उपाययोजना !

१. रेल्वेमधील गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी रेल्वेस्थानकावर लोकांना मिळणारा अनधिकृत प्रवेश थांबवणे आवश्यक आणि तसे झाल्यास गुन्हा सिद्ध होऊन भ्रष्टाचारालाही आळा बसू शकणे 

रेल्वे पोलीस सातत्याने कर्तव्यावर असतांनाही गुन्हे अल्प न होण्याची बरीच कारणे आहेत. जर रेल्वेस्थानक, रेल्वे ट्रॅक परिसर आणि रेल्वेच्या कह्यात असलेल्या वास्तू येथे अनधिकृत प्रवेश बंद केला, तर अनेक गुन्ह्यांना आळा बसू शकतो. ज्याप्रमाणे मेट्रो रेल्वेस्थानक परिसरात तिकिटाविना कुणालाही प्रवेश मिळत नाही, त्याप्रमाणे जर रेल्वेस्थानकाच्या परिसरातही कठोर सुरक्षेचे नियम कार्यवाहीत आणले, तर गुन्हे अल्प होण्याची शक्यता आहे. रेल्वेचे तिकीट तपासनीस हे आवश्यक त्या ठिकाणी तिकिटांची तपासणी करतांना दिसायला हवेत. मुख्य प्रवेशद्वाराजवळच जर अनधिकृत लोकांना अडवले, तर तेथे असलेल्या ‘सीसीटीव्हीं’मुळे त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होण्यास साहाय्य होऊ शकेल. अर्थात् यात पोलीस आणि तिकीट तपासनीस यांना भ्रष्टाचार करता येणार नाही.

२. व्यवसायाच्या आडून गुन्हेगारांना साहाय्य केले जाणे आणि पंचनाम्याच्या संदर्भात अपहार केला गेल्यास आरोपीने त्याचा अपलाभ घेऊन गुन्ह्यातून सुटणे 

मुंबईतील लोकलगाड्या किंवा लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस असोत, अनधिकृत फेरीवाले हे नेहमीच आपल्याला स्थानकांवर दिसतात किंवा रेल्वेतून प्रवास करतांना आढळतात. यातील किती जण फेरीवाल्यांच्या व्यवसायावर अवलंबून असतात आणि किती जण या व्यवसायाच्या आडून गुन्हेगारांना साहाय्य करतात, याची माहिती संबंधित रेल्वेस्थानकांवर कार्यरत असलेले पोलीस अन् रेल्वे कर्मचारी यांना बर्‍यापैकी असते. हे फेरीवाले वर्षानुवर्षे अशा संबंधितांच्या पाठबळामुळेच विनासंमती व्यवसाय करत असतात, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. यामधील कित्येक जण रेल्वेत झालेल्या गुन्ह्यांच्या वेळी साक्षीदार अथवा पंच म्हणूनही असतात. कुठल्याही व्यक्तीने पंच होणे आणि पोलिसांना साहाय्य करणे, ही चांगलीच गोष्ट आहे; परंतु बर्‍याचदा असे लक्षात येते की, अशा व्यक्तींना घेऊन पंचनामा न करता त्यांची आधीच सिद्ध असलेल्या पंचनाम्यावर केवळ स्वाक्षरी घेतली जाते. घडलेल्या गुन्ह्यांची माहितीच नसलेले असे पंचसाक्षीदार न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी आल्यावर न्यायालयामध्ये ते योग्य प्रकारे साक्ष देऊ शकत नाहीत. याचा लाभ आरोपीला मिळतो आणि तो सुटू शकतो.

३. रेल्वेच्या परिसरात असलेल्या ‘सीसीटीव्ही’ छायाचित्रकांचा उपयोग करून गुन्हेगारांवरील आरोप सिद्ध होण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक !

सध्या रेल्वेस्थानकाच्या परिसरात सुरक्षेसाठी ठिकठिकाणी ‘सीसीटीव्ही’ लावले गेले आहेत. गुन्ह्यांची उकल होणे आणि आरोपी पकडणे यांसाठी त्याचा लाभ होतो; पण बहुतांश वेळा अशा ‘सीसीटीव्हीं’चे चित्रीकरण न्यायालयात सिद्ध होऊ शकत नाही. हे चित्रीकरण अनेक घटनांमध्ये न्यायालयात दिलेच जात नाही. जरी ते दिले, तरी इलेक्ट्रॉनिक पुरावा सिद्ध करण्याच्या पद्धतीची माहितीच अन्वेषण अधिकार्‍यांना नसते. त्यामुळे आरोप सिद्ध करण्यात अनेकदा पोलिसांच्या पदरी अपयश येते. ज्या आस्थापनाला ‘सीसीटीव्ही’चे कंत्राट दिलेले असते, त्यांनी नियमितपणे ‘सीसीटीव्हीं’ची देखभाल करणे आवश्यक असते.

४. पोलिसांमधील तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव आणि आस्थापनांचे कर्मचारी कागदोपत्री तज्ञ नसल्याने गुन्ह्यात अडचणी येणे

रेल्वेच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आलेल्या अनुभवांनुसार पोलिसांना तांत्रिक ज्ञान नसते. देखभालीसाठी ठेवलेल्या आस्थापनांचे कर्मचारी कागदोपत्री तज्ञ नसतात. ‘सीसीटीव्हीं’ची संख्या, ते कोणकोणत्या ठिकाणी आहेत ?’, ते चालू आहेत कि बंद स्थितीत आहेत ? त्यांची शेवटची पडताळणी कधी केली होती ?, अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर त्यांच्याकडे कोणतीही कागदोपत्री उत्तरे नसतात. परिणामी ‘घटनेच्या वेळी तेथील छायाचित्रक सुस्थितीत होते’, हे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकत नाही. त्याचा लाभ आपसूकच आरोपीला होतो.

५. न्यायालयीन प्रक्रियेमधून सुटण्यासाठी सराईत गुन्हेगारांकडून करण्यात येणारी प्रक्रिया !

सराईत गुन्हेगारांना न्यायालयीन प्रक्रियेमधून कसे सुटायचे, हे ठाऊक असते. अनेकदा दोषारोपपत्र प्रविष्ट होईपर्यंत ते शांतपणे कारागृहात रहातात. त्यानंतर गुन्हा मान्य करून थोड्या शिक्षेवर सुटून पुन्हा त्याच उद्योगाला लागतात. या सर्व विषयांची माहिती पोलिसांना असते. पोलीस कित्येकदा अशा आरोपींना तडीपार करून स्वखर्चाने विशिष्ट ठिकाणी सोडून येतात; पण कधी कधी हे आरोपी पोलीस परतण्याच्या आतच परत येऊन स्वतःचे काम चालू करतात.

६. रेल्वेत चोरी झालेल्या साहित्याची पोलीस तक्रार करणार्‍या प्रवाशांना किचकट न्यायालयीन प्रक्रियेतून जावे लागत असल्याने त्यांनी पोलीस तक्रार करण्याचे टाळणे 

अनेक रेल्वेस्थानकांच्या बाहेर ‘सेकंड हँड’ (दुसर्‍याने अगोदर वापरलेला माल) भ्रमणभाषसंचांची दुकाने असतात. त्या ठिकाणी कोणत्याही अनुमतीविना सर्रासपणे भ्रमणभाषसंच विकले जातात. प्रत्येक भ्रमणभाषसंचाला ‘आय.एम्.ई.आय.’ क्रमांक असतो आणि बर्‍याच भ्रमणभाषसंचांना ‘ट्रॅकर’ही (भ्रमणभाषसंच शोधण्याची प्रणाली) असते. असे असतांनाही अशा स्वरूपाचे भ्रमणभाषसंच रेल्वेस्थानकाच्या बाहेर विकणे बंद झालेले नाही. प्रवाशांचा भ्रमणभाषसंच, पर्स अथवा बॅग यांची चोरी झाली, तर ‘सर्वच जण पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट करतात’े, असे नाही. जे पोलिसांत तक्रार करतात, त्यांना तक्रारीनंतर अनेक दिव्यातून जावे लागते. प्रारंभीपासूनच त्यांना सल्ले मिळण्यास प्रारंभ होतो. भ्रमणभाषसंच कसा सांभाळला पाहिजे ? हे ऐकवले जाते. त्यानंतर तो स्वतःचाच असल्याचे पुरावे पोलिसांना द्यावे लागतात. पोलिसांनी आरोपीला पकडले आणि भ्रमणभाषसंच कह्यात घेतला, तर तो ओळखण्यासाठी जावे लागते. त्यानंतर स्वखर्चाने त्या प्रकरणासाठी अधिवक्ता घेऊन न्यायालयाच्या माध्यमातून स्वतःचा चोरीला गेलेला मुद्देमाल परत घेण्यासाठी आदेश मिळवावा लागतो.

जेव्हा न्यायालयात खटला उभा रहातो, तेव्हा साक्ष देण्यासाठी न्यायालयातही जावे लागते. तसेच विविध कारणांसाठी एकाहून अधिक वेळा न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. बचाव पक्षाच्या अधिवक्त्यांच्या उलटसुलट प्रश्नांना उत्तरेही द्यावी लागतात. हे सर्व करण्यासाठी अनेकदा कार्यालयात सुट्टी घेऊन या सगळ्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. त्यानंतर ‘तक्रार देऊन आपण चूक केली का ?’, असा प्रश्न अनेकांना पडतो.

७. रेल्वेतील गुन्हेगारी न्यून करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक !

अ. रेल्वेमध्ये होणारे गुन्हे अल्प करायचे असल्यास वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेले पोलीस आणि रेल्वेचे कर्मचारी यांचे स्थानांतर नियमानुसार झाले पाहिजे.

आ. अवैध फेरीवाल्यांना प्रवेश देणे बंद केले पाहिजे. केवळ अधिकृत तिकीट असलेल्या व्यक्तींनाच रेल्वे परिसरात प्रवेश दिला पाहिजे.

इ. प्रवाशांनीही त्यांचे साहित्य, विशेषत: भ्रमणभाषसंच सांभाळून ठेवला पाहिजे.

ई. गुन्ह्यांचे अन्वेषण योग्य रितीने होत आहे का ? किंवा ते कसे होत आहे ? याकडे वरिष्ठांनी लक्ष दिले पाहिजे. आवश्यक असल्यास पोलिसांना त्याविषयीचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

हे सर्व घडले, तरच रेल्वेमधील गुन्हे न्यून होऊन दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढण्यास साहाय्य होईल.

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई.