देशव्यापी आणीबाणी, सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निवाडे आणि न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना !

२५ जून २०२२ या दिवशी भारतात ‘आणीबाणी’ लागू केल्याला ४७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने…

२३ जून या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘बहुमताने सत्ता मिळवल्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादणे आणि देशाचे सर्वाधिकार स्वत:कडे घेणे, आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था’ हा शब्द घुसडवून हिंदूंवर अन्याय करणे’, यांविषयी पाहिले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

५. इंदिरा गांधी यांच्या पाशवी बहुमताला न घाबरता आणि न्यायालयाचे अधिकार अल्प केल्यावरही न्यायाधीश एच्.आर्. खन्ना यांनी स्पष्ट मत व्यक्त करणे

५ ई. न्या. खन्ना आणीबाणीच्या निमित्ताने न्यायालयाचे अधिकार काढून घेतले, तरी ते बधले नाहीत आणि त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ न्यायमूर्तींहून वेगळे मत व्यक्त केले. अर्थात्च त्याची मोठी किंमत एच्.आर्. खन्ना यांना मोजावी लागली. एकूणच वर्ष १९७२ नंतर इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठतेला बाजूला सारून त्यांना अनुकूल असणाऱ्या न्यायमूर्तींनाच सरन्यायाधीशपदी बसवले, हा इतिहास आहे. न्या. खन्ना आणि केशवानंद खटल्यातील अन्य काही न्यायमूर्ती हे त्याचेच बळी ठरले.

६. ‘न्या. के.एस्. पुटूस्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यामध्ये ९ सदस्यांच्या पिठाने न्या. खन्ना यांच्या निर्भीडपणाचे कौतुक करणे आणि ४१ वर्षांपूर्वी त्यांनी दिलेला निवाडा योग्य असल्याची पावती देणे

वरील निर्णय पालटून मिळण्यास भारताला तब्बल ४१ वर्षे वाट पहावी लागली. ‘ए.डी. एम्. जबलपूर’ या खटल्यातील ४ न्यायमूर्तींनी दिलेला निर्णय अयोग्य असून न्या. खन्ना यांचाच निवाडा योग्य होता, हे वर्ष २०१७ मध्ये ‘न्या. के. एस्. पुटूस्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यांच्या पिठाने स्पष्ट केले आणि न्या. खन्ना यांच्या मताची तोंड भरून स्तुती केली. सर्वाेच्च न्यायालय म्हणते की, आणीबाणीच्या दडपशाहीच्या वातावरणात न्या. खन्ना यांच्यासारखे विचार ठेवणे, हे अतुलनीय आणि दुर्लभ आहे. जे धाडस आणि जो निर्भीडपणा न्या. खन्ना यांनी त्यांच्या निकालपत्रात दाखवला, त्याला तोड नाही. ‘ए.डी. एम्. जबलपूर’ या खटल्यात त्यांनी दिलेला दृष्टीकोन योग्य होता आणि बहुमताने ४ सदस्यांनी दिलेला निर्णय चुकीचा आहे.

आश्चर्य म्हणजे वर्ष १९७६ मध्ये त्या ४ जणांमध्ये व्ही.वाय. चंद्रचूड होते आणि वर्ष २०१७ चा निवाडा करणाऱ्यांमध्ये त्यांचे सुपुत्र न्या. धनंजय चंद्रचूड होते. ९ सदस्यांच्या पिठाने न्या. के.एस्. पुटूस्वामीमध्ये गोपनीयता, मूलभूत अधिकाराची जपणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार यांचा ऊहापोह करतांना न्या. खन्ना यांनी दिलेल्या ‘केशवानंद भारती आणि इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीविषयी खटला’ आणि ‘ए.डी. एम्. जबलपूर’ खटल्यातील न्या. खन्ना यांच्या दृष्टीकोनाची पुष्कळ प्रशंसा केली.

७. केशवानंद भारती खटल्यामध्ये १३ सदस्यांच्या पिठाच्या न्यायमूर्तींनी सरकारच्या विरोधात मतप्रदर्शन करणे

सरकारच्या आणि इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निवाडा दिल्याने केशवानंद भारती खटल्याच्या १३ सदस्यांच्या पिठाच्या न्यायमूर्तींना मोठी किंमत द्यावी लागली. ‘घटनेतील कलम ३६८ नुसार घटनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार हा संसदेचा आहे; परंतु त्याद्वारे घटनेचा मूळ गाभा पालटता येणार नाही’, असे स्पष्ट मत केशवानंद भारती यांच्या खटल्यात दिले गेले. ‘ए.डी.एम्. जबलपूर’ खटल्यामधील निवाड्यात कलम ३५९ असे सांगते की, आणीबाणीच्या कालावधीत काही मूलभूत अधिकार काढून घ्यायचा हक्क राष्ट्र्रपतींना आहे. अशा वेळी न्यायालयात जाऊन ते हक्क प्रस्थापित करण्यास सांगता येत नाही. आणीबाणीच्या काळात काँग्रेसवाल्यांनी राज्यघटनेत अनेक प्रकारच्या दुरुस्त्या करून घेतल्या होत्या. थोडक्यात संपूर्ण सत्ता आपल्या मनाप्रमाणे राबवण्याच्या दृष्टीने ते मनमानी करत होते.

८. सरकारने भूमी हस्तगत केल्याच्या विरोधात केशवानंद भारती आणि इतर शेतकरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रविष्ट करणे

केशवानंद भारती प्रकरणात १३ न्यायमूर्तींचे पीठ न्यायदान करण्यासाठी बसले होते. यात ‘धनिकांची शेती घ्यायची; पण बाजारभावाने मोबदला द्यायचा नाही’, असा सपाटा सरकारने लावला होता. घटनेत शेतीविषयी आमूलाग्र पालट करून श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या विशेषत: हिंदु देवस्थानांच्या कह्यात असलेल्या भूमी सरकारने घेणे चालू केले. त्या बदल्यात भरपाई देण्याऐवजी त्यांना काही रक्कम द्यायची, हे सरकारने कायद्यात सुधारणा करून घुसडवले. तसेच त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा शेतकऱ्यांचा अधिकारही अप्रत्यक्षरित्या हिरावून घेतला. अशा परिस्थितीत ‘केशवानंद भारती’ या खटल्यात अनेक नि:स्पृह न्यायमूर्तींनी जगासमोर स्वतंत्र बाणा प्रदर्शित केला.

संसदेला घटनेचा मूळ गाभाच पालटण्याचे अधिकार नाहीत. नागरिकांच्या भूमी हडप करायच्या, देवस्थानांच्या भूमी घ्यायच्या आणि त्या बदल्यात बाजारभावाने मोबदला न देता त्यांच्या तोंडावर थोडेसे पैसे फेकून मारायचे. तसेच त्यांची न्यायालयात जायचीही सोय ठेवायची नाही, असे करता येणार नाही. येथे बहुमताने असे ठरवले की, घटनेत केलेली दुरुस्ती पडताळण्याचा न्यायालयाला पूर्ण अधिकार आहे. येथेही न्यायमूर्ती एच्.आर्. खन्ना यांनी व्यक्त केलेले मत वाखाणण्याजोगे आहे. केरळने वर्ष १९६५ मध्ये कायदे केले, तसेच केंद्र सरकारनेही २९ वी घटनादुरुस्ती केली. त्याविषयीच्या अनेक याचिका केशवानंद भारती आणि इतर शेतकरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केल्या.

९. तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारवर टीका करणाऱ्या न्यायमूर्तींना अवहेलना सोसाव्या लागणे

घटनादुरुस्तीच्या नावाखाली घटनेचा गाभा पालटणे, हा विषय गंभीर असल्याने आणि ‘शेतकऱ्यांच्या भूमी मातीमोल किमतीत घेऊन त्यांना मोबदला न देता असे करता येईल का ?’, हा विचार करण्यासाठी १३ न्यायमूर्तींचे सदस्यपीठ स्थापन करण्यात आले. निकालपत्रात काही न्यायमूर्तींनी सरकारवर टीका केली. त्या न्यायमूर्तींना पुढे अनेक अवहेलना सोसाव्या लागल्या. याविषयी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर पुष्कळ टीका झाली. तसेच त्यांना पसंत करणाऱ्या न्यायमूर्तींवरही टीका झाली. एवढेच नाही, तर वर्तमानपत्रात असे प्रकाशित व्हायचे की, उच्च न्यायालये स्वतंत्रपणे चांगले काम करतात आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारच्या बाजूने निवाडे मिळतात. केंद्र सरकारने ज्या मोठ्या प्रमाणात घटनादुरुस्त्या केल्या, त्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात शंकरी प्रसाद आणि त्यानंतर काही वर्षांनी गोलकनाथ अन् त्यानंतर केशवानंद भारती हे खटले गाजले.

१०. आणीबाणीत इंदिरा गांधी यांनी केलेले विशेष कायदे अवैध असल्याचे मत अनेक न्यायमूर्तींनी व्यक्त करणे

‘शंकरी प्रसाद आणि गोलकनाथ’ या खटल्यात नवे कायदे झाले. त्याप्रमाणे मूळ मालकांच्या कह्यातून भूमी काढून त्या अन्य मालकांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. अशा रितीने मूळ मालकाव्यतिरिक्त अनेक मालक मालकी हक्कात आणि कह्यात आहेत, असे दर्शवण्यात आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनादुरुस्त्या योग्य कि अयोग्य या विषयात न जाता फारसा कडक निर्णय घेतला नाही. ‘केशवानंद भारती’ प्रकरणात न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सरकारविरोधात त्यांचे स्पष्ट मत मांडले. त्यात न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सांगितले की, ज्या घटनेच्या कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करता येतात, त्याविषयी ९ डिसेंबर १९४८ या दिवशी डॉ. आंबेडकर संसदेत म्हणाले की, हे कलम, म्हणजे संपूर्ण घटनेचा आत्माच आहे.

‘जे विशेष कायदे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केले आणि ज्यात न्यायालयाचे या कायद्याची वैधता पडताळण्याचे अधिकार काढून घेतले, ते अवैध आहे’, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती खन्ना यांच्यासह अनेक न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.

११. राज नारायण विरुद्ध इंदिरा गांधी निवडणूक खटला

११ अ. खटला हरल्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित करणे : श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीविषयी जो खटला राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जिंकला होता, त्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यातही निवडणुकीच्या काळात श्रीमती गांधींनी सरकारी यंत्रणा त्यांच्यासाठी राबवली होती, असे स्पष्ट झाले. त्यालाच ‘प्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट’ नुसार ‘करप्ट प्रॅक्टिस’ म्हणतात. त्यामुळे त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवण्यात आली. त्यांच्या निवडणूक रहित ठरवणाऱ्या निकालपत्राला स्थगिती मिळणे आवश्यक होते. त्यामुळे तत्कालीन कायदामंत्री एच्.आर्. गोखले यांनी सुट्टीतील न्यायमूर्ती व्ही.आर्. कृष्णा अय्यर यांच्यावर काही दबाव आणता येतो का ? यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी दूरभाष करून न्यायमूर्तींची प्रत्यक्ष भेट मागितली; मात्र न्या. व्ही.आर्. कृष्णा अय्यर यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले, ‘प्रकरण निघायच्या पूर्वी स्थगितीविषयी जर तुम्ही पक्षकाराच्या वतीने बोलत असाल, तर मी तुमची भेट नाकारतो.’ त्यामुळे काँग्रेसवाल्यांचे धाबे दणाणले होते. जेव्हा प्रकरण न्यायमूर्ती व्ही. आर्. कृष्णा अय्यर यांच्या समोर आले, तेव्हा त्यांनी प्रकरण प्रविष्ट करून घेतले; पण स्थगिती आदेश असा दिला नाही, ज्यामुळे इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधान म्हणून काम करता येईल. अशा स्थितीत इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी लावणे किंवा त्यागपत्र देणे यांखेरीज दुसरा पर्याय नव्हता. अर्थात्च त्यांनी आणीबाणी लावली आणि सर्व विरोधी पक्ष, कार्यकर्ते आणि नेते यांना कारागृहात डांबले. त्यानंतर घटनेत आणि निवडणूक कायद्यात अनेक पालट केले.

(क्रमश:)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (९.४.२०२२)