राज्यात मदरसे केवळ कागदावरच !
मदरशांच्या आधुनिकीकरणावर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते; मात्र त्याची फलनिष्पत्ती काय ? त्यात मदरशांना मिळणारे पैसे लाटले जात असल्याचेही पुढे येत आहे. हे सर्व प्रकार पहाता मदरशांना टाळे ठोका !
लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश)- उत्तरप्रदेशातील ७ सहस्र ४४२ मदरशांची चौकशी करण्याचा आदेश राज्यशासनाकडून देण्यात आला आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये केवळ सरकारी कागदावरच मदरसे दिसत असून प्रत्यक्षात ते अस्तित्वात नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानंतर हा आदेश देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून मदरशांच्या आधुनिकीकरणाची एक विशेष योजना चालवली जात आहे. त्याअंतर्गत येथील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देण्यावर भर दिला जातो. यासाठी प्रत्येक मदरशात ३ अतिरिक्त शिक्षकही ठेवले जातात. त्यात पदवीधर शिक्षकांना ६ सहस्र, तर पदव्युत्तर पदवीधारक शिक्षकांना १२ सहस्र रुपये दिले जातात. उत्तरप्रदेश सरकारही या शिक्षकांना अतिरिक्त मानधन देते. सध्या या मदरशांमध्ये एकूण २१ सहस्र १२६ शिक्षक शिकवत आहेत. केवळ सरकारी कागदांवरच चालू असलेल्या मदरशांचा हा प्रश्न जुना आहे. वर्ष २०१३ मध्येही राज्यात केवळ कागदावरच अस्तित्वात असलेले ११८ अवैध मदरसे आढळले होते.