
देशातील ८ राज्यांमधील हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांकां’चा दर्जा मिळण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारने ‘राज्य सरकारांना ‘अल्पसंख्यांक कोण ?’, हे ठरवण्याचा अधिकार असेल’, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार काही टक्के असलेल्या हिंदूंना त्या राज्यांत जरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला, तरी तेथील हिंदूंना त्याचा काही उपयोग होणार नाही. त्यापेक्षा हिंदूंनी ‘बहुसंख्यांक दर्जा’ घेऊन भारतात ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी करणे अधिक योग्य होईल.
मंदिरातील पुजारी मंदिराचे आध्यात्मिक वैभव वृद्धींगत करणारे असावेत !
निःस्वार्थी प्रेमाचे महत्त्व !
वीर सावरकर उवाच
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’त मोठा घोटाळा होऊनही प्रशासनाला तो कळत का नाही ?
हत्तींपासून जनतेचे रक्षण करू न शकणारे प्रशासन राज्य करण्याच्या लायकीचे आहे का ?
म्हार्दाेळ, गोवा येथे द्वितीय राज्यस्तरीय मंदिर न्यास परिषद : गोव्यातील मंदिर प्रतिनिधींचा कृतीशील होण्याचा निश्चय !